काठमाडौं- त्रिवि, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले मातहत मेडिकल कलेजमा रिक्त सिटमा भर्ना गर्ने विद्यार्थीको चौथो सूची बिहीबार सार्वजनिक गर्‍यो। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले पनि कलेजमा सिट नभरिएपछि एक शैक्षिक वर्षका लागि दोस्रोपटक बिहीबार नै नयाँ प्रवेश परीक्षा  लियो।

सामान्य अवस्थामा भर्ना सकिएर पठनपाठन सुरु भइसक्नुपर्नेमा यी विश्वविद्यालय कलेजका लागि विद्यार्थी खोजिमा देखिन्छन्। कलेजहरू भने देखावटी रुपमा सिट रिक्त देखाएर बढी पैसा तिर्न तयार हुने र योग्यतासूचीमा पछाडि भएका विद्यार्थी भर्ना गर्ने दाउमा छन्।

एकातिर विश्वविद्यालयहरू अधिकांश मेडिकल कलेजमा सिट रिक्त भएको देखाउँछन् भने अर्कातिर तिनै कलेजले भर्ना हुन जाने विद्यार्थीसँग बढी शुल्क माग्छन् र तिर्न तयार नभएर सिट खाली नभएको भन्दै फर्काउँछन्, फर्काइरहेका छन्।

कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्क लागू नगरी बढी पैसा तिर्न तयार हुनेलाई भर्ना लिन गरेको चलखेलका कारण चिकित्सा शिक्षामा शैक्षिक शत्र सुरु भइसक्दा पनि भर्ना लम्बाइएको छ। मेरिट र शुल्क सीमामा अटेरी गरी मनपरी गर्ने कलेजलाई फाइदा पुग्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले समेत छात्रवृतिको नतिजा प्रकाशनमा ढिला गर्दा पनि भर्ना प्रक्रिया लम्बिएको हो। यसलै शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। त्रिवि, आइओएममा मेडिकल पढाइ मंसिर १ देखि सुरु हुने भए पनि केयुमा अगस्ट (साउन/भदौ) देखि नै पढाइ सुरु भइसक्नुपर्ने हो।

कलेज सञ्चालकहरूले नेपालमा सिट कम हुँदा धेरै विद्यार्थी एमबिबिएस पढ्न बाहिर गइरहेको दाबी गर्दै आए पनि यो वर्ष एक दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी बाहिर नगएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ।

खासगरी अधिकांश योग्य र क्षमतावान विद्यार्थी छात्रवृतिमा नाम निस्किन्छ कि भनेर महँगो शुल्क तिर्न नसकेर/नचाहेर शिक्षा मन्त्रालयको नतिजा पर्खिन्छन्। पैसा तिर्न नसक्ने विद्यार्थी नाम निस्किन्छ कि भन्ने आशामा बस्ने र ननिस्किए अर्को वर्ष परीक्षा दिने तयारीमा लाग्छन्।

मेडिकलल कलेजहरूको मनपरी र शिक्षा मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण यो वर्ष पनि योग्यता सूचीमा अगाडि परेका भन्दा कमजोर शैक्षिक स्तर भए पनि बढी पैसा तिर्न तयार हुनेले नै पढ्न पाउने अवस्था आएको विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

आइओएममा कलेजमा पैसा बुझाएपछि अनलाइनमा रजिस्टे्रसन गरिन्छ। त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा ६ सय ८२ सिटमध्ये आइओएमका ७६ मध्ये पेइङतर्फ १२ सिट रिक्त छ। निजीतर्फ नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा १०, चितवन मेडिकल कलेजमा ३ र युर्निभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा २ जनामात्रै भर्ना भएका छन्। किस्ट, जानकीलगायत कलेजमा एकजना पनि विद्यार्थी नियमअनुसार भर्ना भएका छैनन्। तीमध्ये किस्टले सम्पर्कमा जाने विद्यार्थीलाई सिट पूर्ति भइसकेको भन्दै फर्काइरहेको छ। चितवन मेडिकल कलेज एक सय १५, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले एक सय १५ , युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले एक सय १०, किष्ट मेडिकल कलेजले एक सय १० र जानकी मेडिकल कलेजले ८० सिट पाएका छन्।

आइओएका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले कलेजहरूमा सन्तोषजनक तरिकाले भर्ना नभएको बताए। 'हामीले भर्ना नरोकिँदासम्म काउन्सिलिङ जारी रहने भनेर मेरिटकै आधारमा विद्यार्थी पठाइरहेका छौं,' अग्रवालले भने।

नेपाली विद्यार्थी भर्ना नलिएका त्रिविअन्तर्गतका कलेजहरूमा विदेसी सिटमा भने १ सय १ जना भर्ना भएका छन्। सरकारले यो वर्षका लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ।

