तेह्र वर्षअघिको मुद्दामा माघ १९ गते पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसद अरूण चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयले चौधरीलाई कैदमुक्त गर्ने तयारी थालेको हो। चौधरी कैलाली २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।

पहिलो चरणमा चौधरीलाई कैदमुक्त गर्ने कानुनी आधार र प्रक्रियाका लागि गृहले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बिहीबार लिखित पत्राचार गरेर राय माग गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘उहाँ (चौधरी) को विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय मागिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहाललको विशेष चासोअनुसार नै गृह मन्त्रालयले राय माग गरिएको स्रोतले बतायो। अहिले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले हेर्दै आएका छन् ।

२०६६ भदौ ३ गते कैलालीको लम्कीमा भएको ट्याक्टर आगजनीमा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई दोषी करार गरेको थियो। उक्त घटनामा चौधरीसहित पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई विपक्षी बनाई दायर मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० वैशाख ९ गते फैसला गर्दै तीनै जनालाई ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रूपैयाँ जरिवाना (पीडितलाई क्षतिपूर्ति) को सजाय सुनाएको थियो।

फैसला भएको साढे नौ वर्ष बित्दा पनि अदालतले दोषी ठहर गरेर सजाय सुनाएका तीनैजना फरार थिए। फरार रहेकै अवस्थामा चौधरीले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा लम्कीचुहा नगरपालिकोको मेयर पदमा र २०७४ सालकै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका थिए। उनी गत मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।

माघ १३ गते वीरबहादुर चौधरी पक्राउ परेपछि अरूण चौधरी पनि फरार सूचीमा रहेको करा सतहमा आएको हो। साढे नौ वर्षअघि अदालतले दोषी ठहर गरेका अरूण सांसद रहेको समाचार आएपछि प्रहरीले माघ १९ गते उनलाई बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनलाई सोही दिन काठमाडौं ल्याई प्रक्रिया पूरा गरेर कैलाली पु¥याएको थियो। प्रहरीले माघ २० गते उनलाई कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर कैदपुर्जी लिई धनगढी कारागार चलान गरेको थियो।

नाउपाले आफ्ना सांसदलाई नौ वर्ष पुरानो मुद्दामा पक्राउ गरी जेल हालेपछि विरोध गर्दै आएको छ। उक्त घटना थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको र सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार खारेज भइसकेको नाउपाको दाबी छ। सम्झौताअनुसार खारेज भइसकेको मुद्दामा आफ्ना सांसदलाई जेल पठाएको नाउपाको दाबी छ। सरकार र थारू संघर्ष समितिबीच २०६९ जेठ १० गते एक सम्झौता भएको थियो। त्यसको आठौं बुँदामा ‘थारूहरूले चरणबद्ध रूपमा गरेको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकलाई निःसर्त रिहा गर्ने, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने’ भनिएको छ। सोहीअनुसार उक्त मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिएको नाउपाको दाबी रहँदै आएको छ। तर कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार नै प्रहरीले सांसद अरूण चौधरीलाई पक्राउ गरेर कारागार चलान गरेको हो। पक्राउपछि सांसद चौधरीले उच्च अदालत दीपायलमा दुईवटा रिट दायर गरेका छन्। उनले माघ २२ गते रिहाइको माग गर्दै उत्प्रेषण र परमादेशको माग गर्दै पहिलो रिट दर्ता गराएका हुन्। त्यसपछि उनले माघ २७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका हुन्।

नाउपालाई फकाउने दाउ

डिल्लीबजार कारागारामा आजीवन कारावासको सजाय भुक्तान गरिरहेका पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरीको रिहाइलाई नाउपाले प्रमुख अजेन्डा बनाउँदै आएको छ। टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसमा दोषी करार गरिएका र मुद्दा चलाइएका सबैजनालाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने उक्त पार्टीको माग छ। यही मुद्दालाई प्रमुख अजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा गएर राजनीतिक हैसियत कायम गरेको नाउपाले सरकारलाई समर्थन गर्न र सामेल हुन यही मुद्दालाई ‘बार्गेनिङ’को अस्त्र बनाउँदै आएको छ।

यसैमा सहमत हुनेगरी नाउपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको थियो। तर नाउपाको माग अनुसार रेशमको रिहाइ हुन सकेको छैन। अर्का सांसद अरूण चौधरी पनि कारागार चलान भएपछि नाउपा थप क्रुद्ध बनेको छ। सत्ता गठबन्धनप्रति रुष्ट नाउपाकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेको छ। यसरी क्रुद्ध अवस्थामा रहेको नाउपालाई फकाउने एउटा अस्त्रका रूपमा सांसद अरूण चौधरीलाई रिहा गर्नेगरी प्रधानमन्त्री दाहालले तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७९ ००:५७ शुक्रबार