संसदमा महिला सांसदको उपस्थिति बढ्दो छ । समिति सभापतिमा महिलाको सहभागिता यसपालि बढी छ । तर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सभा बैठक वा समिति बैठकमा महिलाका समस्याका विषयमा महिला सांसदले उल्लेख्य रुपमा आवाज उठाएको पाइँदैन । महिला हिंसाका घटना मुलुकभरि व्याप्त छन् । बलात्कारपछि हत्याका घटना, हिंसाका घटना, दाइजोका समस्याका कुरा नियन्त्रण भइराखेका छैनन् ।

समाजमा हुने विभिन्न घटनामा बढी महिला पीडित हुन पुगेकाले संसदबाटै  महिलाका पक्षमा सशक्त आवाज उठ्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधि महिला सांसद नै महिला हिंसा रोक्ने विषयमा एकमत देखिँदैनन् । महिला हिंसामा बलात्कार र दाइजोको समस्या बढी देखिन्छ । तराईमा त परम्परा र लोकलाजका कारण धेरैजसो दाइजोका नाममा हुने हिंसाका घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् । घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा दाइजोका हुने हिंसाका घटना बाहिर आउँदैनन् ।

दाइजोको कारण परिवारबाट हिंसाको शिकार बन्नुपर्दा महिलाले ज्यानै गुमाएका घटनाहरू पनि बेला बखतमा सार्वजनिक हुने गरेको छ । घर निकाला गरिनु, जिउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथा मानसिक यातनाको शिकार बन्नु हिंसापीडित महिलाको नियति बन्ने गरेको छ । संसदीय समितिमा महिला सभापतिको संख्या ५५ प्रतिशत छ तर महिलाका विभिन्न हिंसाका विषयमा खास काम गर्न सकेको छैन । छाउपडीको अध्ययन गर्न २०७५ को फागुनमा गएको संसदीय समिति सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नै नसकी प्रतिवेदन ल्याएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति छाउपडी भएको ठाउँमा पुग्नै नसकेर अछामको सदरमुकाम मै बसेर प्रतिवेदन ल्याएपछि त्यसको विरोधसमेत भएको थियो  । कञ्चनपुरकी ११ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भएको डेढ वर्ष नाघि सकेको छ । तर, पनि अपराधी पत्ता लागेको छैन । यस विषयमा संसदीय समितिबाट कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएन । संसदमा मात्र कुरा उठाउने काम भयो तर यो विषयमा कुरा उठाउने महिलाको संख्या २० पनि पुगेको छैन । बरु पहिला कुरा उठाएका प्रतिपक्षी सांसदले पटक–पटक यस विषयमा दोहो¥याएर कुरा उठाए ।

हिंसासँगै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा साँस्कृतिकलगायत मानवअधिकारका आधारभूत अधिकारहरूबाट महिला अझै वञ्चित छन् । उनीहरुलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्दछ भन्ने सोचका साथ महिला सांसदले विभिन्न बहस छलफल गर्न जरुरी हुन्छ । तर उनीहरु यसबारे एनजिओ आइएनजिओको गोष्ठीमा जाने बाहेक केही पनि गरेको देखिँदैन । कमजोर प्रणालीबाट माथि उठेका महिला सांसदहरुले आफ्नो पार्टीको सरकारका विषयमा कडा कुरा उठान गर्न सक्दैनन् भन्ने नेपालको संसदमा महिला आवाजबाट देखिन्छ ।

‘वर्तमान संसदमा महिला सांसद समानुपातिकबाट बढी आएका छन् । एकातर्फ सत्तापक्षका महिला सांसदहरु सरकारसँग डराएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुलाई संसदमा बोल्नका लागि प्रमुख सचेतकले समयको अनुमति नै नदिएको देखिएको छ’  एकजना कांग्रेसका सांसदले भने । सत्तापक्षका सांसदहरुलाई सधैं पार्टीको अघोषित ह्विप लाग्ने हुँदा बोल्न सकिएको छैन एक जना सत्तापक्षकै महिला सांसदले भनिन् । उनले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा हामीलाई पार्टीले बोल्ने समय नै दिँदैन ।’

महिलाका विषयमा महिला सांसदले यति मात्र काम गरेर कुनै समाधान हुन नसक्ने महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, ‘संसदमा कसैले महिलाका मुद्दालाई सक्रियतापूर्वक उठाएको देखिन्छ, कसैले उठाएका छैनन् । संसदमा जति आवाज उठ्नुपर्ने हो त्यसरी उठाएको पाइँदैन । ‘पार्टीको डरले र महिला निर्णायक तहमा नपुग्नु यसको कारण हो’ उनले भनिन् ।  

