काठमाडौं- संसद्मा सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रको द्वन्द्वसमेत छताछुल्ल भएको छ। अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलमा एमाले नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम सरकारप्रति आलोचनात्मक देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले दलभित्रको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ नगरेको परिणाम संसदमा देखिएको हो।
त्यसमा पनि पार्टी सरकारमा रहँदा नेताहरूबीच विवाद बढ्ने मुलुकको राजनीतिको 'पुरानो रोग' हो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि राजनीतिमा यो रोग देखापर्दै आएको छ।
राणाशासन अन्त्यपछि २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन कांग्रेस पार्टीभित्र यस्तै विवाद भएको थियो। मोहनशम्शेरको सरकारमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका बिपी कोइराला नयाँ सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनोस् भन्ने चाहन्थे तर मातृका प्रधानन्त्री बने। सरकार बनेपछि दुवै पक्षबीच तनाव यति बढ्यो कि मातृकाले पार्टी नै फुटाएर तराई कांग्रेस पार्टी बनाए।
यस्तो अवस्था २०१५ सालमा गठन भएको प्रथम जननिर्वाचित सरकारमा पनि देखियो। मणिराम शास्त्री नेतृत्वमा ३४ सांसदले बिपी कोइरालाले एकलौटी सरकार चलाएको भन्दै विरोध गरे। दुई तिहाई स्थान जितेर सरकार गठन गरेको पार्टीका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले विद्रोहीलाई तह लगाउन विपक्षी गोर्खा दलको सहयोग लिएर सरकार बनाउने चेतावनी दिए। पछि सुवर्ण शम्शेरले विवाद मिलाएका थिए।
'नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन, यो संसारभरकै समस्या हो। राजनीतिशास्त्रमा कन्फ्िलक्ट एन्ड कोअपरेसन थ्यौरी (द्वन्द्व र सहकार्य) नै छ,' राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'बाह्यशक्तिसँग लड्दा सहकार्य हुन्छ तर अवसर आउनेवित्तिकै तिनै दलका नेताबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ।'
पञ्चायतकालभर दलहरूबीच अन्तरिकभन्दा बाह्य द्वन्द्व बढी रह्यो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि सत्तामा पुग्ने र पार्टीमा रहने नेताबीच सम्बन्ध सुधार हुन सकेन। २०४७ सालमा कांग्रेस बहुमतको सरकारले पूरा कार्यकाल (पाँच वर्ष) चल्न नसकेर मध्यावधि निर्वाचन नै घोषणा गर्यो।
पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराइको छत्तिसे र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चौहत्तरे समूहबीच द्वन्द्व बढेको थियो। यो विभाजन कांग्रेसभित्र लामो समयसम्म रह्यो।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। तुलनात्मक रूपमा अन्य दलभन्दा बढी संस्थागत निर्णय गर्ने एमाले पनि सरकारमा गएलगत्तै बहुमत (बहुदलीय जनवाद) र अल्पमत (नौलो जनवाद) को द्वन्द्वमा फस्यो। द्वन्द्वकै कारण अल्पमत पक्षका नेता सिपी मैनालीलाई प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले स्थानीय विकास र आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए।
पार्टी अध्यक्ष र महासचिव दुवै सरकारमा गएपछि एमालेले पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित उपमहासचिव पद सिर्जना गरेको थियो। उपमहासचिवले नै सरकार र पार्टीबीच समन्वय गर्ने गरेका थिए।
सरकारमा हुने कतिपय निर्णय राज्यव्यवस्था समितिको माध्यमबाट हुने गरेको एमालेमा तुलनात्मक रूपमा समन्वय देखिएको थियो। तर, पार्टी सरकारबाट हट्नेबित्तिकै उपमहासचिव पद खारेज भयो। त्यही निर्णयले नै एमाले विभाजनको बिउ रोप्ने काम गरेको थियो।
एमालेको अल्पमत सरकारपछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि पार्टी नेताहरूको आत्मघाती कदमले नै असफल भएको थियो। विश्वासको मत लिनेक्रममा कांग्रेसका दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि देउवा सरकार ढलेको थियो।
देउवापछि नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो। पञ्चायतकालदेखि नै प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेका राप्रपाका अर्का नेता सूर्यबहादुर थापाको खेमाले कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढालिदियो। त्यसपछि थापा प्रधानमन्त्री बने तर राप्रपा सग्लो रहन सकेन।
