नेपाल प्रहरीले नागरिकता र पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्ति नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) का अध्यक्ष रवि लामाछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनको नागरिकता प्रकरणको अनुसन्धान के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको बेला आफूमातहतका निकायलाई अनुसन्धान गर्न खुला छाडिदिए पनि अनुसन्धान हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। उनले आफैंमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई छुट दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा भने पनि आफू पदमा रहँदा त्यसको छानबिनमा पर्ने असर र प्रभावबारे भने उनी मौन छन्। त्यति मात्र होइन, सञ्चारमाध्यमका अगाडि सार्वजनिक खपतका निम्ति नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्भित्रै आफू प्रतिपक्षी बन्ने घोषणा गरे। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति गरे त्यहीँबाट बाहिरिनुपर्ने नैतिक दायित्वलाई पनि बिर्सेका छन्।
उनले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूले ल्याएको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै समर्थन नगरी गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्ने जनाउँदै प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने बताएका हुन्। उनले रास्वपबाट सरकारमा गएका सबै मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउने बताएका थिए। उनले संसदीय व्यवस्थाअनुसार आफू चल्ने बताए पनि मन्त्रिपरिषद्मा गरिने सबै निर्णय प्रधानमन्त्रीको एकाधिकार हुन्छ भन्ने विषयलाई बिर्सेर सो घोषणा गरेका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ आएको बताए। उनले सानो भूमिकाले पनि काम गर्न सकिने बताउँदै गृह मन्त्रालयमा आउँदा ठुलै जिम्मेवारीमा आएको जनाए। ‘गृह मन्त्रालयबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालय सम्हाल्न आएको हो, जनताको सेवामा धेरैभन्दा धेरै काम गर्नेछु,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने।
निर्मला पन्तलाई न्याय दिने पहिलो निर्णय
नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला पन्तलाई न्याय दिन पहल गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। शपथग्रहणपछि सिंहदरबारमा पुगेर कार्यभार सम्हालेपछि उनले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा निर्मलालाई न्याय दिन पहल गर्ने निर्णय गरेको बताए।
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। लामिछाने आफैंले चलाएको टेलिभिजन कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मी र सरकारले सो घटनाको अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका थिए। आज उनै अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने वा जवाफ दिने तहमा उनी पुगेका छन्।
निर्मम हुन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन
नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो नागरिकता र पासपोर्ट छानबिन गर्न सुरक्षा निकाय स्वतन्त्र रहेको बताएका छन्। सञ्चारकर्मी हुँदा उनले धेरै पटक यस्ता छानबिनको विषयमा आवाज बुलन्द गरे पनि आफैं सो निकायको उपल्लो तह मन्त्री पदमा बसेर आफ्नै नागरिकता छानबिनमा स्वतन्त्र हुने दाबी गर्नु अनौठो अभिव्यक्ति हो । कुनै पनि कार्यालयमा रहेको कार्यालय प्रमुखले गल्ती गरे त्यसबाट हटाउने भनी सामान्य नियमविपरीत उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा छेउमै रहेका प्रहरी अधिकारी भने मुखामुख गरिहेका थिए। ‘अरूको विषयमा म जति निर्मम छु, आफ्नो बारेमा पनि त्यति नै निर्मम हुनेछु,’ नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेले भने। उनले सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले धेरै नबोल्ने पनि बताए।
‘म, ऊ, यो सबैलाई बराबर ढंगले हेरेर कुनै विभेद नगरी न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार आजैबाट सुरु हुन्छ, चाहे म, चाहे अरू क्याबिनेटका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, कर्मचारीहरू, कसैलाई पनि विभेद नगरी स्वतन्त्र ढंगले हरेक कुराको निष्पक्ष छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोगबाहेक कुनै पनि किसिमको हस्तक्षप हुँदैन। कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुँदैन,’ लामिछानेले भने ।
सुरक्षाकर्मीको काम हेरी मूल्यांकन
गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेले सुरक्षाकर्मीलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले आफ्नो काम गर्ने शैली सुरक्षाकर्मीलाई थाहा भएकाले आफूहरूलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्दै नियम कानुनविपरीत कुनै पनि कार्यमा आफू नलाग्ने बताए।
प्रकाशित: १२ पुस २०७९ ०१:०७ मंगलबार
