नारायाणगढस्थित लायन्सचोकमा २०७९ कात्तिक २९ गते जनप्रर्दशन थियो। त्यहाँ बिहान ८ बजे सयौंको संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थिए। उनीहरूलाई खानाको व्यवस्था भरतपुर ओरालोमा रहेको होटेल रोयल सेञ्चुरीमा थियो। यसरी नै २०७९ मंसिर ४ नेता कार्यकर्तालाई दैनिकजसो खानाको व्यवस्था गरिएकै हुन्थ्यो। होटेलमा खाना खुवाउँदा उम्मेदवारको लाखौं खर्च भएको देखिन्छ। त्यसो त चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेद्वारहरूले करोडौँ खर्च गर्ने गरेपनि निर्वाचन आयोगमा भने न्यून खर्च देखाउने अभ्यास छ। त्यसैले त उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा देखाउने खर्च विवरण स्वयं निर्वाचन आयोगका कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म कसैले पनि पत्याउँदैनन्।  

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो। यो अवधिमा गरिने खर्च निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। चितवनका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारले अधिकतम २८ लाखसम्म खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन्। यो सुनेर कालिका नगरपालिका–६ का विष्णु ढुंगाना अचम्म मान्छन्। ‘ठुला पार्टीका उम्मेद्वारहरूका दैनिक ठुल्ठुला र्‍याली जुलुस देखिन्थे। उनीहरूलाई पेट्रोल खर्च नेताहरूले नै मिलाउँथे। शक्ति प्रदर्शन र भोजभतेर चलेकै हुन्थ्यो,’ ढुंगानाले भने, ‘१५दिनसम्म नेता कायकर्तालाई उनीहरूले पालेका छन् त्यतिमा कहाँ सम्भव छ ?’

चुनावमा खटिएका कार्यकर्तालाई उम्मेदवारले घरदैलोपछि दैनिक खानाखाजा खुवाउनुपथ्र्यो। असोज २३ गतेको मनोनयनदेखि नै उम्मेदवारको घरदैलो अभियान सुरु भएको थियो। त्यहाँ निर्वाचन आयोगले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने भने पनि सयौंको संख्यामा कार्यकर्ता जम्मा हुन्थे। हरेक दिन घरदैलो र सभा समारोहमा खटिने कार्यकर्ता र समर्थकलाई उम्मेदवारले नै खाना खुवाउँथे। बुथ खर्च, झण्डा, ब्यानर, पोष्टर, पर्चा, घोषणापत्र, नमुना मतपत्र, गाडी, फोनलगायत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अन्य खर्च पनि उम्मेदवारले गर्नुपथ्र्यो। अधिकांश उम्मेदवारले मिडियामा विज्ञापन गर्नेदेखि भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गरेका थिए। भिडियो तथा समाचार लेख्न छुट्टै जनशक्ति परिचालन गरेका थिए। निर्वाचन पर्यवेक्षक रामचन्द्र आचार्य सामान्यतया उम्मेद्वारहरूले वास्तविक खर्च विवरण लुकाएको बताउँछन्। ‘हामी चितवनको तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका हौं। कानुनले तोकेभन्दा बढी खर्च भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सम्पर्क कार्यालय खोल्दा नै भोजभतेर लगाएको हामीले देख्यौं। कतिपय ठाउँमा मन्दिर, आमा समूहलाई नगद तथा जिन्सी वितरण गरेको हामीले पाएका छौं। यो खर्च हेर्दा डरलाग्दो छ।’

चितवनका केही उम्मेदवारले पाँच करोडसम्म खर्च गरेको उनले बताए। ‘यथार्थ विवरण नभएपपनि कतिपयको पाँच करोडसम्म खर्च भएको सुनिएको छ,’ आचार्यले भने। मतदातालाई प्रभावित पार्न आमा समूह, गुम्बा, विभिन्न क्लब लगायतलाई कुर्सी, ढोका, दराज, साउण्ड सिस्टम वितरणदेखि समुह भवन निर्माणका लागि सहयोग गरेको भेटिएको उनले बताए। तर, उनले उम्मेदवारको नाम भने खुलाउन चाहेनन्। निर्वाचनकै मुखमा रहेको तिहारको अवसरमा देउसी भैलोको नाममा समेत विभिन्न क्लब तथा समूहलाई बोलाएर उम्मेद्वारले पैसा वितरण गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई कम गर्न आचारसंहिता बनाएपनि पालना हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस चितवनका निवर्तमान सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता पालना नगरेकै कारण चुनावी खर्च बढेको बताउँछन्। ‘निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने हो भने आयोगको मापदण्डमा चुनाव लड्न सकिन्छ,’ २०७४ सालमा प्रदेशसभामा निर्वाचन समेत लडेका श्रेष्ठले भने, ‘अहिले उम्मेदवारले करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन्।’ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टि–सर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै पहिरन तथा स्केच बनाउन नपाइने तथा कुनै भोज तथा पार्टी गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख थियो। चितवनमा यो नियम केही हदसम्म पालना भए पनि भोज भतेर तथा झण्डाको दुरूपयोग भएको उनको भनाइ छ। अहिले ठुला दलका उम्मेदवारमध्ये अधिकांशले मापदण्डभन्दा बढी खर्च गरेको उनले बताए।  

