काठमाडौं- मधेसवादी दलले विवादित विषय नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानकै प्रावधान संशोधन प्रस्तावमा समेट्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। संशोधन अन्तरिम संविधानअनुरुप नभए अस्वीकार गर्ने उनीहरूको अडान छ।

अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पाउने वा नपाउने, स्पष्ट छैन। तर, संवैधानिक पदहरुमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य मानिने भनिएको छ। संवैधानिक पदहरुलाई कार्यकारी पद माने १० वर्ष नेपालमा बसोवास गरिसकेको वैवाहिक अंगीकृत पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका कार्यकारी पदमा नियुक्त हुन सक्छ।

कार्यकारी पदलाई पनि संवैधानिक पदका रुपमा व्याख्या गरिएको संविधानविद् बताउँछन्। तर, मधेसवादी दलका नेता भने अन्तरिम संविधान वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले कार्यकारी पद पाउने वा नपाउनेबारे केही नबोलेकाले वैवाहिक अंगीकृतलाई  १० वर्ष रोक लगाउन नमिल्ने दाबी गर्छन्।

अन्तरिम संविधानले अन्य प्रकारका नागरिकता प्राप्तिमा पनि सहज बनाएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा ८ (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक ठहर हुनेछ भनिएको छ। यसैगरी धारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता पाउन सकिनेछ भनी लेखिएको छ। यसैगरी धारा ५ मा २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिले नागरिकता पाउन सक्ने उल्लेख छ।

यसैगरी धारा ३ मा नेपालमा फेला परेको बाबुआमाको  ठेगाना नभएका नाबालकको बाबु या आमा फेला नपरेसम्म वशंजका आधारमा नागरिकता पाउन सकिने उल्लेख छ।

मधेसवादी दलका नेता नागरिकता प्राप्तिमा सजिलो र सहज बनाउन  अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग राखेको बताउँछन्।

'अन्तरिम संविधान हामीले दस वर्षसम्म अभ्यास गरेका हौं तर खोइ त्यतिखेर राष्ट्रियतामा समस्या आएन त?' कानुन व्यवसायी दीपेन्द्र झाले भने, 'अन्तरिम संविधानले नागरिकता प्राप्तिमा सहज बनाएको छ तर अहिलेको संविधानले नागरिकता प्राप्तिमा धेरै कठिनाइ थपेको छ।'

सद्भावना पार्टीका महासविच मनीष सुमनले नागरिकता मुद्दामा अहिलेको संविधानबाट अन्तरिममा फर्कनुपर्ने बताउँछन्।

'हामी अन्तरिम संविधानमा फर्कनैपर्छ। हाम्रो अडान यही हो,' सुमनले भने। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित संवैधानिक पद भन्नाले कार्यकारी पदसमेत बुझिने बताउँछन्। 'संवैधानिक पद भनेको कार्यकारी पद पनि हुन् भनेर बु‰नुपर्छ,' उनले भने।

अर्का संविधानविद् विपीन अधिकारी संवैधानिक पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पनि भएको बताउँछन्। 'संवैधानिक पद भनेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पनि हो। अन्तरिम संविधानको मर्म यही हो,' अधिकारीले भने।

नेपालको संविधानमा नेपालका मुख्य पदमा वैवाहिक अंगीकृतलाई रोक लगाएको छ। यसैगरी जन्मसिद्ध नागरिकतालाई पनि निषेध गरेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २८९ अनुसार भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेशप्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। धारा २८९ मा भनिएको छ, 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेशप्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ता गरेको हुन पर्नेछ।'

मधेसका बुद्धिजीवी डा. राजेश अहिराज भने नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानमा फर्कनु नपर्ने औंल्याउँछन्। 'नागरिकताबारे वर्तमान संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यही नै पर्याप्त छ,' अहिराजले भने, 'अन्तरिम संविधानमा फर्कनु आवश्यक छैन।'

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७३ ०२:११ सोमबार