काठमाडौं- प्रथम तथा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले ढुंगागिटी उत्खनन र निकासी खुला गर्ने सरकारी तयारीलाई 'राष्ट्रघाती' कदम भनेका छन्। सरकारी तयारीको सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला उनले नागरिक दैनिकलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

'नेपाल अहिले नै ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छैन। देश बनाउने थुप्रै सम्भावना छन्', निजी सचिवालयमा नागरिकसँग उनले भने। चुरे उत्खनन र निकासी खुला भए मुलुकमा प्राकृतिक विनाश र विपत्तिको शृंखला सुरु हुने बताए।

'मलाई सधै दुइटा चिन्ता छ– संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण। यी दुइटै मुद्दा मेरा ७/८ वर्षका कमाइ हुन् तर दुइटै धरमर अवस्थामा छन्- रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति

'अन्तिम अवस्थामा सम्हालिने कोसिस भइरहेका बेला ६० प्रतिशत जनसंख्याको जीवन नै ध्वस्त हुने गरी यस्तो निर्णयको तयारी गर्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्छु, यस्तो निर्णय गर्नुभयो भने तपार्इंलाई भावी सन्ततिले धन्यवाद दिने छैनन्।'

प्रधानमन्त्री दाहालले क्रसर उद्योग सञ्चालन र उत्खनन मापदण्ड खुकुलो पार्ने नाममा प्राकृतिक स्रोतको निर्यात, क्रसर उद्योग सञ्चालन र उत्खनन खुकुलो पार्ने गरी प्रस्ताव गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई दबाब दिएपछि  यादवले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सरकारले पुनर्निर्माणमा निर्माण सामग्री अभाव रहेको गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको छ। साथै, उत्खनन गर्दा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन पनि खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।  'मैले विगत केही दिनदेखि पत्रपत्रिका नियमित हेरिरहेको छु। प्रधानमन्त्री आफैं यो निर्णय गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्दा निकै दुःख लागेको छ। यो प्रधानमन्त्रीको दुरगामी कदम कदापि हुनेछैन', उनले भने।

सात वर्षअघि  यादव पहिलो राष्ट्रपति भएपछि तराई–पहाडका सर्वसाधारणबीच सामाजिक सद्भाव बढाएर चुरे संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थिए। उनले चुरेमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारण र तराईवासीबीच सुमधुर सम्बन्ध पनि स्थापना गर्ने तथा चुरेको वनजंगल र खोलानालालाई प्राकृतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

 यादवले चुरे संरक्षण विकास समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएर उत्खननका नियम र मापदण्ड बनाइसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताए। उनले ढुंगागिटीका राष्ट्रिय र विदेशी व्यापारीको गलत सुझावमा नपर्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक नागरिकमार्फत आग्रहसमेत गरे।

'चुरे तपाई र मेरो सम्पत्ति मात्र होइन, यो तराईका ५१ प्रतिशत र चुरेका १३ प्रतिशत जनताको सम्पत्ति हो। काठमाडौंमा बसेर यस्तो निर्णय गर्नु गलत हुनेछ',  यादवले भने। उनले यसले चुरे सकियो भने महाभारत सकिन्छ र त्यसको असर हिमाली क्षेत्रमा पनि पर्ने बताए।

उत्पादनशील क्षेत्र तराई मरुभूमीकरणको अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि सरकारले वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र, ढुंगा, गिटी उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसलाई जोगाउन राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति गठन गरेको स्मरण गर्र्दै यादवले भने, 'अहिले आएर प्रधानमन्त्रीलाई के आपत्ति आइलाग्यो, पछाडि फर्कन खोज्दै हुनुहुन्छ।'

उनले सरकारले नै पछि फर्केर निर्णय गर्दै जाने हो भने यो देशको माटो कसले जोगाउने भनेर निराशा व्यक्त गरे। 'विगतका सकारात्मक निर्णयले भर्खर चुरे हराभरा हँुदै थियो। त्यहाँका खोलानालामा पानी देखिन थालेको थियो। अब आएर फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने हो भने त्यो विनाश रोक्न सक्ने कोही हँुदैन। अप्रत्यक्ष रुपमा विदेशी व्यवसायी हाबी भए भने त्यसलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन',  यादवले भने।

वन मन्त्रालयले चुरे संरक्षण ऐन समयमै नबनाएकाले यो समस्या आएको उनको तर्क थियो। 'मैले तत्कालीन मन्त्री महेश आचार्यजीलाई ऐन बनाउन पटक–पटक आग्रह गरेँ तर बनाउन सक्नुभएन, अहिलेको सरकारले त्यही मौका छोपेको छ',  यादवले भने।

बाल्यकाल स्मरण गर्दै उनले भने, 'मैले चुरे संरक्षण कार्यक्रम त्यसै ल्याएको होइन। हाम्रो पालामा तराईमा चारकोसे झाडी थियो। २०३६ साल ताका पंचायतकालमा, विगतका प्रजातान्त्रिक र मधेस आन्दोलन जुनसुकै बेला पनि तराईका वनजंगल मासिएको र चुरे उत्खनन तिब्र भएको थियो।  यादवले थपे, 'सरकारले नै गलत निर्णय गर्ने हो भने तराईमा अब गाई भैसी चर्दैनन्, ऊँट चर्छन् र बबुलको बिरुवा मात्र हुन्छ।'

