जबर्जस्त तानिँदै चीन

काठमाडौं- नेपालका राजनीतिज्ञ 'भारतसँगको सम्बन्ध' का विषयमा बोल्दा कुनै न कुनै रुपमा चीनलाई जोड्न छुटाउँदैनन्। भारतको विषयमा बोल्दा अनावश्यक रुपमा चीनलाई तान्नु र चीनका विषयमा बोल्दा भारतलाई जोड्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन।

यस्तो अभ्यास नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि छ। भारतमा पनि राजनीतिज्ञले 'नेपाल सम्बन्ध' का विषयमा बोल्दा चीनलाई कुनै न कुनै रुपमा जोड्ने गर्छन्। भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका पछिल्लो समाचारले त्यहाँका संसद्मा उठ्ने नेपाल सम्बन्धका प्रश्नहरुमा सांसदहरुले चीनलाई जबर्जस्त जोड्ने गरेका छन्।

'सुरक्षा सतर्कता' का नाममा होस् या 'छिमेकीप्रतिको चासो', कुनै न कुनै बहानामा नेपाललाई चीनसँग जोडेर सवालजवाफ हुने गरेको छ भारतीय संसद्मा। चाहे त्यो राज्यसभा होस् या लोकसभा, नेपालको विषयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सँगै चीनको नाम उच्चारण गर्न भुल्दैनन्। पछिल्ला केही महिना भारतको संसद् राज्यसभा र लोकसभा सांसदहरुले उठाएको प्रश्न नियाल्दा यो प्रस्ट हुन्छ– भारतीयहरु नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावप्रति निकै चिन्तित छन्।

'चीनले रेल सेवा नेपाल हुँदै बिहार सीमासम्म ल्याउने योजना बनाएको बारे सरकार जानकार छ? सीमा क्षेत्रमा यस्तो पूर्वाधार निर्माण हुँदा भारतको सुरक्षा प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ?,' सन् २०१६ नोभेम्बर १६ का दिन भारतको लोकसभामा सांसद चिन्तामणि माल्भिया र रविन्द्रकुमार रायले विदेशराज्यन्त्रीसँग जवाफ मागे।

संसद्मा सरोकारवाला मन्त्रीले स्पष्ट रुपमा जवाफ दिए पनि यस्ता प्रश्न पटकपटक दोहोरिने गरेका छन्। सांसद माल्भिया र रायको प्रश्नको जवाफ दिँदै विदेश राज्यमन्त्री एमजे अकबरले भनेका थिए, 'चीनबाट नेपाल हुँदै भारतीय सीमासम्म रेलसेवा जोड्ने परियोजनाका विषयमा भारत सरकार जानकार छैन। भारतको सुरक्षाका लागि हामी सधैँ सचेत छौं।'

लोकसभामा नेपाल–चीन विषय उठान भएको भोलिपल्ट राज्यसभामा पनि प्रश्न उठ्यो। नोभेम्बर १७ का दिन सांसद परवेज हासमीले राज्यसभामा चीनले नेपाल हुँदै भारतको सीमासम्म आइपुग्ने गरी ठूला राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना बुनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। 'चीनको नेपाल हुँदै भारतको सीमा जोड्ने गरी राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने योजनाबारे जानकारी हामीलाई छैन,' हासमीको चिन्ता हटाउने प्रयास गर्दै भारका विदेश राज्यमन्त्री अकबरले राज्यसभामा जवाफ दिएका थिए।

नेपालले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा भारतको राज्यसभामा 'नेपाल सम्बन्ध' मा व्यापक छलफल भएको थियो। गत बर्षको मंसिर २१ गते नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर मात्र छलफल भए पनि अन्य दिनमा भने राज्यसभा र लोकसभामा सांसदहरुले फाट्टफुट्ट रुपमा नेपालको विषय उठाउने गरेको पाइन्छ। यस्ता प्रश्न चीनसँग पनि जोडिने गरेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष चीनसँग पारवहनलगायत महŒवपूर्ण सम्झौता गरेपछि झन् भारतीय संसद्मा नेपाल र चीनलाई जोडेर प्रश्न गर्ने सिलसिला बढेको छ।

