काठमाडौं- पुस ५, २०५० मा राज्यले पहिलोपटक तराई-मधेसका जनतासँग विभेद भएको औपचारिक रुपमा स्विकारेको थियो। तराई–मधेसको सबालमा त्यो दिनलाई ऐतिहासिक मानिन्छ। हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउनुपर्ने, नागरिकता, मधेसी जनतालाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह अनशन बसेपछि त्यो दिन सरकारले चारबुँदे सम्झौता गरेको थियो। सिंहसहित पाँच जनाले २०५० मंसिर २१ गते थालेको अनशनलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले एक साताभित्र वार्ता टोली बनाउने भन्दै उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर 'मधेस विभेद' लाई स्विकारेको थियो।
सम्झौतामा सरकारतर्फबाट शेरबहादुर देउवा, अर्जुननरसिंह केसी र महेश आचार्य तथा सद्भावना पार्टीतर्फबाट राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी र गौरीशंकर मोहपालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
मधेसमाथि विभेद स्विकारेर राज्यले मधेसी नेतासँग सम्झौता गरेको २३ वर्ष पुग्नै लाग्यो तर ती मुद्दा जहाँको त्यहीँ छन्, नेता सत्तामा पुगे पनि मुद्दा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, किन?
त्यो सम्झौता भएको २३ वर्ष पुग्न डेढ महिना पनि बाँकी छैन। तर आज पनि तिनै मुद्दामा तिनै त्रिपाठी र महतोहरू 'लडिरहेका' छन्। यी माग पूरा गर्न दबाब दिन यो अवधिमा पटकपटक धर्ना, र्याली, जुलुस, बन्द जस्ता विरोधका कार्यक्रम नभएका होइनन् तर 'मधेसका मुद्दा र माग जहींको तहीं' रहेका छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि तराई–मधेसमा मधेसी जनताले ठूला खालका तीन आन्दोलनमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। आन्दोलन, जुलुस र धर्नामा नै मधेसको एउटा पुस्ताले उर्वर जीवन बिताइसकेको छ तर आन्दोलन थामिएको छैन।
शुक्रबार २३ वर्षअघिका तिनै माग राखेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संसद्को कारबाही बहिस्कार गरेर हिँड्यो। मोर्चाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुअघि मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाए संसद् बैठक निरन्तर बहिस्कार गर्ने जनाएको छ। त्यो सहमतिमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि साथ थियो। संसद्मा मोर्चा/गठबन्धनतर्फबाट बोल्दै संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोक राईले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले न संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो, न त तीनबँुदे सम्झौता नै कार्यान्वयन गर्नुभयो, त्यसैले संसद् बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका हौं।' उनका अनुसार सहमतिअनुसार काम नभएसम्म संसद् बहिस्कार गर्ने पक्षमा मोर्चा/गठबन्धन छ। संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ, बढदैन, त्यो अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन।
मधेसका सबाललाई जोडेर अहिलेसम्म नौवटा औपचारिक सम्झौता भइसकेका छन्। शुक्रबारको संसद् बहिष्कार गत साउन १९ गते भएको माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मोर्चाबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दबाबनिम्ति हो। बहुदलीय कालमा दुई र ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि दुइटा, गणतन्त्र स्थापनापछि तराई–मधेससँग सरोकार राख्ने पाँचवटा सम्झौता भएका छन्। जसमध्ये पाँचवटा मधेसका मुद्दा देखाएर सत्तारोहणका लागि भएका हुन् भने बाँकी साँच्चिकै मधेसका मुद्दा कार्यान्वयनका लागि।
२३ वर्षे अवधिमा यति धेरै सम्झौता भए पनि तराई–मधेसका मुद्दा किन सम्बोधन गरिएन? यो प्रश्न पेचिलो छ। यसबीच माओवादी 'सशस्त्र युद्ध' गरेर शान्ति प्रक्रियामा फर्किएको छ। राजतन्त्र समाप्त भएको छ, लोकतन्त्र आएको छ, मुलुक गणतन्त्रमय भएको छ, दुईपटक संविधानसभा चुनाव भएको छ, संविधानसभाले संविधानसमेत जारी गरिसकेको छ। तर, मधेसका नेता अझै पनि तिनै मुद्दा र विषयको घनचक्करमा घुमिरहेका छन्।
आखिर किन सफल हुँदैन त मधेस आन्दोलन? किन सम्बोधन हुँदैन मधेस मुद्दा? 'मधेसवाद' मा विद्यावारिधि गरेका राजेश अहिराजका अनुसार 'मुद्दाप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी र नेताहरूको छवि' का कारण जतिसुकै आन्दोलन र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो, मधेसी जनताले लडिरहनुपरेको हो।
'आफूहरू कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ सत्ता/सरकारमा पुग्दा मधेसी नेताले ती मुद्दामा ध्यान दिँदै नदिने अनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि भने आन्दोलन गर्ने नियतका कारण मधेसी नेताको छवि बिग्रेको छ,' अहिराज नागरिकसँग भन्छन, 'मुद्दाप्रति विश्वास भए पनि नेताप्रति न जनताको विश्वास छ न शासक पक्ष (सरकार) को नै मधेसी नेताप्रति विश्वास छ, नेता गतिला नहुँदा मधेसी जनता सधंै अन्यायमा छन्।'
