काठमाडौं– भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका लागि केही दिन बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको छलफलमा सक्रिय भएका छन् ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्न पटकपटक भाका सार्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार सत्तागठबन्धन नेपाली कांग्रेस र संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल गरे ।

प्रधानमन्त्री चयन हुनुअघि नै मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजातिका माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका दाहालले भदौ ३० देखि असोज २ सम्मको भारत भ्रमण क्रममा पनि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए । आन्तरिक राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तथा सत्तागठबन्धनभित्रै सहमति जुटाउन नसक्दा अन्योलमा परेको संविधान संशोधन छलफल तिहारको रमझममा सुरु गरिनुलाई कतिपयले ‘बाह्य दबाब’ का रूपमा लिएका छन् ।

संविधान संशोधन छलफल तिहारको रमझममा सुरु गरिनुलाई कतिपयले ‘बाह्य दबाब’ का रूपमा लिएका छन्

संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न दाहालले मधेसवादी प्रमुख तीन दल संघीय समाजवादी फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीका नेतालाई बालुवाटार बोलाएका थिए । छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री दाहालसहित उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र मधेसवादी दलका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए । कर्णका अनुसार संविधान संशोधनबारे आइतबार बृहत् छलफल हुने तय गरिएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधन प्रस्ताव सँगसँगै अघि बढाउन मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताले समझदारी गरेपछि असन्तुष्ट समूहसँग छलफल गर्न बाटो खुलेको बालुवाटार स्रोतले जनायो । केही दिनअघि दाहालले बोलाएको बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधन प्रस्ताव सँगै अघि बढाउन तीन दल सहमत भएका थिए ।

‘प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको समझदारीका आधारमा मोर्चासँग संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न सहज भएको हो,’ स्रोतले भन्यो । औचित्य पुष्टि नभएसम्म संविधान संशोधनमा सरिक नहुने जनाउँदै आएको एमालेले महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसको समर्थन पाउन संविधान संशोधनका लागि लचकता देखाएको छ । महाभियोग, संविधान संशोधन, निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन प्याकेजमै लैजाने समझदारीपछि मोर्चासँग छलफलको बाटो खुलेको हो । कार्कीविरुद्धको महाभियोग तथा संविधान संशोधन सफल बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्का दुईतिहाई सदस्यको मत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष कर्णले संविधान संशोधन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे आइतबार हुने बृहत् छलफलले केही संकेत गर्ने बताए । मधेसवादी दलले सीमांकन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि ती मुद्दामा दलहरूबीच कसरी समान धारणा बनाउने भन्नेबारे एक मत हुन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादीभित्रै सीमांकनबारे कुरा मिल्न नसकेको स्रोत बताउँछ ।
शनिबारको छलफलमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधनमा चासो दिएकाले आफूहरू निकास निस्कनेमा आशावादी रहेको बताए । ‘आइतबार सुरु हुने बृहत् छलफलले सकारात्मक नतिजा निस्कने आशा गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘मोर्चाका नेतासँग यसअघि छलफल हुने गरे पनि संघीय गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्रीले पहिलोचोटि छलफल गर्नुभएको हो ।’

भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपाल भ्रमणका बेला संविधान संशोधनको प्रसंग ल्याउन सक्ने भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल त्यस विषयमा छलफल गर्न तातिएको हुन सक्ने कतिपयको आंशका छ । ‘मुखर्जीको भ्रमणअघि असन्तुष्ट समूहको चित्त बुझाउन सके विगतमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको जस्तो पनि हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले एकाएक बैठक बोलाएको जस्तो लाग्यो,’ मोर्चाका एक नेताले भने, ‘भारतीय राष्ट्रपति आउन बाँकी रहेको तीन दिनमा कुरा मिलेन भने पनि अहिले सुरु गरिएको छलफल संविधान संशोधनको दिशामा काम भइरहेको देखाउन पर्याप्त हुनेछ ।’

फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठ भने दुईतीन दिनको छलफलले संविधान संशोधनका मुद्दा टुंगिन नसक्ने ठान्छन् । सत्तारूढ गठबन्धन र मधेसवादी दलका संशोधनका मुख्य चार विषय सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वबारे समान धारणा रहे पनि सीमांकनको मुद्दा निकै पेचिलो छ । सत्तारूढ गठबन्धन सीमांकनमा अहिलेकै सात प्रदेश कायम राख्दै प्रदेश नम्बर ५ लाई सामान्य हेरफेर गर्ने सोचमा छ भने मधेसवादी दल प्रदेश संख्या नै बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ का पाँच पहाडी जिल्ला छुट्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने सत्तारूढ गठबन्धनको योजना छ । ५ नम्बर प्रदेशबाट पाँच पहाडी जिल्ला छुट्याएपछि नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म पूरै तराई हो । सत्तारूढ गठबन्धनको त्यस्तो योजनाप्रति गठबन्धनभित्रै एकमत भने छैन । ‘संविधान संशोधन गरी सबैका लागि ‘जितजित’ को अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने अधिकांशको राय प्रदेश नम्बर ५ को पहाडी जिल्ला छुट्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने छ,’ ती मन्त्रीले भने । असन्तुष्ट समूहसँग संविधान संशोधनबारे थुप्रै छलफल गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै यही हुन्छ भन्न गाह्रो रहेको बताउने ती मन्त्री द्वन्द्व समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने मुख्य तीन दलका नेतालाई महसुस हुनु उपलब्धि भएको ठान्छन् ।

संशोधनका मुख्य एजेन्डा
–सीमांकन
–नागरिकता
–भाषा
–राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व
 

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७३ ०२:४२ आइतबार