नेकपा सांसद अञ्जना विसंखेले पनि संसदमा महिलाका आवाज पर्याप्त नउठेको बताइन् । ‘संसदमा महिला ककस नहुँदा पनि महिलाका समस्या उठाउने कार्य ओझेलमा परेकोजस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भनिन् । पहिलो संविधानसभामा महिला ककसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको बुझाइ छ । नयाँ संसदको गठन भएपछि संसदमा महिला ककस गठन भएको छैन । संसदमा महिलाका विषयमा पर्याप्त नभए पनि आ–आफ्नो ढंगले केही कुरा उठाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम भइरहेका छन् तर, सबै महिला सांसदले महिलाका विषयमा एकताबद्ध भएर कुरा उठाउन सकेका छैनन् । छाउपडी रोक्नका लागि संसदमा नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेले जसरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । संसदमा यो विषयमा २०७५ फागुन २२ मा छलफल भएको थियो । सत्ता पक्षका महिला सांसदले सरकारलाई कडा ढंगले लाग्नका लागि कुनै दबाब दिने धारणा राख्न सकेनन् ।

संसदमा महिला कर्मचारीमाथि सभामुखबाट नै यौन दुव्र्यवहार भयो भन्ने कुरा पहिला सञ्चारमाध्यबाट बाहिर आउँदा पीडित महिलाका पक्षमा एकजना महिला सांसद पनि देखिएनन् । मुद्दाको कुरा एकातिर छ तर महिलाले आफूमाथि नै हिंसा भयो भनेर भन्दा महिला सांसदले के भएको हो त्यो विषय गम्भीर छ है समेत पनि नभन्दा महिला सांसद्लाई बुझ्न नसकेको संसद् सचिवालयकै महिला कर्मचारी बताउँछन् । यस विषयमा महिला अधिकारकर्मी भने चुप लागेर बसेका थिएनन् ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले त सार्वजनिक रुपमै संसदको महिला कर्मचारीमाथि हिंसा भएको विषयमा गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनी जस्तै अन्य अधिकार कर्मीले पनि यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २३८, बलात्कारको प्रयासमा १३९, बहुविवाहमा ३३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १२५, घरेलु हिंसामा २४९६, यौन दुव्र्यवहारमा ९३, गर्भपतनमा ३ गरी जम्मा ३,५१८ महिला सँग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन् । यसलाई कडा कानुन बनाएर रोक्ने कुरा, चेतनाको कुरा उठाएर रोक्ने कुरामा महिला सांसदले भूमिका खेल्न सक्ने हो भने यस्ता अपराध नियन्त्रण हुँदै जाने महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

विएण्डबी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने छात्रामाथि यौन दुव्र्यवहार हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस एक महिला सांसदबाट उनीविरुद्ध जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले २०७५ साउन १३ गते दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा  वि एण्ड वि अस्पतालका सञ्चालक प्रसाईंलाई कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । तर, सत्तापक्षकै महिला सांसदले यस विषयमा मौन बसेका थिए । आखिरमा यो विषयमा संसदमा छलफल हुन सकेन । बंगलादेशका छात्रामाथि यौन दुव्र्यवहार हुने कुरा आएको छ भन्ने कुरा बोलेका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सामाजिक सञ्जालमा भएको विरोधका कारण राजीनामा दिनु परेको थियो ।

विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रममा पनि महिला हिंसाका विषयलाई समेटनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित भयो । यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । यो संकल्प प्रस्तावलाई संसदले २०७५ भदौ ८ मा पारित गरेको थियो । नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेले राखेको संकल्प प्रस्तावमा २२ जना महिला सांसदले समर्थन गरेका थिए । संसदमा प्रश्नोत्तर दर्ताका क्रममा महिला सहभागिता पनि उल्लेख्य देखिदैँन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदबीच हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा महिला सांसदले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्न अझै सकेका छैनन् ।

२०७४ सालको संसदको निर्वाचन संसदमा सून्य समय, विशेष समय, सरकारको नीति कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र विधेयकमाथि विचार राख्ने र प्रस्ताव दर्ता गर्ने काममा महिला सांसदको सक्रियता बढेको देखिन्छ । तर महिला हिंसाका र समस्याका विषयलाई भने प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

संसदमा सून्य समयको प्रयोग गर्नेमा महिला सहभागिता ४० दशमलव ७ प्रतिशत र पुरुषको ५९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको संसद सचिवालयको रेकर्डलाई उद्धृत गर्दै नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेले बताइन् ।  ६७ प्रतिशत पुरुष सांसदमा आफ्नो समयको उपयोग गर्ने किन ६० प्रतिशतभन्दा कम छ । विशेष समयमा बोल्ने ३२ प्रतिशत महिला देखिन्छ । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफलमा हालसम्म ५७ वटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल सुरु भएको छ । विधेयकमाथि विचार राख्ने महिला झण्डै ३० र पुरुष ६० प्रतिशत रहेको  कुरा पनि संसद सचिवालयको रेकर्डलाई उद्धृत गर्दै सांसद पाण्डेले बताएकी छन् । 