उनले चुरेको गुरुयोजना थन्काएर 'विनाश योजना' अघि सार्नु सरकारको ठूलो भूल हुनेछ भन्दै गलत निर्णय नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। 'म आम नेपालीलाई आग्रह गर्छु। चुरे देशको कुनै एक क्षेत्रको जीवन आधार मात्र होइन। यो भौगोलिक विविधता जोगाइराख्ने र जैविक विविधताको मेरुदण्ड पनि हो। तपाईंहामी सबै यसको संरक्षणमा जुटौ',  यादवले भने, 'राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सरकारलाई दबाब दिऔं।'

उनले निर्माण सामग्रीको राष्ट्रिय माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको भए पनि चुरे संरक्षण विकास समितिले तयार पारेको मापदण्ड र चिह्न लगाइदिएको स्थानबाट मात्र व्यवस्थित तरिकाले उत्खनन गर्न सकिने बताए। 'सम्पूर्ण अधिकार चुरे विकास समितिलाई दिनुपर्छ, जोगाउने र दिगो व्यवस्थापन गर्ने निकाय त्यही हो',  उनले भने।

'मलाई सधैं दुइटा कुराको चिन्ता छ। एउटा संविधान कार्यान्वयन र अर्को चुरे संरक्षण। यी दुइटै मुद्दा मेरा ७/८ वर्षका कमाइ हुन्। तर दुई वटै धरमरको अवस्थामा छन',  यादवले भने। उनले संचारकर्मीलाई चुरे खोसि्रने र ढुङगा गिट्टी निर्यातका लागि दवाव दिनेहरुको नाम र फोटो पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्न पटक पटक आग्रह गरे।

आफ्नो कार्यकालमा पनि उनले क्रसर उद्योगहरुलाई जथाभावी संचालन अनुमित दिएर सरकारका मन्त्रीहरुले दोहोरो चरित्र देखाएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रुपमै दिने गरेका थिए। कति पटक त उनले राष्ट्रपति कार्यालयमै कार्यक्रम गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री  रामशरण महत, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको बताएका थिए।

मापदण्ड पालना नगरेका अवैध क्रसर उद्योगलाई तत्काल खानी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री महतले 'पुनर्निर्माण' लाई बहाना बनाएर थप एक वर्ष यथावत सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए। डा. महतले सरकारी मापदण्ड पालनामा अटेर गरिरहेका क्रसर उद्योगको म्याद पा“चौंपटक थपेका थिए।

 यादवले वन र वातावरणबाहेकका मन्त्रालयले चुरे संरक्षणमा समन्वय गूनासो गरेका थिए। त्यतिबेलाका वनमन्त्री महेश आचार्य पनि कुनै हालतमा निर्यात खुला गर्न नहुने अडानमा थिए। उनकै पहलमा चुरे संरक्षणसम्बन्धी महŒवपूर्ण निर्णय भएको थियो।

तर अहिलेका वनमन्त्री शंकर भण्डारी नै क्रसर उद्योग सञ्चालन र उत्खनन तथा निर्यात खोल्नुपर्ने पक्षमा छन्। मापदण्ड खुकुलो बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। आफूसमेत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका भण्डारीले क्रसर व्यवसायी सहकर्मी सांसद, मन्त्री र पूर्वप्रशासकहरुको प्रभावमा यस्तो निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहयोग गरिरहेको स्रोतले बताउँदै आएको छ। पूर्वप्रशासकको नेतृत्वको एउटा समूह निर्यात खोलाउन लागिपरेको उच्चस्रोतले बताएको छ।

अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, स्थानीय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चुरे संरक्षणमा विगतमा पनि सहयोग गरेका थिएनन्। यी मन्त्रालयको गतिविधिप्रति तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको असन्तुष्टि थियो। अहिलेका उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीसमेत गत असारबाट अवैधानिक भएका क्रसर उद्योगको पक्षमा लबिङ गरेको स्रोतले बतायो।

खानी तथा भू–गर्भ विभागले खानी क्षेत्रको पहिचान र पहु“च मार्गको ढा“चासहितको विस्तृत प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयलाई बुझाउँदा बुझाउँदै मन्त्री जोशी उद्योग सञ्चालन, उत्खनन र निकासी खुलाको पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो।

उक्त प्रतिवेदन तयार हुँदाहँुदै तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले बजेट भाषणमार्फत ती उद्योगलाई स्थानान्तरण नगरेर मापदण्ड खुकुलो बनाई यथावत् सञ्चालन अनुमति दिएका थिए। यी उद्योगको म्याद गत असारमै सकिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित मापदण्ड पालना नगरेका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने सरकारको पटक–पटकको प्रयास बजेट भाषणमार्फत सफल भएको थियो। यसलाई सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीले 'चोरबाटो' भनेका थिए। उनीहरुले माफियाहरुको दबाबमा सरकारले घु“डा टेकेको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०२:२० मंगलबार