काठमाडौं- नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) मा सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्ने समझदारी जुटेको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा मंगलबारबाट दुई दिन चलेको समूहको दोस्रो बैठकमा नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन प्रस्ताव राखेकामा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको हो । उक्त सन्धिका विषयमा आगामी बैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने समझदारी दुई देशबीच भएको छ ।
प्रबुद्ध समूहका कार्यकारी निर्देशक यादव खनालले सन् १९५० को सन्धिसहितका अन्य विषयमा छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको जानकारी दिए ।
‘सन् १९५० को सन्धि समयानुकूल बनाउन दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन्,’ दिल्लीमा रहेका खनालले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘आगामी बैठकमा यसबारे सघन छलफल हुनेछ ।’ सबै छलफल प्रारम्भिक चरणमै रहेको उनले खुलाए ।
नेपालले भूराजनीतिक र विश्व परिस्थितिमा पछिल्लो समय देखिएको परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौतासँग बाझिने अवस्थाले उक्त सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बैठकमा राखेको थियो ।
समूहको बैठकमा पारवहन सन्धि र सांस्कृतिक सम्बन्धबारे पनि छलफल भएको खनालले जानकारी दिए । समूहको तेस्रो बैठक आउँदो डिसेम्बर अन्त्यतिर नेपालमा गर्ने दुई पक्षबीच सहमति छ ।
समूहको पहिलो बैठक काठमाडौंमा भएको थियो ।
प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मामिलाविद् डा. भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय, राजन भट्टराई छन् । भारतका तर्फबाट भगतसिंह कोसरिया, जयन्त प्रसाद, विष्णु उप्रेती र महेन्द्र पी. लामा छन् ।
दुई देशबीचका सन्धि–सम्झौता समीक्षा गर्ने कार्यादेश पाएको यो समूहले दुई वर्षभित्र आफ्नो प्रतिवदेन दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘अम्रेला ट्रिटी’ मानिन्छ ।
बेलायती उपनिवेशबाट भर्खर स्वतन्त्र भएको भारत र राणाशासन समाप्त हुने बेलाको नेपालबीच उक्त सन्धि भएको थियो ।
भारतले सन् १९५० कै आसपास भुटान र सिक्किमसँग पनि त्यस्तै प्रकारको सन्धि गरेको थियो । यही आधारमा सिक्किम भारतमा विलय भयो भने भुटानले सन् २००७ मा त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ सन्धि गरिसकेको छ ।
नेपाल–भारत खुला आवागमनलाई यही सन्धिले सुनिश्चित गरेको थियो ।
नेपाली पक्षले सुरुदेखि नै उक्त सन्धि असमान भएको बताउँदै आएको छ । नेपालमा यो ठूलो राजनीतिक मुद्दासमेत बन्दै आएको छ ।
भारतीय पक्ष भने सन्धिमा कुनै समस्या नरहेको र हुबहु निरन्तरता दिइनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । यसको रहेका प्रावधानहरुले सैनिक गठबन्धनका जस्तो देखिएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ ।
नेपाली पक्षले लामो समयदेखि यो सन्धिको पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि भारत सकारात्मक नहुँदा अघि बढेको थिएन । उसले नेपालमा सन्धि पुनरवलोकन विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने अड्को थाप्दै आएको छ ।
मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकारका बेला सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकनबारे प्रधानमन्त्री तहमा छलफल भएको थियो ।
सन्धिकै प्रावधानअनुसार यसलाई कुनै एक पक्षले छ महिनाअघि जानकारी गराएर समाप्त गर्न सक्छ । सन्धिका कतिपय प्रावधान अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त नभएको नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको छ भारतबाहेक तेस्रो मुलुकसँग हतियार खरिद गर्दा जानकारी गराउनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्न भारतलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने, दुवै देशका नागरिकले एकअर्को देशमा बसोबास गर्न पाउनेलगायत विषय सन्धिमा छन् ।
सन्धिका केही बुँदा कार्यान्वयनमा नआएका र केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासँग बाझिएकाले पुनरवलोकन हुनुपर्ने मुद्दा उठाइँदै आएको छ ।
मंगलबारको बैठकमा समूहका सदस्य लामाले नेपालको पारवहन अधिकारबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
दुई देशबीच सन्धि पुनरवलोकनबारे संयुक्त अध्ययन गर्न तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारको पालामा यो समूह गठन भएको थियो । समितिले पूर्णता भने त्यसपछिको केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा पाएको थियो ।
यो समूहले नेपाल भारतबीचको भएको सबै सन्धि, सम्झौतासहित सबै विषयलाई राजनीतिक विषय, अन्तर सरकार सम्बन्ध, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक अदान प्रदान, विकास सहकार्य गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरेर समिक्षा गर्ने छ ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७३ ०२:०४ बिहीबार
