केन्द्रमा नेकपा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन बनेसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री को हुने बहस चल्न थालेको छ। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै कर्णालीमा अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनेछ। मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच प्रतिष्पर्धा सुरु भएको छ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३ र एमालेका १० सांसद छन्। राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र गरेर प्रदेशसभामा एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व छ। केन्द्रको समिकरण अनुसार माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपा मिल्दा सांसद संख्या २४ हुन्छ। कर्णाली प्रदेश सरकार बनाउनका लागि २१ जना सांसद भए पुग्छ।
पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर्णालीका ४० मध्ये २० सिट जितेको एमालेले कर्णालीमा सरकारमा नेतृत्व गर्न पाएन्। प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न धेरै प्रयत्नहरु गरे। कँडेल कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे। तर, केन्द्रमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको भागबण्डामा कर्णाली माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो। माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने।
सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याएपछि एमालेले शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल निकटका चार सांसद र नेपाली कांग्रेसले शाही नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा भएन। एमाले अहिले कर्णाली प्रदेशसभामा तेस्रो शक्ति हो।
पहिलो प्रदेश संसदमा माओवादीकै कारण मुख्यमन्त्री हुनबाट बन्चित भएका कँडेल यस पटक माओवादीकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुने आशमा छन्। ‘उति बेला ४० मध्ये २० सिट जित्दा पनि १३ सिट जितेको माओवादीलाई हामीले समर्थन गरेर सरकारको नेतृत्व सुम्पिएकै हो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘त्यसलाई आधार मान्दा पनि हामीलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरामा माओवादी सहमत हुनुपर्छ भन्ने हो।’
गठबन्धन र सरकारको नेतृत्वका विषयलाई लिएर मंगलबार माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो। दुवैले सरकारको नेतृत्वमा आ–आफ्नो दावी पेश गरे। दुवै दलले संसदीय दलको नेता भने चयन गरेका छैनन्। संभवतः एमालेबाट कँडेल र माओवादीबाट रुकुम पश्चिमका राजकुमार शर्मा आ–आफ्नो संसदीय दलको नेता हुने संभावना छ। बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले ठूलो दल भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले दावी गर्नु स्वभाविक भएको बताइन्।
‘अहिले एमाले भन्दा हामी संख्याको हिसावले ठूलो छौं, जनमतका हिसाबले पनि कर्णाली माओवादीको आधार क्षेत्र हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले कर्णालीको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’ उनले एमालेको दावीलाई पनि स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताइन्। ‘अहिलेसम्म कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्न नपाएकाले उसको दावीलाई पनि स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा माओवादी र एमालेको दावीले मात्रै अर्थ राख्दैन्, केन्द्रको निर्देशन के आउँछ सोही अनुसार अघि बढ्छौं।’
प्रकाशित: १२ पुस २०७९ ०७:४१ मंगलबार
