नयाँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान हुने दिन नजिकिँदै जाँदा संसद् सचिवालयले आफ्नो तयारी गरेको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद् भवनको व्यवस्थापनदेखि नयाँ दललाई संसद् सचिवालयको कार्यालय उपलब्ध गराउनेसम्मका काम भइरहेका छन्।
‘संसद् सचिवालयले अघिल्लो सभाभन्दा संसददीय दल बढ्ने भएकाले कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, बढ्न जाने सम्भावित दलका पदाधिकारीहरूलाई सवारीसाधन र कार्यालय सामग्री व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत नल्याउने तर कम्तीमा एक सिट जित्ने र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि बस्ने कोठाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। नयाँ दलका लागि संसदीय दलको कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नुपर्ने र यसका लागि सचिवालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) तथा स्वतन्त्र (पाँच सांसद) छन्।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको ३० दिनभित्र आह्वान हुने अधिवेशनअगावै सांसदहरूको शपथ ज्येष्ठ सदस्यबाट गराउनुपर्नेछ। अहिले राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबरा संसद्का सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य देखिएका छन्। संशोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ बमोजिम नै कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘संशोधन गर्नुपर्ने भए समिति गठन गरेर कुनकुन विषय संशोधन गर्ने हो, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ संसद् सचिवालयका अर्का एक अधिकारीले भने।
संसद्को पहिलो बैठकमा नवनिर्वाचित सदस्यहरूको स्वागत, गत सभा र नवगठित प्रतिनिधिसभा प्रारम्भको अवधिका मृत्यु हुने पूर्वसांसदहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको शोक प्रस्ताव हुने गर्छ।
यसबीचमा कुनै अध्यादेश जारी भएका छन् भने ती अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया संसद् सचिवालयले मिलाउनुपर्नेछ। यस विषयको तयारी पनि संसद् सचिवालयले गरेको ती अधिकारीले बताए। यतिबेला संसद सचिवालयले सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि लोगो दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूका लागि लोगो बनाइरहेको छ भने सदस्य विवरण तयार गर्ने (उपस्थिति विवरण, हाजिरी विवरण, व्यक्तिगत विवरणलगायत) तयार गर्ने काम पनि सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठक कक्ष र सभा परिसर, संसदीय दल, लाइब्रेरीलगायतको मर्मतसम्भार गर्ने काम पनि संसद् सचिवालयले गर्न सुरु गरेको छ।
अधिवेशनको पहिलो बैठक सरकार गठन भएको करिब दुई सातापछि बस्नेछ। सरकार गठन कहिले हुन्छ र नयाँ सरकारले अधिवेशन बोलाउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। कम्तीमा पुसको अन्तिम साताभित्र बैठक बस्न सक्ने अनुमान संसद् सचिवालयको छ। संसद् अधिवेशनअघि नै सरकार गठन गर्ने तयारी छ। यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान भएको थियो। संविधानले सरकार गठन पहिला कि संसद् अधिवेशन पहिला भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। संसद् अधिवेशनअघि नै सरकार गठन भए सरकारले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। संविधानको धारा ७६ को २ वा ३ को व्यवस्थाबमोजिम सरकार गठन हुनेछ।
प्रकाशित: १ पुस २०७९ ००:५८ शुक्रबार