'के नेपालसँग भारतको सम्बन्ध नराम्रोबाट अझ नराम्रो हुँदै गएको हो? के पछिल्ला दिन नेपालले चीनतर्फ झुकाव बढाएको हो?,' भारतको राज्यसभाका सांसद नरेश अग्रवालले विदेश राज्यमन्त्रीसँग जवाफ मागे। जवाफमा विदेश राज्यमन्त्री विजयकुमार सिंहले भने, 'नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छैन। र, रह्रयो चीनतर्फ नेपालको झुकाव बढेको भन्ने कुरा, चीन र नेपालबीच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ। तर नेपालसँग भारतको सम्बन्ध आफ्नै गुणका आधारमा हुँदै आएको छ।'

भारतीय सांसदहरुको सबैभन्दा बढी चिन्ता र चासो चीनले नेपालमा सडक र रेलसेवा विस्तार गर्देला कि भन्नेमा देखिन्छ। उनीहरुको प्रश्नमा चिनियाँ रेल र सडक विस्तार कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको हुन्छ। 'चीनले नेपाललाई रोड र रेलसेवाले जोड्ने प्रयास गर्नु भारतका लागि चासोको विषय होइन? के नेपालमा भइरहेको बढ्दो चिनियाँ लगानीले नेपाल र भारतबीचको आत्मीय सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको भन्ने सत्य हो?,' गत अगस्ट ११ मा राज्यसभामा सांसद परवेज हासमीले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।

नेपालमा भारतको अहित हुने गरी चीनले अनावश्यक रुपमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य अघि बढाउन लागेको आशंका हासमीको थियो। चीनसँग नेपालको घनिष्टता बढ्न नदिन भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने तर्क उनले राखेका थिए। उनलाई जवाफ दिँदै विदेश राज्यमन्त्री अकबरले भनेका थिए, 'चीनले आफ्नो रेलसेवा नेपालसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको भन्ने हामीले मिडियामार्फत सुनिरहेका छौं। यसको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको पूर्ण विवरण सरकारले प्राप्त गरेको छैन। भारतले स्वतन्त्र रुपमा भिन्न देशसँग भिन्न तरिकाले सम्बन्ध राख्छ। नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध विशेष छ। हामी नेपालसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन प्रतिबद्ध छौं।'

गत अगस्ट ४ का दिन राज्यसभामा सांसद सञ्जय राउतले पनि 'नेपाल–चीन सम्बन्ध' का विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। उनले चीनले आफ्नो रेलसेवालाई नेपाल हुँदै भारतको बिहारनजिक ल्याउने योजना बनाएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

'के नेपालमा चीनको बढ्दो गतिविधिलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ? छ भने सरकारको धारणा के छ?' भन्ने लोकसभाका सांसदहरुको जिज्ञासामा भारतीय मन्त्रीको जवाफ थियो, 'भौगोलिक निकटता एवं तीव्र आर्थिक विकासको कारण केही वर्षयता नेपालमा चिनियाँ पुँजी लगानी र नेपालसँग चीनको अन्तर्त्रि्कया बढेको छ। भारत सरकार नेपालसहित अन्य विकासोन्मुख देशमा चीनको बढ्दो लगानीबारे जानकार छ। सरकार भारतको राष्ट्रिय हितमा प्रभाव पार्ने सबै घटना र सम्बन्धप्रति गम्भीर छ।'

नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा चीनले उछिनेकोमा पनि भारतीय सांसद चिन्तित देखिन्छन्। भारत सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोगमा कटौती भएको प्रति पनि उनीहरुको असन्तुष्टि देखिन्छ।