२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसभित्र सबै पक्षलाई समेट्ने काम भयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारिए। एमाले विभाजन र कांग्रेसभित्रको एकताका कारण त्यतिबेला कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो।
तर सरकार गठन हुनेबित्तिकै पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व चर्किन थालिहाल्यो। पार्टीभित्रैबाट भट्टराईलाई सत्ता छाड्न चर्को दबाब पर्यो। दस महिनापछि पदबाट राजीनामा दिने क्रममा संसदलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले लामो समयपछि हुन लागेको फ्रान्स भ्रमणलगत्तै राजीनामा गर्छु भन्दा पनि पार्टीभित्रैबाट जोरजबर्जस्ती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
त्यसपछि सभापति कोइराला नै प्रधानमन्त्री बने तर उनको सरकार पनि पुरानै अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो। कोइरालापछि कांग्रेसकै अर्का नेता देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा त पार्टीभित्रको द्वन्द्वले उग्र रूप लियो। पार्टीले निर्णयबाहिर गएको भन्दै देउवालाई कारबाही नै गर्यो। देउवाले संसद् विघटन मात्रै गरेनन्, पार्टी नै विभाजन गरिदिए।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि दुई कांग्रेसबीच एकीकरण भयो। तर, पार्टीभित्रको नियुक्तिमा ६०–४० को भागबण्डा गरेर व्यवस्थापनमा चल्ने गरेको थियो। यो क्रम सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुञ्जेल चल्यो।
एमालेभित्र सत्तामा हुँदा अन्तर्द्वन्द्व निकै चर्काे देखिन्छ। गुटअनुसारको सहभागिता पुर्याइने गरे पनि जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यसले अर्को पक्षलाई सरकार सञ्चालनबाट बाहिर राख्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्यो।
तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा वामदेव गौतमले एमालेको नेतृत्व गरेका थिए। एमालेबाट मन्त्री हुने अधिकांश तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र गौतमनिकट नेता थिए। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको समूहले सरकार र पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना सुरु गर्यो।
एकीकृत माओवादीभित्र पनि द्वन्द्व चर्को थियो। पार्टीका दोस्रो क्रमका नेता मोहन वैद्यको दबाबमा प्रधानमन्त्री दाहालले सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कारबाही गरे। त्यही कारण दाहाल नेतृत्वको सरकारसमेत गिर्यो।
दाहाल सरकार ढलेपछि गठन भएको सरकारको नेतृत्व एमाले नेता नेपालले गरे। उनलाई ओलीसहित नेताको पूर्ण साथ थियो तर खनाल–गौतम समूह बाहिर पर्यो। नेपालले सात महिना कामचलाउसहित २० महिना सरकार चलाए। सरकारमा नेपाल–ओलीनिकट नेताकै दबदबा रह्यो।
एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष खनालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि पार्टीभित्र उस्तै द्वन्द्व चल्यो। सरकारमा रहेको समूहले अर्को खेमालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरह्यो।
सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुञ्जेलसम्म एमालेभित्र समीकरण परिवर्तन भइसकेको थियो। ओली पार्टी अध्यक्ष भइसकेका थिए। नेता गौतम खनाललाई छाडेर ओलीसँग निकट बन्न पुगेका थिए। कोइराला सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि गौतमले नै पाए। खनाल–नेपालनिकट नेतालाई मन्त्री बनाए पनि सरकारको सबै निर्णयमा ओली–गौतमकै प्रभाव रह्यो। खनाल–नेपाल समूह पूरै बाहिर पर्यो।
पछिल्लो समय ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि त्यही सिलसिलाले निरन्तरता पायो। ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका खनाल, नेपाल र गौतमले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीको संसद्मा खुलेर आफ्ना विचार राखे।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०२:३२ सोमबार
.gif)
