रवि लामिछाने आफूविरुद्धको नागरिकता मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने। उनले ३३ दिन यो जिम्मेवारी समाले। नागरिकता विवादकै क्रममा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदै लामिछाने गत पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि लामिछाने चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा छाइरहे।
लामिछानेले गठबन्धन सरकारमा गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखे। अडानअनुसार नै उनले उक्त मन्त्रालय पाए। सरकारमा पुगेपछि यही विषय उनको पहिलो आलोचनाको कारण बन्यो। लामिछानेको नागरिकताका विषयमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले छानबिन गरिरहेका थिए। यी तीनवटै निकायको तालुकदार मन्त्रालयमा लामिछाने मन्त्री बनेर जाँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सिर्जना हुने भन्दै चर्को आलोचना भयो। नागरिकता मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावित गर्न नै गृह मन्त्रालय रोजेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। उनले आफूले छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै प्रतिरक्षा गर्ने कोसिस पनि गरिरहे।
छानबिनको निष्कर्ष भने लामिछानेले भनेजस्तो भएन। प्रहरीले उनी गृहमन्त्री भएपछि छानबिन कार्य नै रोकिदियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयले उनकै प्रतिरक्षामा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाए। मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेपछि लामिछानेको पहिलो निर्णय थियो– बलात्कारपछि हत्या गरिएको भनिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउने। ‘निर्मला पन्तलाई न्यायका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने’ उनको पहिलो निर्णय थियो। उनले निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा छानबिनका लागि उनले छानबिन समिति पनि गठन गर्न लगाए।
मन्त्रालय समालेको दोस्रो दिन लामिछानेले मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारी बोलाएर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिए। त्यो निर्देशनबाट आफैं पछि हटेको भन्दै उनको आलोचना भयो, भइरहेकोे छ।
तेस्रो दिन उनी राहदानी विभागको निरीक्षण गर्न गए। आफ्नो मन्त्रालय मातहतको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ‘स्टन्टबाजी’ गर्न खोजेको भन्दै लामिछानेले आलोचना खेप्नुप¥यो। राहदानी विभागबाट अनधिकृत नेपाली राहदानी लिएको आरोप पनि उनीमाथि छ।
समयक्रमसँगै उनले गृह मन्त्रालयबाट अर्को निर्देशन जारी गराए। जसमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई आफूखुसी कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट नगर्न भनिएको थियो। त्यो निर्देशन आवश्यक भए पनि मापदण्डबिना जारी गरिएको भन्दै आलोचित बन्यो। मन्त्रालय समालेको सुरुवातदेखि नै लामिछाने एकपछि अर्को आलोचना खेप्न बाध्य भइरहे।
गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेको सबैभन्दा बढी टाउकोदुखाइको विषय बने महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लक्ष्मी कोइरी महतो। फरार सूचीमा रहेका हत्या आरोपित कोइरीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउनुको साटो उल्टै गृह प्रशासनले संरक्षण गरेको आरोप उनीमाथि लाग्योे। कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकै बेला एमालेको टिकटमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।
कोइरीले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ लिए, प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत पनि दिए। सभामुखको चुनावका दिन पनि सदनमा पुगेका उनी मतदान नगरी बाहिरिए। त्यस दिन प्रतिनिधिसभामा उनको उपस्थितिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नियमापत्ति जनाए। खतिवडाको नियमापत्तिविरूद्ध गृहमन्त्री लामिछाने रोस्ट्रममै उभिएर कटु रूपमा प्रस्तुत भए। उनको त्यो प्रस्तुतिविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो।
त्यसपछि लामिछानेले आफ्नो बचाउका लागि मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए। जसमा लामिछानेले पटकपटक मौखिक निर्देशन दिँदासमेत प्रहरीले महतोलाई पक्राउ नगरेको भन्दै दोष प्रहरीको टाउकामा थोपर्न खोजिएको थियो। सो विज्ञप्तिमा प्रहरीलाई लिखित रूपमै पक्राउ गर्न निर्देशन भएको उल्लेख थियो। त्यो विज्ञप्ति झनै विवादित बन्यो। आरोपित पक्राउ गर्न गृहले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्नु अपराध अनुसन्धान आचारसंहिताविपरीत रहेको भन्दै चर्को आलोचना भयो।
यसै विषयमा सञ्चारमाध्यममा उठेका सवालमा लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर अर्को विवादित अभिव्यक्ति दिए। ‘मिडियामा मलाई खासै इन्ट्रेस्ट छैन। त्यताबाट निस्किसकेको हुँ। त्यसमा आउने विषयमा कुनै किसिमको कमेन्ट गर्ने पक्षमा छैन,’ रोस्ट्रममा उभिएर उनले भने, ‘मिडियालाई माध्यम बनाएर गलत सूचना प्रवाह नगरिदिए मात्रै पनि हामीले जवाफ दिएर हिँड्नुपर्ने थिएन।’ पूर्वसञ्चारकर्मी उनले सञ्चारमाध्यमको आलोचनात्मक चेतलाई नै घृणा जगाउने किसिमले व्याख्या गर्नु शोभनीय नभएको भन्दै आलोचना खेप्नुपर्यो।
लामिछानेले गृह प्रशासनमा हुने सरुवाबढुवालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासको भने प्रशंसा भयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवामा राजनीतिक दबाब हटाउन उनले कार्यविधि बनाए। ‘जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ उनले जारी गराएका हुन्। सोहीअनुसार पहिलोपटक १८ जिल्लाका सिडिओको सरुवा गरियो। उनले नेपाल प्रहरीमा पनि सरुवाबढुवा व्यवस्थित गर्ने बताउँदै आएका थिए।
लामिछानेविरूद्धको नागरिकता मुद्दा खारेज हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा सचिवालय र निर्वाचन आयोग नै लागे। सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी लामिछानेको प्रतिरक्षा बहसमा उत्रिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछाने नेपालको नागरिक नभएको ठहर गरे पनि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापति पद गुमेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरी त्यसको नेतृत्व गर्दै लामिछाने निर्वाचनमा गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदच्यूत भएका लामिछाने शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा भावुक देखिए। उनले सञ्चारकर्मीले सोधेका धेरै प्रश्नको जवाफ दिन चाहेनन्। उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘म अनागरिक हुँ, कुनै प्रश्नको जवाफ छैन।’ लामिछानेले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएका छन्।
अर्याल कार्यवाहक सभापति
यसैबीच शुक्रबार साँझ बसेको रास्वपाको आकस्मिक बैठकले डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) लाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७९ ००:२१ शनिबार