'काठमाडौंलाई सहयोग गर्ने दाताको सूचीमा भारतलाई उछिन्दै चीन पहिलो नम्बरमा चढेको छ, यसमा सरकारको धारणा के छ? आर्थिक वर्ष २०१४/१५ मा नेपाललाई उपलब्ध गराइँदै आएको विकास सहायतामा ५० प्रतिशतले कटौती गर्नुको कारण के हो? नेपालमा प्रमुख 'प्लेयर' हुनका लागि भारत सरकारले कूटनीतिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा के कस्तो प्रस्ताव गर्दै छ?,' गत अगस्ट १६ का दिन राज्यसभामा सांसद पलवल गोवर्द्धन रेड्डीले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।

रेड्डीको जिज्ञासामा विदेश राज्यमन्त्री अकबरले मिडियाले गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाए। भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग कटौती नगरेको दाबी उनको थियो। राज्यसभालाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा उनले भने, 'मिडियामा आएका समाचार नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको विदेशी सहायता मात्र हो। त्यसले नेपालले प्राप्त गरिरहेको वैदेशिक सहायताको पूर्ण तस्बिर देखाएको छैन। भारतले छात्रवृत्ति तथा तालिमलगायत नेपालका विभिन्न परियोजनामा महŒवपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ जसलाई नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको हुँदैन। अझै पनि भारत नेपालको प्रमुख दाता हो।'

मन्त्रीहरुले राज्यसभा र लोकसभामा जवाफ दिँदा भारत नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएका छन्। सहायता 'कसरी उपयोग गरेको छ' र 'कस्तो प्रगति हासिल गरेको छ' भन्ने आधारमा भारतले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको भनाइ मन्त्रीहरुको छ। भारतले आर्थिक वर्ष २०१४/१५ मा नेपालका लागि ४ सय २० करोड भारतीय रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा छुट्ट्याएको थियो। आर्थिक वर्ष २०१५/१६ मा यो सहायता रकम ३ सय करोड भारतीय रुपैयाँमा झरेको छ।

'के बितेका दुई वर्षमा नेपाललाई दिइँंदै आएको आर्थिक सहायतामा भारी कटौती गरिएको हो? हो भने कारण के हो?,' गत जुलाई २० का दिन लोकसभामा सांसद कमल नाथले जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफ दिने क्रममा विदेश राज्यमन्त्री सिंहले आर्थिक सहायतामा कटौती नगरिएको बताए।

सांसदहरु कमल नाथ, केएन रामचन्द्रन र ज्योतिराधित्य एम. सिन्धियाले गत अप्रिलमा 'नेपाल चीनतर्फ ढल्किएकोमा' चिन्ता व्यक्त गरेका थिए लोकसभामा।

चीनसँग भएको पारवहन सम्झौतालाई उनीहरुले यसैको प्रमाणका रुपमा पेस गरे। सरकारसँग उनीहरुको साझा जिज्ञासा थियो, 'भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न नेपालले चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको सरकारलाई जानकारी छ? अन्य बृहत् क्षेत्रमा पनि नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको खबर आएको छ, यसले भारत र नेपालको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ?'

जवाफमा विदेश राज्यमन्त्री सिंहले लोकसभामा केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नेपाल र चीनबीच भएका सम्पूर्ण सम्झौताको सूची पेस गरेका थिए। सिंहले संसद्मा नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौता, जुम्लाको हिल्सामा पुल निर्माण, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारसम्बन्धी सम्झौता, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौतालगायत १० वटा सम्झौताको सूची बनाई पेस गरेका थिए। सूची पेस गर्दै सिंहले भनेका थिए, 'नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको कुरा हो।'

नेपाली जनतामा भारतविरोधी भावना वृद्धि भइरहेको विषयलाई पनि भारतीय सांसदले संसद्मा उठाउँदै आएको देखिन्छ। राज्यसभा र लोकसभामा प्रायः एउटै प्रश्न सोधिन्छ, 'के नेपालमा भारतविरोधी भावना र गतिविधि तीव्र रुपमा बढेको हो? यो हो भने रोक्नलाई सरकारले कस्तो प्रयास गरेको छ? नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्नुमा कुनकुन संगठन तथा व्यक्ति जिम्मेवार छन्?'