पहिलो संविधानसभामा २४ वटा समितिमध्ये ८ वटा समितिमा (३३ प्रतिशत) महिलाको नेतृत्व रहेको थियो । जसले पुरुष नेतृत्वभन्दा कम काम गरेन उनले बताइन् । उनी तत्कालीन संविधानसभा सदस्य तथा मौलिक हक अधिकारसम्बन्धी समिति सभापति थिइन् । उनको बुझाइमा अभै पनि काम गर्न सक्ने समय छ ।
दोस्रो संविधानसभाका समितिको नेतृत्वमा महिलाको समानुपातिक उपस्थिति रहन सकेन । तर २०७४ सालको निर्वाचन पछि महिला समितिमा ५५ प्रतिशत महिला सभापति रहेको छ ।

२०६४ सालको संविधानसभाको उपाध्यक्षमा पूर्णकुमारी सुवेदी आएकी थिइन् भने २०७० सालको निर्वाचनमा ओनसरी घर्ती उपसभामुखमा आएकी थिइन् । २०७२ सालको रुपान्तरित संसदपछि सभामुखमा ओनसरी घर्ती आइन् । २०७४ सालको उपसभामुखमा शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई ल्याइएको छ । २०७२ सालको संविधानले सभामुख र उपसभामुखमा एकजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । २०६३ सालपछिको संसद पुनस्र्थापना पछि, पहिलो संविधानसभा, दोस्रो संविधानसभामा अन्य दलको तुलनामा तत्कालीन माओवादीमा महिला सांसदको संख्या बढी थियो ।

पछिल्ला दिनमा एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण भई नेकपा बनेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढेको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभामा महिलाको संख्या ९० रहेको छ । जसमा पुरुष १८५ रहेको छ । राष्ट्रियसभामा महिलाको संख्या २२ रहेको छ जसमा पुरुष ३७ रहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यमा महिलाको संख्या १८९ रहेको छ भने पुरुषको ३ सय ६१ रहेको छ । स्थानीय सरकार (प्रमुख र उपप्रमुख) मा ७ सय ३१ महिला र ७ सय ७५ पुरुष रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचित सदस्यमा महिला १४ हजार ३ सय ५२ छन् भने पुरुष २० हजार ६ सय ८९ रहेका छन् ।

महिलाको उपस्थितिको हिसाबले अब महिलाका समस्या अन्त्य गर्न सकिने देखिन्छ । समस्या ज्यूका त्यूँ हुँदा  के गर्ने भन्ने अन्योलता पनि बढेको छ । अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा निजामती सेवामा महिलाको वर्चस्व हुन थालेको छ । विद्यालयहरुमा छात्रभन्दा छात्रा पढाइमा अघि बढेको देखिन थालेको नतिजाले देखाउन थालेको छ । महिलाले महिलाको पक्षमा कडा ढंगले लागेको देखिँदैन । महिला हिंसा रोक्न महिला सांसद, महिला आयोग, महिला अधिकारकर्मी, विभिन्न पेशामा आबद्ध महिलाहरु, अन्य राजनीतिक दलका महिला नेतृहरुले चर्को दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ ।

विगतमा संसदबाट पारित भएका ऐनहरुले पनि महिला सहभागितामा वृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए । कति काम भए कति भएनन् छलफलको विषय भएको छ । समाजकल्याण ऐन २०४९ ले विकासका लागि महिला सहभागितालाई वृद्धि गर्न र महिलाको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जोड दिएको छ । यो ऐनले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठनमा महिलाको सहभागिताको विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, खोप ऐन २०७२ लगायतका ऐनमा महिला सहभागिताको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पछि नेपालमा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था भएको हो । हुन त यसअघि नवौं पञ्चवर्षीय योजना सन् १९९७–२००२ देखि महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रकृतिको योजनाको तर्जुमा पनि भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा सांसद, विन्दा पाण्डे सुजाता परियार, पुष्पा भुषाल, पार्वती डिसी (चौधरी), मीना सुब्बा, नविना लामा, लक्ष्मी परियार, शान्ता चौधरी, रेखा शर्मा, अञ्जना विसंखे, कमला रोका, सरिता गिरी, डिला संग्रौला (पन्त), हिरा गुरुङ, दुर्गा पौडेल, उमा रेग्मी, रामकुमारी झाँक्रीलगायतका सांसदले बढी आवाज उठाएको देखिन्छ । राष्ट्रियसभामा सरिता प्रसाईं, अनिता देवकोटा, विमला राई पौडेल, कोमल वली लगायतका महिला सांसदले कुरा उठाएको देखिन्छ ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०७:२८ सोमबार