साङ्घाई(चीन)– स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाल सरकारले कम्तिमा स्वास्थ्य संस्था र स्कूलहरुमा तत्काल सफा खानेपानी र शौचालयको सुविधा पुर्याउने गरी काम सुरु गरिहाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सर्ने खालका रोगको प्रमुख कारक मानिने सरसफाई र शुद्ध पानीको अभावको समस्या हटाउने गरी जनचेतना र सुरक्षित आनीवानी प्रवद्र्धनका लागि कम्तिमा स्वास्थ्य संस्था र स्कूलहरुमा यी सुविधा पुर्याउने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरेका हुन्।
चीनको व्यापारिक सहर साङ्घाईमा चार दिनदेखि जारी ‘ग्लोबल हेल्थ कन्फरेन्स अन हेल्थ प्रमोसन’ कार्यक्रमको समानान्तर सत्रलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री थापाले अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष यस्तो प्रतिवद्धता गरेका हुन्। खानेपानीको पहुँच पुगेको ठाउँमा समेत अझै गुणस्तर पुर्याउने चुनौती रहेको समेत मन्त्री थापाले स्वीकारे। नेपालमा हुने विरामी मध्ये झण्डै आधा सरुवा रोगका कारण हुने उनले बताए । स्वच्छ खानेपानी र सरफाईको प्रवद्र्धनले झाडापखाला, हैजा, भाइरलजन्य रोगदेखि अस्पतालजन्य संक्रमणसमेतलाई रोकाथामा गर्न सकिने उनले बताए।
‘देशभरका ४ हजार स्वास्थ्य संस्था र करिव ७० हजार विद्यालयमा मात्रै पनि यसको पहुँच पुगेमा त्यसले देशभर नयाँ माहौल सृजना गर्छ,’ थापाले भने, ‘हामी यसमा तत्कालै काम थाल्न चाहान्छौ’
कार्यक्रमका अर्का वक्ता जर्मन सहयोग नियोगका विद्यार्थीमा सरसफाई प्रवद्र्धनसम्बन्धी परामर्शदाता हबिब बेन्जिनले केही देशका निजी स्कूलले लग्जरीका रुपमा सुइमिङ बनाए पनि गरिब देशका १२ करोड विद्यालयमा यी सेवा सुविधा नभएको बताए। उनले समुदायमा यो विषयमा चेतना बृद्धि र जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउँन पनि विद्यालयभन्दा अर्को उपयूक्त विकल्प नभएको बताए ।
त्यसैगरी हेल्थ केयर वीथआउट हार्म एक्षिय क्षेत्रका निर्देशक रोमनसन पास्कुलले नेपालमै वीर अस्पतालले अस्पतालजन्य फोहोरको नमुना रुपमा व्यवस्थापन गरिरहेको औंल्याउँदै अस्पतालजन्य फाहोरको उचित व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । पास्कुलले भने, ‘अस्पताल भर्ना भएका विरामीमा हुने संक्रमणदेखि समुदायमा समेत ठूलो रोगको कारण हेल्थ केयर वेस्टको उचित व्यवास्थापन नहुनु हो।’
मन्त्री थापाले शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी सरसफाई अवस्थामा सुधारबारे नेपालको अनुभव साट्दै थापाले नेपालले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो क्षेत्रमा धेरै सुधार गरे पनि अझै बहुक्षेत्रीय समन्वय मिलाउन नसक्दा लक्षित उपलब्धी हासिल भइनसकेको बताए ।
‘१९९० सम्म कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशतमा मात्रै शौचालयको पहुँच थियो, अहिले दुई तिहाईमा पुगेको छ’ थापाले भने, ‘अझै खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने समस्या निर्मूल भइसकेको छैन ।’
उनले नेपाल सरकारले संविधानमा मौलिक हककै रुपमा खानेपानी र सरसफाईमा पहँुचको विषय राखेको भन्दै नीतिगत प्रतिवद्धताको अभाव नरहेको बताए । राज्य स्तरबाट भने सरसफाईसम्बन्धी गुरुयोजना २०११ सरसफाई सुरक्षा योजना र पोषणसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय योजना २०१३ देखि ०१७ले समेत खानेपानी तथा सरसफाई सेवा विस्तारसम्बन्धी प्रतिवद्धता गरेको उनले बताए।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८५ प्रतिशत मानिसमा खानेपानीमा पहुँच भए पनि १६ प्रतिशतको मात्रै पिउन योग्य पानीमा पहुँच छ। नेपालमा हाल ८५ जनसंख्यामा मात्रै सरसफाइको आधारभुत सेवा पुगेको छ। सयुक्त राष्टसंघको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसके पनि सन् २०३० सम्ममा सबैमा खानेपानी र सरसफाईको सुविधा पुर्याउने सम्बन्धी दीगो विकास लक्ष्यले भने पुुर्याउने प्रतिवद्धता नेपालले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाललगायत १२७ देशका सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञसहित १ हजारभन्दा बढी सहभागी भएका छन्। जसमा ८१ देशका मन्त्रीहरुको समेत उपस्थिति छ ।
सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं चीनको स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजनसम्बन्धी आयोगले संयूक्त रुपमा आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमा खानेपानी र सरसफाई बाहेक स्वास्थ्यसम्बन्धी आनीवानी परिवर्तनका लागि राजनीतिक, सुशासन, संचारमाध्याम, नीति निर्मातालगायतका क्षेत्रको भूमिका र कामबारे सय भन्दा बढी कार्यपत्र एवं छलफल भइरहेको छ। यो कार्यक्रमा सुरक्षित सहरबारे संसारका प्रमुख ५१ सहरका मेयरले सुरक्षित सहरसम्बन्धी प्रतिवद्धता पत्रसमेत जारी गरेका छन्।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ १४:२९ बिहीबार