काठमाडौं- संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले राज्यका पाँच प्रमुख पदमा पुग्ने पूर्वविशिष्ट कर्मचारीलाई मात्र सेवा–सुविधा दिन निर्देशन गरेको छ। पूर्वविशिष्ट कर्मचारीको सेवा–सुविधामा मनपरी भएको भन्दै अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिलेे तयार गरेको प्रतिवेदन पारित गर्दै समितिले आइतबार यस्तो निर्देशन दिएको हो।
पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य कुनै पूर्व पदाधिकारीलाई सवारीसाधन, चालक, इन्धनलगायत सुविधा प्रदान नगर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। निजामती कर्मचारीलाई सुरक्षा थे्रट हेरेर मात्र सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ। सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन उपसमितिले डेढ महिना लगाएर पूर्वपदाधिकारीका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले केही शब्द परिमार्जन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने सभापति मोहनसिंह राठौरले बताए। उनले भने, 'प्रतिवेदनमा आएका कुरा पालना गर्न संसदमार्फत् सरकारलाई निर्देशन गर्नेगरी पेस गर्छौं।' उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन छलफल, सुझावसहित पास गरिएको उनले बताए।
सुरक्षा निकायमा पूर्व पदाधिकारीको पदलाई मात्र आधार बनाएर सुरक्षा दिने प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ। यद्यपि तीनवटै सुरक्षा निकायले समितिमा आफ्ना अवकाशप्राप्त वरिष्ठ कर्मचारीले लिँदै आएको सेवा–सुविधा लुकाएर विवरण पेस गरेका थिए। सेवा–सुविधाका नाममा राज्यकोष दोहनमा संलग्न अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई जोगाउने मनसायले उनीहरूले संसद्मा अपूरो विवरण बुझाएका छन्।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई बुझाएको विवरणमा पूर्व वरिष्ठ कर्मचारीले अवकाशपछि लिँदै आएको सेवा–सुविधा लुकाइएको छ। राज्यको ढुकुटीबाट सेवा–सुविधा लिने निकायले विवरण लुकाएर जनतालाई धोका दिएको समिति सदस्य बताउँछन्। विवरण उपलब्ध नगराउने निकाय प्रमुखलाई समितिले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ।
आवश्यक ऐन अभावमा पूर्वपदाधिकारीले आवास, गाडी, इन्धन, चालक, अंगरक्षक, भान्से र व्यक्तिगत घरेलु कामदार लिँदा राज्यकोष दुरुपयोग गरेको भन्दै सुशासन समितिमा गुनासो आएपछि अध्ययन थालिएको थियो। निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वपदाधिकारीलाई स्वेच्छिक रूपमा आफूले लिएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउन प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ। समितिको तर्फबाट विधेयक मस्यौदा तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ।
अहिलेसम्म तदर्थवाद र प्रभावकै आधारमा सुरक्षा दिइएकाले मुलुकको प्रचलन हेरी पूर्वविशिष्टलाई प्रदान गर्ने सुरक्षाको सन्दर्भमा छुट्टै संयन्त्र खडा गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ। सुरक्षाको मूल्यांकन, प्रकार, अवधि, सुरक्षा दिनुपर्ने पदाधिकारीसमेतको अध्ययन–विश्लेषण गरी पूर्व विशिष्टको सुरक्षामा नियमितता र पारदर्शिता राख्न राज्यलाई सघाउ पुग्ने आशा प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
कानुनी आधार नभए पनि बेलाबखत गरिने मन्त्रिपरिषद् निर्णय, मन्त्रालयगत निर्णय र परम्परागत आधारमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। कुन तहको व्यक्तिलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने ऐन नहुँदा राज्यलाई अनावश्यक भारका साथै विकृति बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्ति तोकेर पनि सुविधा दिएको पाइएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न दर्जाका पूर्वपदाधिकारीलाई दिएको सुरक्षा र त्यसबापत अघोषित रूपमा घरेलु सहयोगी राखिएका सुरक्षाकर्मी यकिन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एक उच्चपदस्थ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक करिब ४० लाख रुपैयाँबराबर सुरक्षा, सेवा–सुविधा उपभोग गरिरहेको समितिले ठहर्याएको छ। 'सुरक्षाका नाममा राज्यको मानवीय स्रोत दुरुपयोग हुने र सुरक्षा निकायले प्रत्येक वर्ष भान्से, बगैंचे, पिपा, जवानजस्ता सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्दै जाने प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ,' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ व्यवस्थापिका संसद्बाट फिर्ता लिइएको थियो।
कुरा फेर्ने सांसद
पूर्व पदाधिकारीको अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले प्रक्रिया थाल्दा बिनाऐन जथाभावी सुविधा लिएको भन्दै विरोध गरेका सांसदले उपसमितिले प्रतिवेदन नै पेस गरेपछि कुरा फेरेका छन्। आइतबार बसेको समिति बैठकमा बोल्ने सांसद दुई पक्षमा विभाजन भए। एकथरीले राजनीतिमा लागेका व्यक्तिलाई राज्यले सेवा–सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए भने अर्काथरीले नियमन गरेर दिनुपर्ने बताए। तर, समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
एमाओवादी सांसद अमनलाल मोदीले राजनीतिज्ञले जीवनभर देशकै लागि काम गर्दा पनि केही सुविधा नपाएको गुनासो गरे। उनले भने, 'त्याग र बलिदानले प्रमुख पदमा पुगेका हुन्छन् तर पदच्युद भइसकेपछि उनीहरूको हैसियत के हुने?'
रामचन्द्र यादवले पूर्वलाई सेवा–सुविधा दिने/नदिने भन्नेबारे अस्पष्ट भइरहेको बताए। 'राज्यले कति सक्छ, त्यसलाई हेरेर सुविधा दिनुपर्छ,' उनले भने।
अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय स्रोत–साधन उपयुक्त ढंगले हेरेर मात्र पूर्वविशिष्टलाई सेवा–सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनले भने, 'गरिब देशमा यति धेरै सेवा–सुविधा दिइएको छ। अहिलेसम्म जुन ढंगको तामझाम छ, मैले संसारमा देखेको छैन।' अध्ययन समिति संयोजक जनकराज जोशीले आंशिक सत्यता प्रतिवेदनले उजागर गर्न खोजेको बताए। भने, 'समुद्रको पानी नुनिलो छ भन्ने थाहा पाउन सबै पिउनुपर्दैन।' धेरै कोसिस गर्दा पनि सुरक्षा निकायले तथ्यांक नदिएको उनले जानकारी गराए। समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले पूर्व विशिष्टको गरिमामा कुनै आँच नआउनेगरी सेवा–सुविधा दिनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०२:५५ सोमबार