काठमाडौँ-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समसामयिक, वस्तुनिष्ट र सही रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा शुक्रबारदेखि पुनः प्रारम्भ भएको निलम्बित प्रमुख आयुक्त विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले भने– “यो प्रस्ताव पारित गर्न सदन सक्षम छ, पारित गर्न आवश्यक छ ।”
नेकपा (माओवादी)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित एकसय ५७ जना सांसदले निलम्बित प्रमुख कार्कीविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा यही कात्तिक ७ गते पेस भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवम् व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को १३८ को उपनियम नियम १ बमोजिम उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
प्रमुख कार्कीले पदीय आचरण विपरित कार्य गरेको जनाउँदै सांसदहरुले महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सो प्रस्तावमाथिको आजको छलफलमा भाग लिँदै सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दामाथि कोही हुन नसक्ने बताउँदै कानुनी राज्यको उपहास गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का अपमान गर्ने निलम्बित प्रमुख कार्कीलाई महाभियोगद्वारा पदमुक्त गर्नुको अब विकल्प नरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने “निलम्बित कार्कीलाई अझैपनि पदमा राख्नका लागि निकै चलखेल भइरहेको छ, यो प्रस्ताव पारित भएन भने सिङ्गो संसद्को ओज घट्ने छ ।”
नेकपा (एमाले)का सांसद पुरुषोतम पौडेलले सविधानको उलङ्घन गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको उल्लेख गर्दै निलम्बित अख्तियार प्रमुखले विधिको शासनको खिल्ली उडाएकाले उनी विरुद्ध ल्याइएको प्रस्ताव सही रहेको बताए ।
नेकपा मालेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले निलम्बित अख्तियार प्रमुख कार्कीले निकै धेरै गल्ती गरेका हँदा उनी विरुद्ध ल्याइएको महाभियोगले संविधान र कानुन विपरित जान खोज्नेलाई निरुत्साहन गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकमानजीलाई नचिनेर होइन कसैको दबाबमा परेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले उनलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हँदा सिफारिस गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले भने– “अहिले उरालधुराल गर्ने काम भएको छ, लोकमानजीको इतिहास हाम्रा नेतालाई थाहा थिएन र ! भर्ना गर्नेको चाही जिम्मेवारी नहुने ? संसदले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गर्न सक्दैनाैं भने हामीले अरु कसैलाई पनि केही गर्न सक्दैनौ ”।
सांसद प्रेमबहादुर सिंहले लोकमानसिँह विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव औचित्यपूर्ण र विधिसम्मत भए पनि पारदर्शीरुपमा आउन नसकेको टिप्पणी गरे । रासस
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७३ ०८:०३ शुक्रबार
