काठमाडौं- स्थानीय चुनाव मिति घोषणाको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिईकन आन्दोलन सुरु गरेको छ। यसअघि मोर्चाले सरकारले चुनाव मिति घोषणा गरेमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर सरकारले मिति घोषणा गरेपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबाट मोर्चा एक कदम पछि हटेको छ।
चुनाव मिति घोषणाको विरोधमा मोर्चाले दुईपटक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। दुवै विज्ञप्तिमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन।
ग्ात सोमबार चुनाव मिति घोषणा गरेलगत्तै मोर्चाले पहिलो विज्ञप्ति जारी गर्यो। दोस्रो विज्ञप्ति बुधबार जारी गरिएको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सचिवालयका तर्फबाट जारी दोस्रो विज्ञप्तिमा संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पास नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा बुधबार मोर्चाले गरेको मधेस बन्द पूर्ण सफल भएको दाबी गरिएको छ। मोर्चाले फागुन १२ देखि १५ दिनसम्म गाउँ, नगर तथा सदरमुकाममा भन्डाफोर कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
स्रोतका अनुसार गत सोमबार बसेको मोर्चा बैठकमा नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता कौशलेन्द्र मिश्रले सरकारले चुनाव मिति घोषणा गरेको दिन सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। कौशलेन्द्रले राखेको प्रस्तावलाई मोर्चाका अन्य नेताले अस्वीकार गरे। 'सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाउने भनेको छ। कसरी विधेयक अघि बढाउँछ? त्यो हेरांै न', बैठकमा मोर्चाका नेता महेन्द्र यादवले भने। सरकारले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि संसद्मा टेबुल भएको संशोधन विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। स्रोतका अनुसार मोर्चाका नेताले संसद्मा टेबुल भएको संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्।
तराईमधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सरकारले संशोधन विधेयक कसरी अघि बढाउँछ भनेर मोर्चाले हेरिरहेको बताए। 'सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाउने भनेको छ, कसरी अघि बढाउँछ, हामी हेर्छौं', उनले नागरिकसँग भने। सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ताका सम्बन्धमा उनले भने, 'सरकारसँग गरिएको तीनबँुदे सहमति धरापमा परेको छ, सरकारले सम्झौता उल्लंघन गरेको छ।'
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले मधेसी मोर्चाको आगामी बैठकमा सरकारलाई मोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रस्ताव लैजाने बताए। 'मोर्चाको आगामी बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रस्ताव लैजानेछु', झाले भने। उनले सरकारले जबरजस्ती निर्वाचन गर्न खोजेमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। बुधबार नेपाल सद्भावना पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा झाले परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पास नभएसम्म चुनाव हुन नसक्ने बताए।
राष्ट्रिय मधेस समाजवार्टी पार्टीका उपाध्यक्ष शेखर सिंहले मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बताए। 'हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छांै। तत्काल समर्थन फिर्ता लिने कार्यक्रम बनाएका छैनांै', उनले भने। सरकारको कार्यशैली हेरेर समर्थन फिर्ता लिने मोर्चाको रणनीति भएको पनि उनले बताए।
मोर्चाका एक नेताले भने संसद्मा टेबुल भएको संशोधन विधेयकलाई प्रमुख दलहरूले अघि बढाएमा मोर्चा चुनावमा जान सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याए। 'विधेयकको टुंगो लागेपछि मोर्चा चुनावमा जान सक्छ तर त्यसका लागि चुनावको तयारी गर्न पनि मोर्चालाई पयाप्त समय दिनुपर्छ', ती नेताले भने।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०२:४८ बिहीबार
