प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयताको विरोधमा बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्ता बताएका हुन्।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले संघीयताका विषयमा सरकारको धारणा मागेकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारका कानुनमन्त्रीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो। संघीयताप्रति यो सरकारको धारणा के हो ? मन्त्रीले नै खारेज गर्ने कुरा गरेपछि संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी कसरी विश्वस्त हुने ? त्यसैले यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा चाहन्छु।’
बैठकमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद देवकोटाको भनाइप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘हुन त मैले यो कुरा हेरेको पनि थिइनँ, थाहा पनि पाएको छैन। हाम्रै क्याबिनेटभित्रका मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनेको यहाँ माननीयले सुनाउनुभयो। मेरो यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ।
मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्ना कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल, माननीय सदस्यलाई हुन्छ। तर मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रूपले कसैलाई पनि हुन सक्दैन।’ उनले फेरि भने, ‘म यो प्रस्ट गर्न चाहन्छु कि यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ।’
प्रकाशित: ११ माघ २०७९ ००:५२ बुधबार
