काठमाडौं–प्रमुख दलहरुबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचना अनुसार गाउँ पालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनकालागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ। गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले बुधबार दर्ता गराएको विधेयकमा नयाँ ‘संविधानको कार्यान्वयनकालागि स्थानीय तहको निर्वाचन यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्न अपरिहार्य’ रहेको उल्लेख छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ मा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकालाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने अधिकार आफैंले राख्ने गरी मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो।
सरकारले बुधबार नै निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकपनि संसदमा दर्ता गराएको छ। विधेयकमा मतपत्र नस्ट गर्ने, नक्कली मतपत्र तयार गर्ने, छाप दुरुपयोग गर्नेलगायतका कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक दर्ता भएको मितिले पाँच दिनपछि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्नकालागि परिपक्व हुने व्यवस्था छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लगातार संसद अबरोध गर्दै आएको छ। एमालेले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संसदमा ल्याए संसद अवरोध हटाउने बताइरहेका बेला सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्बन्धी बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो। प्रमुख राजनीतिक दलको मंगलबार भएको छलफलमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति भएका थिए।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ १०:४६ बुधबार
