निर्वाचनका बेलाको पुरानै गठबन्धन ब्यूँताउने गरि केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सहज भएको छ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर राजेन्द्र सिंह रावलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पछि माघ २६ गते संविधानको धारा १६८ को (३) बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए।
देश संघीयतामा गएपछि दोश्रो पटक भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुनैपनि राजनीतिक दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने गरी बहुमत प्रदेश सभा सदस्य जित्न सकेनन्। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधी शभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिगमन भएको भन्दै बनेको गठबन्धनका राजनीतिक दलहरु भागबण्डा गरेर चुनाव लडेका थिए। सरकार बनाउन एक्लै कुनै दलको बहुमत नपुगे पनि त्यसबेला निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरु नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत पुगेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नका लागी यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले लविङ गरिरहेका बेला केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो।
पुरानो सत्ता गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बन्दै माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजनीतिक दृश्य पनि बदलिन पुग्यो।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरि २९ जना प्रदेश शभा सदस्यको समर्थनमा पुस २७ गते मुख्यमन्त्री बने। सत्तागठबन्धन दल बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पहिलो आधा कार्यकाल नेकपा एमालेको र दोश्रो आधा कार्याकाल माओवादी केन्द्रको हुने गरि भागभण्डा गरिएको थियो।
संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम कुनै दलको बहुमत नपुगेकाले १६८ को २ बजोजिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले रावललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। पुस २८ गते पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन नसक्दा माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। नागरिक उन्मुक्तीका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यले समर्थन नदिँदा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन नसकेका हुन्। पुस २८ गते मुख्यमन्त्री रावलले माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका सन्तोष कुमारी शर्मा थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे। विभागीय जिम्मेवारी नपाउँदै उनीहरुको पनि एक महिना नहँुदै मन्त्री पद गुम्यो। मुख्यमन्त्रीले सपथ खाएकै दिन देखि नागरिक उन्मुक्तीका सांसदहरुले सरकारलाई समर्थन जनाउन आनाकानी गर्दै आएका थिए
। पुस २६ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौं बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। रावलले विश्वासको मत माग्न पेश गरेको प्रस्तावलाई छलफलका लागी सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ध्वनी मतका आधारमा अस्विकृत भएको थियो। छलफल गर्नका लागी प्रस्तुत प्रस्ताव नै अस्विकृत भएपछि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान नै गरिएन। नागरिक उन्मुक्तीका ७ सांसद अनुपस्थित भएकाले छलफल गर्नका लागी प्रस्तुत भएको प्रस्ताव नै ध्वनी मतका आधारमा अस्विकृत भएको थियो। नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले जेल जीवन बिताईरहेका पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरी रिहाई नभएसम्म सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएर मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिन ईन्कार गरेकाले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेको थियो। केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिनु अघि नै सुदूरपश्चिममा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सरकार बनेको थियो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले माघ मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए। माघ २७ गते शाहले पद तथा गोपनियताको सपथ खाए। माघ २७ गते नै मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला र नेपाली काँग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रदेश सभामा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री बनेपनि उनलाई विश्वासको मत लिन सकस भइरहेको थियो। नेपाली काँग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ गरि २४ जनाको मात्र शाहलाई समर्थन जुटेको थियो। रेशम चौधरीको रिहाई ग्यारेन्टी नभएको भन्दै एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन ईन्कार गरेको नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले मुख्यमन्त्री शाहलाई समर्थन गरिसकेको अवस्था थिएन।
पहिलै जस्तै रेशम चौधरीको रिहाईको मागमा अड्को थाप्दै नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले समर्थन नगरेपनि मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत पुगाउन कुनै गाह्रो हुने छैन। नेपाली काँग्रेसमा ५ जना नेता मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका बेला सत्ता समीकरण बदलिएकाले कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित शाहलाई संसदीय दलको नेता बन्न सहज भएको थियो। भने अहिले फेरि सत्ता समीकरण बदलिँदा मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाउन सहज हुने भएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले पनि विश्वासको मत नपाएर मध्यावती निर्वाचनमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अब टरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्थिरता उत्पन्न भए भन्दै सबैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए।
नयाँ सत्ता समीकरण सँगै नेपाली काँग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एकिकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्तीका ७ र १ स्वतन्त्र गरि ४२ प्रदेश सभा सदस्यको मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन रहेको छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका ७, नेकपा एकँकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ प्रदेश शभा सदस्य रहेका छन्।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७९ ०७:५४ शनिबार
