काठमाडौं-नेपाल सरकार र प्रमुख दलका शीर्ष नेताका क्रियाकलापप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै छिमेकी चीनले नेपाल ‘एक चीन नीति’ मा प्रतिबद्ध रहे/नरहेको बारे नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार परिवर्तनसँगै नेपालप्रति सशंकित बनेको चीनले सरकार र नेपाली नेताका पछिल्ला गतिविधिप्रति खुलेर आपत्ति जनाएको हो।
‘नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको एक चीन नीतिप्रति चीनले शंका गरेको छ,’ सरकारी उच्चस्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘सरकार र शीर्ष दलका नेताका गतिविधिप्रति चीनले शंका व्यक्त गर्दै एक चीन नीतिप्रति नेपालको धारणा मागेको छ ।’
स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सरकार र नेताका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक चीन नीतिप्रति नेपालको धारणा मागेको हो ।
चीनले नेपालभित्र ‘चीनविरोधी गतिविधि गर्न दिइएको’ भन्दै त्यसमा असन्तुष्टिसमेत जनाएको छ । छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध आफ्नो भूमिमा कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने विदेश नीति र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालको फेरिएको हो भन्दै चीनले स्पष्ट पार्न परराष्ट्रमार्फत आग्रह गरेको छ ।
‘नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा यस्तो अविश्वास यसअघि कहिल्यै आएको थिएन । चीनले यसरी नेपाललाई एक चीन नीतिप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भई धारणासमेत मागेको थिएन,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार चीनले मुख्य गरी पछिल्ला चारवटा गतिविधिलाई लिएर नेपालले अँगालेको एक चीन नीतिप्रति शंका गरेको हो ।
नेपालले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र ताइवान चीनको भूमि हुन् भन्ने मान्यतासहित ‘एक चीन नीति’ अँगाल्दै आएको छ । नेपाली उच्चस्तरीय टोली चीन जाँदा होस् या चिनियाँ उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल भ्रमण गर्दा, नेपालले सधैँ एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर पछिल्ला केही गतिविधि औंल्याउँदै नेपालले गर्दै आएको प्रतिबद्धतामाथि चीनले शंका गरेको छ ।
चीन सशंकित भएको पहिलो कारण हो– भारत र चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्दा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय । सरकारले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउनुअघि भारत र चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्दा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने÷नआउने केही पत्तो छैन, तर सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ जसप्रति चीनले असन्तुष्टि जनाएको छ । कूटनीतिमा भ्रमण मिति तय नभई बिदाको घोषणा गरिँदैन,’ स्रोतले भन्यो।
चीनले आपत्ति जनाएको अर्को घटना हो– नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण । कात्तिक ४ गते भारत भ्रमणमा निस्केका देउवाको गतिविधिप्रति चीन सशंकित बनेको छ । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री रहिसकेका देउवा चरम दक्षिणपन्थी संस्थाको निमन्त्रणामा भारत जानुलाई चीनले सामान्य रुपमा लिएको छैन ।
काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सरकार र नेताका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक चीन नीतिप्रति नेपालको धारणा मागेको हो ।
‘न्यु इन्डिया फाउन्डेसनजस्तो चरम दक्षिणपन्थी संस्थाको निमन्त्रणामा देउवा भारत गएकोमा चीनले असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघमा आबद्ध तथा भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधवको सक्रियातामा देउवा भारत पुग्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अझ चीनको ठूलो आपत्ति तिब्बती निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङे सहभागी कार्यक्रममा देउवा सहभागी भएको प्रति छ । यसप्रति चीनले निको मानेको छैन ।’ स्रोतअनुसार उक्त कार्यक्रममा देउवासहित अरुण जेट्ली, अमित साह र स्वामी तेजोमायानन्द प्रमुख वक्ता थिए भने साङेसहित १३ जना अतिथि वक्ता ।
भारतको धर्मशालामा रहेका तिब्बती शरणार्थीले त्यहीँ निर्वासन सरकार गठन गर्ने गरेका छन् । तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामाको सक्रियतामा निर्वासन सरकारको निर्वाचन हुनेगर्छ । चीनले भने दलाई लामा र तिब्बती निर्वासित सरकारका प्रतिनिधिलाई चीन प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएको छ भने मित्रराष्ट्रका नेताहरुलाई उनीहरुसँग भेटवार्ता नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
तिब्बती निर्वासित सरकारले स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा क्रियाकलाप गरिरहेको बुझाइ चीनको रहँदै आएको छ । यस्तो सरकारको प्रमुखलाई कांग्रेस सभापति देउवाले भेटेको भन्दै चीनले परराष्ट्रसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
चीनले आपत्ति जनाएको तेस्रो घटना आइतबार बबरमहलस्थित नेपाल अार्ट काउन्सिलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो । काउन्सिलमा आइतबार आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा ताइवानको झन्डा फहराइएको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । ताइवानको झन्डा फहराएर कार्यक्रम गर्नुलाई चीनले आफ्नो राष्ट्रविरुद्धको गतिविधिका रुपमा बुझेको भनाइ स्रोतको छ । चीनले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको छैन र नेपालले चीनको मान्यतामा समर्थन जनाउँदै आएको छ । तर नेपालले अँगाल्दै आएको एक चीन नीतिविपरीत काउन्सिलमा ताइवानको झन्डा राखेर कार्यक्रम भएपछि चीनले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
चीनले आपत्ति जनाएको चौथो घटना हो– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको क्रियाकलाप । चिनियाँ दूतावासले खुलेर निधिका विषयमा आपत्ति जनाएको स्रोतले जनायो । निधिले गरेको कुनै एक कामको नभई समग्रमा उनी चीनप्रति नकारात्मक भाव राख्ने भन्दै दूतावासका प्रतिनिधिले उनको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढाली पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्नुमा भारतीय हात रहेको र वर्तमान दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनसँग भएका पारवहनलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिएको बुझाइ चिनियाँ पक्षको रहँदै आएको छ । वर्तमान सरकार भारततर्फ बढी ढल्केको भन्दै लगभग तय भएको चीनले आफ्नो राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तत्काललाई स्थगन गर्ने निर्णय लिएको थियो । यसैबीच सरकार र केही नेताका गतिविधिले चीन नेपालप्रति थप सशंकित बनेको छ ।
‘चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ र सरकारले यसलाई त्यही रुपमा बुझ्न जरुरी छ । चीनलाई नेपाल चीनविरुद्ध छैन भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । यसमा सरकार संवेदनशील भएर अग्रसर हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
* नेपाल अार्ट काउन्सिल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७३ ०१:४७ मंगलबार