केही कलेजले मेरिटमा पछाडि परेका विद्यार्थीका नाममा सिट बुक गराएर ७० लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन्। आइओएमले प्रवेश परीक्षा पास भएका करिब ६ हजार विद्यार्थीमध्ये मेरिटका आधारमा विभिन्न कलेजमा भर्नाका लागि सिफारिस गर्छ।

जानकारहरूका अनुसार अहिले कलेजहरूले बल्लबल्ल प्रवेश परीक्षा पास भएका र बढी पैसा तिर्न चाहनेका लागि भित्री रुपमा सिट बुक गराएका छन्। उनीहरूले मेरिटका विद्यार्थी भर्ना हुन आएनन् भन्दै बढी पैसा बुझाउनेको पालो आएपछि बल्ल भर्ना लिन चलखेल गरेका छन्।

केयुतर्फ पनि प्रवेश परीक्षमा पास भएका करिब २ हजार ५ सय विद्यार्थी तोकिएका सिटमा पटकपटक पठाउँदासमेत सिट नभरिएकै कारण देखाएर पुनः बिहीबार प्रवेश परीक्षा लिइएको हो।

काठमाडौ विश्वविद्यालयका अनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाली विद्यार्थीका लागि तोकिएका सिटमा नोबलमा र विराटमा गरी करिब ६० सिटमा भर्ना भएको छैन। अन्य कलेजले समेत अधिकांश सिटमा विदेशीलाई प्राथमिकता दिनेगरी सिट खाली भएको विवरण विश्वविद्यालयमा पठाएका छन्। तीबाहेक केयुअन्तर्गतकै मनिपाल, भरतपुर, नेपालगञ्ज, नोबल, लुम्बिनी, विराट र देवदहमा समेत १० देखि ४० सिटका दरले रिक्त छ। स्रोतका अनुसार केयुअन्तर्गतका ६ डेन्टल कलेजमा ८५ भन्दा बढी सिट रिक्त छ। केयुकै अधिकांश कलेज विवादित र पूर्वाधारसमेत कमजोर भएका कारण विद्यार्थी सकेसम्म त्रिविका कलेज रोज्छन्।

केयुको बिहीबार सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा यसअघि पास नभएका र कलेजमा भर्ना नपाएका समेत गरी १ हजार १ सय भन्दा बढी सहभागी भए।

स्रोतका अनुसार कलेजहरूको हितका लागि भनेर दोस्रोपटक प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। दोस्रो प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्रसमेत सरल सोधिन्छ, जसले अघिल्ला प्रवेश परीक्षामा पासै नभएका पनि पास हुन्छन्। यसरी पास हुने जतिसुकै शुल्क तिरेर पनि भर्ना हुने भएकाले कलेजहरू मेरिटमा अगाडि भएका विद्यार्थीलाई पन्छाउन यस्तो चलखेल गर्छन्।

निजी कलेज सञ्चालक भने शुल्कभन्दा अन्य कारणले सबै सिटमा विद्यार्थी नआएको दाबी गर्छन्। निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसियसनका अध्यक्ष डा. सुरेश कनौडियाले मेडिकलभन्दा पनि डेन्टलतर्फ विद्यार्थीको अभाब बढी भएको बताए। 'एकातिर क्षमतावान विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा मेरिटमा नाम निस्किन्छ कि भनेर पनि भर्ना हुन आएका छैनन्,' कनौडियाले भने, 'कतिपय कलेजमा सिट खाली भए पनि विद्यार्थी जानै मानेका छैनन्।'

सरकारले तोकेको शुल्क कलेजहरूले कार्यान्वयन गर्न नमानेको भन्दै कनौडियाले शिवकुमार राई समितिले तोकेको शुल्क दरमा समेत उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। राई प्रतिवेदनले कलेजको शुल्क ६८ लाखसम्म तोकेको थियो। डा. गोविन्द केसीको विरोधका कारण राई प्रतिवदेन लागू नहुने अवस्था आएपछि शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले शुल्क नतोकी भर्नाको वातावरण बनाइदिएका थिए। केसी दसौै अनसनमा बसेपछि मात्र सरकारले यस वर्ष पनि गत सालकै शुल्क कायम गरेकोे थियो।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पटकपटक अनशन बसेका डा.गोविन्द केसीले पन िपढाई सुरु गर्ने समयमा विश्वविद्यालय अहिले पनि कलेजको अनुकुल हुनेगरी प्रवेश परीक्षामात्रै गरेर योग्यलाई शुल्ककै कारण बञ्चित गर्ने र अयोग्यलाई पैसाको भरमा पढ्ने अबसर सृजन ागर्न लागेको आरोप लगाए।

प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०२:२० आइतबार