खोटाङ– प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय सम्पादनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन जोड दिएकी छन्। बुधबार जिल्ला अदालत खोटाङको भवन उद्घाटन काक्रममा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले प्रत्येक न्यायलयलाई न्यायको आस्थाको धरोहरकारुपमा स्थापित गर्न सेवाग्राहीमैत्री बनाउन जोड दिएकी हुन्। कार्कीले ‘न्याय पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनेले पाउने’ स्थिति आउन नदिन न्यायकर्मी सँधै चनाखो रहनुपर्ने उल्लेख गरिन्। जिल्ला अदालतको परिषरमा आयोजित कार्यक्रममा कार्कीले न्यायकालागि लामो समयसम्म पर्खनुपर्ने र झन्झट बेहोर्नुपर्ने समस्याबाट न्यायलयलाई मुक्त गर्न न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिईन्। ‘न्यायका लागि लामो समयसम्म पर्खनुपर्ने, झिजो, झन्झट बेहोर्नु पर्ने, खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारीबाट राम्रो व्यवहार भएन भन्ने गुनासो अहिले पनि सुनिन्छ,’ भवन उदघाटनकालागि हेलीकोप्टरबाट आएकी कार्कीले भनिन्, ‘सबै मान्छे बेफुर्सदी हुन्छन्। पहाडमा पाखा भित्ता हिँड्नु पर्छ। घरका काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले मुद्दालाई झिँजो, झन्झट र घूस पेश रहित समयमै फैसला गरिदिन माननीयहरुलाई बारबार निर्देशन गर्दछु।’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निमुखा, गरिब र पीडीतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न न्यायलयलाई आग्रह गरिन्। ‘जो निमुखा छन्, जो गरिब छन्, जो अदालतमा आएर खर्च गर्न सक्दैनन्, उनीहरुप्रति हामी न्यायकर्मी समर्पित हुन सक्नुपर्दछ,’ कार्कीले भनिन्, ‘अशल डाक्टर सामु पुगेका बिरामीले ‘बाँच्छु’ भन्ने महसुस गरे झैँ न्यायलयमा आउने सेवाग्राहीले बिना झन्झट, उदार र सहयोगी व्यवहारका बिच न्याय पाउने वाताबरण बनाउनु सक्नु पर्छ। उनले महिलाका मुद्दा दुई/तीन महिनामै भित्रै सल्ट्याउने व्यवस्था भए समाजमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिन्।
लामो मुद्दा मामिलाले पक्षबिपक्ष दुबैलाई खरानी बनाउने भएकाले न्यायलयले मेलमिलापमा पनि बल गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जोड दिईन्। ‘दुबै पक्षलाई जिताउने भनेको मेलमिलापले नै हो,’ उनले भनिन्, ‘घर झगडा लगाउने कुरामा हामी नलागौँ। निजी कुरामा हामीले सहयोगी भावना राख्नु पर्छ।’ कार्कीले तराईमाभन्दा पहाडमा झगडा कम हुने गरेको उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा बरिष्ठ न्यायधिश बैद्यनाथ उपाध्ययले फटाहाले ‘साँचोलाई झुटो र झुटोलाई साँचो’ बनाएर न्याय सम्पादनलाई प्रभाबित पार्नेमा सतर्क रहनुपर्नेमा जोड दिए। ३ करोड ८९ लाख ५२ हजारको लागतमा २०६८ साल चैत्र १५ गते निर्माण सम्पन्न गरिएको अदालतको भवन ढिलागरी उदघाटन गरिएको हो। उदघाटन नगरिए पनि २०७१ सालदेखि नै नवनिर्मित भवनबाटै अदालतको कामकाज सञ्चाल हुँदै आएको छ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ११:१७ बुधबार
