काठमाडौं- संसद् गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सभामुखले बुधबार आह्वान गरेको कार्यव्यवस्था समिति बैठक सत्ता र विपक्षी दलको अडानका कारण बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका दल पुरानै अडानमा कायम रहेपछि व्यवस्थापिका संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठक बिनानिर्णय सकिएको हो। दिउँसो तीन बजे सुरु भएको बैठक साँझ ७ बजे टुंगिएको थियो।
नेकपा मालेका प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेवाङका अनुसार सत्तारुढ दलले कार्यसूचीमा रहेको विधेयकमाथि पहिला छलफल हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेस, माओवादीलगायत दलले सरकार अल्पमतमा परेकाले विश्वास आर्जन गरेपछि मात्र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। बैठकमा वोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने र सरकारी विधेयक कार्यसूचीमा रहेको अवस्थामा हटाएर अन्य विषयमा छलफल हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए। २९ गते र ३१ गतेसम्म कार्यसूचीमै रहेका विधेयक एक्कासि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आधारमा रोक्ने कार्य स्वीकार नहुने बताए।
कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले सरकारले विचार गरियोस् भनी संसद्मा पठाएको विधेयकका विषयमा निर्णय नभएसम्म अन्य कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउन नसक्ने बताए । संसद् सचिवालयमा केही दलले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावका नाममा कार्यसूची परिवर्तन गरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरे।
मालेका सचेतक नेवाङले कार्यसचीमा रहेको विधेयक पहिला पास गर्नेगरी कार्यसूची संशोधन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे। राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी, परिवार दलका मिलन राजवंशी र दुर्गा पौडेलले बजेटसम्बन्धी दुईवटा विधेयकलाई पहिलो कार्यसूचीमा राखी छलफल हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले बजेटका विधेयकमाथि छलफल नभए संसद् चल्न नदिने बताए।
विपक्षी गठबन्धनका नेताले भने सरकारले विश्वासको मत पहिला जुटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले पहिला त्यसको छिनोफानो हुनुपर्ने बताए। सरकारलाई दिएको विश्वास कायम रहेको अवस्थामा मात्र उसले ल्याएको बजेटमा जिम्मेवारी लिन मिल्ने भएकाले पहिलो कार्यसूचीमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सत्तागठवन्धन तयार हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्नो पार्टीको सर्मथनमा ओली सरकार गठन भएको र आफूले फिर्ता लिएपछि स्वतः अल्पमतमा परेको तर्क गरेका थिए। बिहीबारको संसद बैठकमा यसअघि असार ३१ गते सभामुखले प्रकाशित गरेको कार्यसूचीअनुसार छलफल हुनुपर्ने र त्यसपछि बजेटका विषयमा कुरा हुने उनले बताए।
फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा सत्ता टिकाउन अनेक तर्क गरेर बसेको टिप्पणी गरे। विश्वासको मत हासिल नगरेसम्म बजेट वा अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क उनले गरे।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सबै पार्टीका नेतासँगको छलफलपछि बिहीबार बिहान शीर्ष नेताको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रेस सल्लाहकार बविन शर्माले बताए।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०२:२१ बिहीबार
.gif)
