काठमाडौं- संविधानबाट अत्यधिक बहुमतले पारित भएको नयाँ संविधानमा लेखिएअनुसार संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा प्रमुख दलकै नेताले शंका व्यक्त गरेका छन्। पुनःसंरचना आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेतासँग गरेको छलफलमा नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा लेखिएका सबै अधिकार व्यावहारिक नभएको गुनासो गरे। 'संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला गरियो, पछि चेतियो,' उनले भने। उनले गाउँपालिका, नगरपालिकालाई भन्दा जिल्लालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। संविधानअनुसार भने सबैभन्दा धेरै अधिकार गाउँपालिकालाई दिइएको छ। 'जिल्लामा हुनुपर्ने अधिकार गाउँ लगेर सम्भव छैन,' पौडेलले भने, 'तल्लो तहमा अधिकार बढी भयो। सबै अधिकार व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।'
छलफलमा प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताले संविधानमा जनतालाई दिएको अधिकारप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेको पुनःसंरचना आयोगका एक सदस्यले बताए। उनका अनुसार तीन तहको सरकारबारे नेताहरू नै अलमलमा परेको देखिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानले दिएको कुरा कटौती गर्न नपाइने बताए। उनले भने, 'हामीले संविधानमा लेखिएका कुरा अव्यावहारिक भए भनेर आयोगसँग गुनासो नगरौं। हामी आफैँ छलफल गर्नुपर्छ।' श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा संविधान गलत भयो नभन्न सुझाए।
संविधानमा व्यावहारिक पाटोलाई ध्यान नदिई अधिकार मात्र लेखिएकाले कार्यान्वयनमा चुनोती रहेको नेताहरूले बताए। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, राप्रपा नेता पशुपतिसमशेर राणालगायतको उपस्थिति थियो।
आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ प्रस्ताव गरी मापदण्ड बनाएर जिल्लामा काम सुरु गरेपछि दलहरूबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला आयोगले छलफल गरेको हो। आयोगले बनाएको संख्या कम भएकाले थोरै भए पनि बढाउनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सबै राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर पुनःसंरचनाबारे धारणा तय गर्ने बताए। उनले भने, 'एमाले, मधेसी दललगायतसँग बसेर साझा धारणा बनाउँछौं।'
आयोगको कामलाई जारी राख्न र दलहरूको आधिकारिक धारणा आएपछि फेरि छलफल गरी संख्याको विषय टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे। उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयन कसरी गराउने भन्नेबारे बृहत सहमति हुनुपर्छ।'
विशेषगरी संविधानको अनुसूची ८ मा राखिएका अधिकार बढी भएको भन्दै नेताहरूले बताएका छन्। आयोगले आजसम्म गरेको काम, संविधानअनुसार पुनःसंरचनामा बनाइएको मापदण्ड, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, अवस्थाका बारेमा स्पष्ट पारेको थियो।
'संघीयताको विपक्षमा पनि जान सकिन्न, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो छ,' भन्ने रहेको आयोगका सदस्यले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७३ ०१:५० बिहीबार