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाका एक उम्मेद्वारलाई अधिकत्तम २५ लाखदेखि ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, चितवनमा अधिकत्म २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँथे। त्यसैगरी प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई न्यूनतम १५ देखि २३ लाख रूपैयाँसम्म तोकेको छ। तर, एउटै आमसभा गर्दा न्यूनतम १५ लाख खर्च हुने नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य देवी ज्ञवाली बताउँछन्। ‘सबै दलले आमसभा गरेकै थिए। शिर्ष नेता चितवन आएर भाषण गर्नुभएकै थियो। नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नैप¥यो,’ उनले भने, ‘एउटा आमसभा गर्दा १५ लाखभन्दा घटीमा हुँदैन।’ दलहरूले दैनिक विभिन्न स्थानमा कोणसभा र आमसभा गरेका थिए। ज्ञवाली चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २(२) का उम्मेद्वार थिए। निर्वाचन आयोगमा बुझाएभन्दा बढी खर्च उम्मेवारहरूले गरेको उनी बताउँछन्। तर, आफूले भने आयोगको मापदण्डमै बसेर खर्च गरेको दाबी उनले गरे।

पछिल्ला समय उम्मेदवारले नै खर्च व्यवस्थापन नगर्दा विकृर्ति बढेको उनी बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले खर्चलाई कम गर्न खोजिरहेको छ। तर, आयोगका टोलिलाई समेत छलेर चुनावी प्रचारप्रसार भएको ज्ञवालीले बताए। ‘गाउँ गयो खसी काटेकै छ। त्यो देखाउँदैन अर्को कुरा हो,’ उनले भने। यस्तो प्रवृतिको अन्त्य नहुँदासम्म निर्वाचन प्रकृया स्वच्छ एवम् मर्यादित नहुने उनी बताउँछन्।

चितवनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा गरि एक सय १४ जना उम्मेदवार थिए। उनीहरू सबैले खर्च विवरण बुझाएका छन्। उनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चितवन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेद्वार विश्वनाथ पौडेलले २८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरेको रास्वपाका कार्यकताहरू नैै बताउँछन्। यद्यपि उनले निर्वाचन कार्यालयमा ११ लाख ३० हजार ५ सय १३ रूपैयाँ खर्च गरेको पेस गरेका छन्।  

चितवन क्षेत्र नम्बर १ का एमाले उम्मेद्वार सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले निर्वाचन कार्यालयमा १९ लाख ७३ हजार रूपैयाँ मात्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका छन्। यो यर्थाथ नभएको पाण्डे निकट नेताहरू नै बताउँछन्। रवि लामिछानेको खर्चको विषयमा स्रोत समेत अन्योल छ। उनी चितवन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित भएका थिए। यद्यपि अहिले उनीको सांसद पद खारेज भएको छ। उनले चुनावी खर्च ११ लाख ८१ हजार ४७२ भएको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्।  

चितवन क्षेत्रनम्बर २ का कांग्रेस उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले २४ लाख ९४ हजार ५६०, एमाले उम्मेदवार कृष्णभक्त पाखरेलले १४ लाख १० हजार रूपैयाँ निर्वाचन कार्यालयमा खर्च पेश गरेका छन्। त्यसैगरी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ वाट प्रतिस्पर्धा गरेका राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले आफ्नो चुनावी खर्च १४ लाख ६७ हजार ६ सय ५५ रूपैयाँ मात्र बुझाएका छन्। मन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले पेस गरेको निर्वाचन खर्च पत्याउने कम छन्। उनका निकटतम प्रतिस्र्धी माओवादी केन्द्रका डा. भोजराज अधिकारीले २७ लाख १६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन्। पाण्डे र अधिकारीले भन्दा कम खर्च गरेको अनुमान गरेका दिनेश कोइरालाले चार लाख १ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन्। उम्मेदवाहरूले निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरे पनि निर्वाचन जिताउन लागेका राप्रपा, कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीका नेताहरू यथार्थ त्यस्तो नभएको बताउँछन्। यतिसम्म कि श्रेष्ठले ३ हजार १ सय १८, पाण्डेले एक हजार १९२ डलरको विज्ञापन फेसबुकबाट नै गरेका छन्।

उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको विवरण पत्याउने व्यक्ति भेट्न मुस्किल छ। दल र नेताहरू नै चुनाव महँगो बन्दै गएको बताउँछन्। ‘वडाध्यक्ष लड्दा ३० लाखसम्म खर्च भएका छन्। अहिलेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा करोड नभई चुनाव लड्ने अवस्था छैन्,’ नेकपा(माओवादी केन्द्र)का जिल्ला सचिव दोहण सिवाकोटीले भने, ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने हो भने आयोगले तोकेको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन लड्नुपर्छ।’ महंगो चुनाव प्रणालीबाट वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने पनि उनले बताए।  

महिला सहभागिता कम  

पछिल्ला बर्षमा चुनाव मंहगो बन्दै गएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै ठुला पार्टीहरूले पनि उम्मेद्वार छनोट गर्दा खर्च गर्ने व्यक्ति खोजिरहेका हुन्छन्। जसले गर्दा प्रत्यक्षमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून भएको गैरसरकारी संस्था महासंघ चितवन शाखाकी अध्यक्ष पार्वती घिमिरे दवाडी बताउँछिन्। ‘३३ प्रतिशत महिलालाई अनिवार्य राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण पार्टीहरूले समानुपातिकबाट लगेका हुन्, प्रत्यक्षतर्फ टिकट नै दिदैनन्’ उनले भनिन् ‘महिलाले खर्च गर्न सक्दैनन्। सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। खर्च गर्न नसक्दा हार्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले पनि महिलालाई चुनावमा टिकट दिदैनन्।’ यसपटकको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार चार सय १४ जना उमेद्वार थिए जसमध्ये २ सय २५ जना मात्रै महिला उम्मेदवार रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।  

समानुपतिकतर्फ पुरुषभन्दा महिलाको उम्मेद्वारी बढी थियो। एक सय १० सिटका लागि २ हजार ४ सय २ जनाको उम्मेदवारी पर्दा १ हजार ३ सय १३ जना महिला थिए। अझै पनि समाजमा आर्थिक प्रलोभनका कारण चुनाव जित्ने गरेको उनले बताइन्। नेपालमा चुनावी स्थिति नकरात्मक अवस्थामा गएको उनले बताइन्। अहिले समावेशि रूपमा उमेद्वारहरू छैनन्। यस्तो हुनुमा चुनावी खर्च नै भएको उनको बुझाइ छ। ‘साधरण नेताहरू चुनावमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा छैन। नेताहरूले आर्थिक रूपमा निम्नस्तरको व्यक्तिलाई टिकट नदिने अवस्था छ,’ उनले भनिन्।  

खर्च विवरण हेर्दा कर्मचारी नै विश्वस्त देखिँदैनन्

नेताहरूको खर्च विवरणमा हेर्दा निर्वाचन अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीसमेत झस्किएको अवस्था छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख मणिभद्र न्यौपाने यथार्थ हेर्दा फरक रहेको दावी गर्छन्। ‘दलहरूको निर्वाचन खर्च विवरण यथार्थमा फरक छ,’ उनले भने ‘यथार्थलाई पुष्टि गर्ने आधार हामीसंगै पनि छैनन्।’ न्यौपाने निर्वाचन अनुगमन समितिको संयोजक समेत हुन्। उम्मेदवार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आचारसंहिताविपरीत काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण समेत सोधिएको थियो। कतिपय स्थानमा भोज खुवाएको सूचनासमेत आउने गरेको उनले बताए।  

व्यवसायीलाई समेत समस्या  

निर्वाचन खर्च बढ्दै जाँदा व्यवसायी समेत समस्यामा परेको देखिन्छ। चुनावमा खर्च गर्ने लाखौं रकम व्यवसायीसँग चन्दा उठाउने गर्छन्। लगातार दुईवटा निर्वाचन हुँदा व्यवसायीलाई समस्या परेको चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष राजु पौडेल बताउँछन्। ‘सबै उम्मेदवारले व्यवसायीसँग सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ। साथीभाई चिनजानका आधारमा केही सहयोग गर्नुप¥यो,’ उनले भने। पैसा हुनेहरू चुनावमा देखा पर्दैछन्। वास्तविक राजनीति गर्नेहरू टाढिँदै गएका छन। पैसा नभइ चुनाव नजितिने, गरिबले चुनाव लड्न नसक्ने, पैसाकै कारण दक्ष र योग्य जनप्रतिनिधि पराजित हुने अवस्था देखापरेको इतिहासका जानकार डि आर पोखरेल बताउँछन्। यसले समाजलाई नकरात्मक दिशातिर लैजाने उनले बताए।

प्रकाशित: २७ माघ २०७९ ०१:१३ शुक्रबार