मधेसका मुद्दालाई बिक्री गरेर खाने नेताहरू जबसम्म तराई–मधेसमा रहन्छन्, तबसम्म मधेसी जनताले वास्तविक रुपमा अधिकार पाउन नसक्ने उनको ठम्याइ छ।
तराई–मधेस राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा चिनिने तुलानारायण साह मधेसका नेताले दबाब दिन नसक्दा मधेस मुद्दा जहीँको त्यहीँ रहेको बताउँछन् । उनको विश्लेषणमा मधेसका जनता संगठित र मुद्दा परिपक्व हुँदै गएका छन् तर मधेस आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन मधेसी नेताले सकेका छैनन्।
'तराई कांग्रेसले हिन्दी भाषाको कुरा २०१० सालतिरै उठाएको हो, सद्भावनाले ०४१/४२ सालदेखि नागरिकताको विषय उठाउँदै आएको हो, त्यही मुद्दा अहिले पनि उठिरहेको छ,' साह भन्छन्, 'तर, यी र यस्ता माग पूरा नभए पनि मधेसमा कुनै पनि खाले परिवर्तन नभएको होइन, परिवर्तन भएका पनि छन्।' जस्तै, ०६२/६३ अघि सद्भावना मात्रै संसद्मा थियो, बहुदलीय व्यवस्था सुुरु हुँदा सद्भावना तराईमा बलियो भएर निस्क्यो, त्यसपछि क्रमशः खस्कँदै गए पनि २०६४ सालमा मधेसमा आन्दोलन भयो तब 'सत्ताको साँचो लिने हैसियत' मा मधेस पुग्यो। पहिलो संविधानसभामा ८४ सिट जितेको मधेसले पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई सत्तामा मात्र पुर्याएन, पहिलो संविधानसभाताका पाँचवटा सरकारमा ५६ जना मधेसी अनुहारलाई सामेल गराएर बलियो उपस्थिति देखायो। तर, सत्तामा पुगेपछि मधेसी जनताले सम्झने गरी मधेसी नेताहरूले कुनै पनि काम गरेनन्।
साह भन्छन्, 'त्यतिबेला मधेसका लागि सम्झने काम गरेको भए नेताहरूलाई नैतिक बल हुन्थ्यो, त्यहाँ उनीहरू चुके, अझै पनि चुकिरहेका छन्, आफ्नो नेतृत्वमा पुनः विचार गर्नुपर्छ।'
मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सबैजसो अनुहार सत्ता र सरकारमा पुगिसकेका छन्। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, महेन्द्रराय यादव, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झाहरू सरकारमा पुगेका अनुहार हुन्। मन्त्री हँुदा उनीहरूले तराई–मधेस र मधेसी जनताका लागि सम्झनलायक काम नगरेको डा. अहिराज बताउँछन्।
सद्भावना पार्टीका युवा नेता योगेन्द्र राय यादवको विचारमा सत्तामा पुग्ने नेताको संकीर्ण मानसिकताका कारण समस्या पेचिलो बन्दै गएको हो। उनी भन्छन्, 'शासन पद्धतिमा पुगेका नेताको संकीर्ण मानसिकताकै कारण मधेसी जनताले पटकपटक लड्नुपरेको हो, जबसम्म यो मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म लडाइँ जारी रहन्छ, यो दुर्भाग्य हो। उनी थप्छन्, 'मधेस समस्या देखाउने काम मात्रै नेताहरूले गरिरहेका छन्, समाधानको उपाय पनि देखाउन सके भने यो स्थिति अब धेरै दिन नरहन सक्छ।'
मधेस आन्दोलन गर्ने नेता र माग सम्बोधन गर्ने तहमा पुगेका नेताको क्षमता उस्तैउस्तै हुँदा समस्या पनि ज्युँका त्युँ रहेको बताउने यादव अब नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक भएको ठान्छन्।
२३ वर्षअघि 'मधेसमा विभेद छ' भनेर राज्यलाई स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने र त्यो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका त्रिपाठी भने मधेस र मधेसीले अधिकार नै पाएका छैनन् भन्ने मान्दैनन्।
'२३ वर्षअघि राज्यले स्विकारेका मुद्दामध्ये संघीयता र समावेशी समानुपातिक विषयका सैद्धान्तिक मान्यता अहिले स्थापित हुँदै गएको अवस्था छ, जब कि त्यो बेला शासकहरू यी विषय सुन्न पनि चाहँदैनथे,' त्रिपाठी भन्छन्, 'मधेसी जनताको अबको मुख्य लडाइँ राज्यको स्वरुप, बनोट र चरित्र बदल्ने हो, जबसम्म यी काम हुँदैनन्, तबसम्म मधेसका जनता आन्दोलित भइरहन्छन्।'
यस अवधिमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि शासक वर्गले राज्यको संरचना र चरित्र बदल्न नचाहँदा समस्या भएको त्रिपाठीको बुझाइ छ। मधेस मुद्दा राज्यपक्षबाट सम्बोधन गराउन मधेसी नेतृत्व असफल भएको मान्नचाहिँ उनी तयार छैनन्।
मधेसवादी दलसँग भएका सम्झौता
–२०५० पुस ५ मा तत्कालीन सरकार र नेपाल सद्भावना पार्टीबीच चारबुँदे सम्झौता
–२०५५ कात्तिक २६ मा तत्कालीन सरकार र नेपाल सद्भावना पार्टीसँग तीनबुँदे सम्झौता
–२०६४ भदौ १३ मा तत्कालीन सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २२ बुँदे सम्झौता
–२०६४ फागुन १६ मा तत्कालीन सरकार र मधेसी मोर्चाबीच ८ बुँदे सम्झौता
– २०६७ चैत ९ मा तत्कालीन एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच चारबुँदे सम्झौता
–२०६८ भदौ ११ मा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच चारबुँदे सम्झौता
–२०७२ जेठ २५ मा कांग्र्र्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सम्झौता
–२०७२ असोज २४ मा एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच आठबुँदे सम्झौता
–२०७३ साउन १९, मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, र मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनबीच तीनबुँदे सम्झौता
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७३ ०१:५९ शनिबार
