कर्णाली प्रदेशका सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न सत्ता साझेदार दुई दल सहमत भएसँगै नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ।
दुई दलबीच पटक–पटक भएको छलफलपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुन तयार भएको हो।
कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार सरकारको पहिलो साढे दुई वर्षको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले गर्नेछन् भने बाँकी साढे दुई वर्ष कांग्रेसले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। कांग्रेस तीन वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुनेछ।
कर्णाली सरकारमा एक राज्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्री छन्। तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेबीच पुस २७ गते भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयलाई घटाएर सात बनाउने निर्णय भएको थियो। मन्त्रालयको संख्या सात बनाउने भनिएपनि मन्त्रीको संख्या कर्णालीमा आठनै छ। दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार आठ वटै मन्त्रालय कायम रहनेछन्।
कांग्रेस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुनेछ। माओवादीले अहिले सम्हालेका मन्त्रालयनै सम्हाल्नेछ। कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम मंगलबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
सरकारमा सहभागीताका विषयमा दुई दिनदेखि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नियमित छलफल भइरहेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण जिसीले मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए। ‘मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छ, केही प्राविधिक कुराहरु मिलाउनु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ।’ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय मर्ज गरिएको भनिए पनि राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। प्रशासनिक रूपमा अहिलेसम्म मन्त्रालय मर्ज भएको छैन।
दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार पुस २१ गते गाभिएका उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पूर्ववत कायम गर्नका लागि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ। ‘मन्त्रिपरिषद्ले आठ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले मन्त्रीको नाम पठाउनेछ,’ कांग्रेस एक सांसदले भने, ‘सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर दुई दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने छ।’ आठ मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रालय गाभियो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको शाहीको बुझाइ छ। प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय थिए।
२०७८ बैशाख ९ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाएका थिए। निर्वतमान मुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको काम धेरै रहेकाले यसलाई कायम राख्नुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए। ‘भोलि प्रदेशको आयस्रोतको आधार जलस्रोत र उर्जानै हो,’ उनले भने, ‘काम पनि धेरै भएकाले बैशाख ९ कै सहमति अनुसार कायम राखिनुपर्छ।’
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८० ०६:५८ सोमबार