राज्यसभा र लोकसभालाई जवाफ दिने क्रममा सरोकारवाला मन्त्रीले नेपालको राजनीति र समाजमा केही भारतविरोधी भावना वृद्धि भएको स्विकारेका छन्। यस्ता घटनाबारे भारत सरकार पूर्ण जानकार रहेको समेत बताउँदै आएका छन् तर उनीहरुले फलानो व्यक्ति तथा संगठनका कारण भारतविरोधी भावना बढेको भन्ने किटान भने गरेका छैनन्।

नेपालसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आइएको तर्क भारतीय मन्त्रीले लोकसभा र राज्यसभामा गर्दै आएका छन्। सम्बन्ध राम्रो बनाउनकै लागि भारतीय लगानी नेपालमा वृद्धि गरिएको भनाइ मन्त्रीहरुको छ। 'नेपालमा भारतीय लगानी ठूलो मात्रामा रहेको छ। नेपालमा कुल वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको ४० प्रतिशत भारतीय नै छ,' गत नोभेम्बर ३० का दिन विदेश राज्यमन्त्री सिंहले लोकसभालाई जानकारी गराएका थिए।

भारतले नेपाललाई पछिल्लो पाँच वर्षमा १४७८.२७ करोड भारतीय रुपैयाँ आर्थिक सहायतास्वरुप उपलब्ध गराएको छ। यस्तै भारतले नेपाललाई प्रत्येक बर्ष ३ हजार छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले यस्तो छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँछ। यस्तो छात्रवृत्ति प्रभावशाली नेता तथा व्यक्तिका छोराछोरीलाई पनि उपलब्ध गराइन्छ।

'पछिल्ला दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कमजोर बन्नुको कारण के हो?,' राज्यसभामा सांसद डिपी त्रिपाठीले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए। जवाफमा विदेश राज्यमन्त्री अकबरले घुमाउरो शैलीमा नेपालको ठूलो व्यापार भारतसँग रहेको र वैदेशिक व्यापारको ट्रान्जिट पनि भारत नै रहेकाले सम्बन्ध नबिग्रने बताए।

'खुला सीमा, साझा संस्कृति, भूगोल, इतिहास र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, निकट आर्थिक सम्बन्धका कारण नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध विशेष छ। नेपालको दुई तिहाइ विश्वव्यापार भारतसँग मात्र छ। नेपालले तेस्रो देशसँग गर्ने आयातनिर्यातको ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारको ट्रान्जिट भारत हो। यसकारण नेपाल–भारत सम्बन्ध कमजोर बनेको छैन,' विदेश राज्यमन्त्री अकबरले भने।

सार्क सदस्यराष्ट्रसँग पछिल्लो पाँच वर्षमा भएको भारतको व्यापार :

देशको नाम आर्थिक बर्षअनुसार व्यापार (अमेरिकी डलर मिलियनमा)

२०१५/१६ २०१४/०१५ २०१३/१४ २०१२/०१३ २०११/१२

भारत–नेपाल ४४००.६७ ५१९८.६८ ४१२२.२३ ३६३१.९४ ३२७१.४५

भारत–अफगानिस्तान ८३४.५० ६८४.४७ ६८३.१० ६३२.१८ ६४३.९४

भारत– बंगलादेश ६७६२.१० ७०७२.८५ ६६५१.३० ५७८४.३२ ४३७४.९४

भारत–भुटान ७५०.२२ ४८३.८१ ५०७.७७ ३९७.२२ ४३२.४१

भारत–माल्दिभ्स १८३.३३ १५६.७० ११०.०५ १२८.६५ १४३.५१

भारत–पाकिस्तान २६१२.१८ २३५४.६० २७०१.१८ २६०६.७५ १९०३.५०

भारत–श्रीलंका ६०५२.३२ ७४५९.८९ ५२०१.२७ ४६०९.६८ ४९५६.८३

पछिल्लो पाँच वर्षमा भारतले सार्कसदस्य राष्ट्रलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायता

सार्क सदस्यराष्ट्र आर्थिक सहायता (भारतीय रुपैयाँ करोडमा)