काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले केपी ओली सरकारले सिफारिस गरेका १४ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने नयाँ सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले भदौ आठ गतेसम्म उक्त निर्णय यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले नयाँ राजदूतको सिफारिस गर्न, संसदीय सुनुवाई गर्न र राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषदको निणर्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि सुनुवाई नभएका दलीय आस्थाका आधारमा सिफारिसमा परेका उनीहरुको सिफारिस केही समयकालागि विचाराधीन भएको छ।
आगामी आठ गते दुवै पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न सर्वोच्चले बोलाएको छ। सर्वोच्चले दोस्रो सुनुवाईपछि यस मुद्दामा दिने निर्णयले राजदूतको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उनीहरुको सुनुवाईको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने छ।
आदेश खारेज गरेमा सरकारको निर्णय सही सावित हुनेछ। केपी ओलीले नेतृत्वको सरकारले विभिन्न २२ देशमा रिक्त राजदूतमा २२ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सरकार परिवर्तन भएसँगै साउन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्रका आठ जना बाहेक अन्य १४ जनाको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ १०:०३ बुधबार