ताप्लेजुङका सरोकारवालाहरुले निर्वाचन घोषणा भएको भोलिपल्टबाट कम्तिमा ७ दिन सम्म मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।
उनीहरुले विशेष कार्यविधि र नियमनका आधारमा मतदानको दिन सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न समेत आयोगलाई सुझाएका छन्। प्रदेशगत रुपमा निर्वाचन सम्वन्धी सरोकारवालाको सुझाव लिन ताप्लेजुङ आइपुगेको निर्वाचन आयोगको टिमलाई यहाँका सरोकारवालाले यस्तो सुझाएका हुन्।
उनीहरुले विद्यालय भन्दा अन्यत्र पनि मतदान केन्द्र कायम गर्न,हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका निर्वाचन सामाग्रीको ढुवानी निर्वाचन आयोग आफैंले गर्न,मतदानस्थलको दुरीका आधारमा ढुवानी सामाग्री बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको उपस्थितिमा भएको सुझाव संकलनमा क्रममा यहाँका सरोकारवालले मतदानमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई निजको कार्यालयले दिएको परिचयपत्रका आधारमा मतदानको व्यवस्था गर्न र मतदाता अन्तिम नामावलीमा नाम भएका तर परिचयपत्र नभएकालाई सम्वन्धित वडाले प्रमाणित गरी पठाएको फोटो सहितको सिफारिसमा आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको निगारानीका लागि आयोगले केन्द्र तहबाटै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन,प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तिमा दुईजना सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न,जनशक्ति परिचालनमा भुक्तानी दिइने रकमको निश्चित प्रतिशत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जगेडा राख्ने व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।
भौगोलिक बिकटतालाई मध्यनजर गरी सामाग्रीको सवारी ढुवानी खर्च व्यवस्थापन गर्न र त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न,सेल्फ इन्क भएको स्वतिष्क छाप प्रयोग गर्न,कागजी मतपत्र प्रतिस्थापनका लागि भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गर्न,मतदाता शिक्षाको समायावधि र जनशक्ति बढाउन लाभको पद के हो भनेर स्पष्ट ब्याख्या गर्न र दुर्गम र बिकट क्षेत्रमा मतपेटिका अनिवार्य रुपले हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
गत स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका क्रममा उत्तरी ताप्लेजुङका घुन्सा,याङमा,फले र ग्याब्लाका मतपेटिका हेलिकोप्टरबाट ल्याउने तयारी अन्तिम समयमा रद्द भएपछि मतगणना प्रकृयामा केहिदिन बिलम्ब समेत भएको थियो। निर्वाचन प्रकृयामा सुधारमा उपाय खोज्न निर्वाचन आयोगले ७ प्रदेशका ७ स्थानमा सुझाव संकलन तथा निर्वाचन समिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार यसपटक प्रदेश १ भरीको सुझाव ताप्लेजुङबाट लिइएको छ। यो नमूनागत सुझाव हो। दोलखामा सुझाव संकलन गरिएको छ भने अन्य ५ स्थानमा सुझाव संकलन गर्न बाँकी रहेको छ। प्राप्त सुझाव निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरी आगामी निर्वाचनका क्रममा उपयुक्त राय सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताए।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीस निर्मला योङ्या,प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेल लगायतले निर्वाचनका बिभिन्न अनुभव बताएका थिए। मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा योङ्या ताप्लेजुङको मुख्य निर्वाचन अधिकृत थिइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला निर्वाचन समन्वय समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङका निर्वाचन अधिकारी दिनेश खनालले सरोकारवालको ५ वटा समूह बनाएर गरिएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष आयोगले ग्रहण गरेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ११:३२ सोमबार
