प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले सुरुआती चरणमा गरेका दुई निर्णयले जनस्तरमा अत्यधिक मात्रामा वाहवाही बटुल्यो। त्यो थियो– समयमा नै काम नगर्ने ‘कामचोर’ ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने र यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने। ती दुवै निर्णय जनस्तरबाट अत्यधिक मात्रामा समर्थन जुट्यो। दुवैका कारण सर्वसाधारण जनता वर्षाैंदेखि आजित र दिक्दार थिए। जसले गर्दा उक्त निर्णयले जनतामा नयाँ उत्साह र उमंग थप्ने काम ग-यो। सरकारका यी दुवै निर्णयले यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो अर्थ राख्थे। त्यसले गर्दा जताततै सर्वत्र चर्चा पायो।

तर सरकारले यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य र ‘कामचोर’ ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनेर जुन रूपमा सस्तो प्रचारप्रसार ग-यो। तर सरकार अन्ततः आफ्नैले गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उक्त निर्णय अधकल्चोजस्तै बनेको छ। दुई तिहाइ बहुमत पाएको सरकारले आफ्नो निर्णय अडिग रहेर कार्यान्वयन नगर्दा दुवै निर्णय व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन, जसबाट जनतामा नैराश्यता छाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन प्रमुख रूपनारायण भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएर नै तीन दशकदेखि जरा गाड्दै आएको यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्न २०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ल्याएर यातायात संघ/समितिमातहत रहेका सार्वजनिक यातायातलाई अनिवार्य कम्पनीमा लैजाने महत्वपूर्ण निर्णय गरे। सामाजिक संघसंस्थाजस्तै दर्ता गरेर नाफामुखी व्यवसाय गर्दै आएका यातायात संघ/समितिलाई कम्पनीमार्फत लगेर करको दायित्वमा ल्याउने महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो। सिन्डिकेटको बलमा आफ्नो एकाधिकार जमाउँदै आएका यातायात व्यवसायी उक्त निर्णयबाट अत्तालिए। तर, केही समयसम्म विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराई आफ्नो निर्णयमा अडिग बसे।

तर यातायात व्यवसायीको चलखेलकै कारणले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सरुवा गरेर यातायात सिन्डिकेटलाई अन्त्य गर्ने सुनौलो अवसरमा एकपछि धकेल्दै गइरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गत वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेका थिए। तर सरकारले घोषणा कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन। सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरिएको एक वर्ष पुग्नै लागिसक्यो। तर सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी भने अहिलेसम्म कम्पनीमा समेत दर्ता हुन आएका छैनन्। अर्काेतर्फ सिन्डिकेट अन्त्यपछि पनि सार्वजनिक सवारीसाधन चढ्ने सर्वसाधारणको सास्तीमा कुनै कमी आएको छैन। सरकारले समयमा कम्पनीमा दर्ता नआउने सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई तीनपटकसम्म म्याद थप गर्दै आइरहेको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भनेर निकै चर्चा बटुले। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको लिस्ट तयार पार्ने कामसमेत भयो। तर समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नबाट पनि सरकार चुक्यो। यी दुवै निर्णय केबल सस्तो लोकप्रियताका लागि चर्चा कमाउने बाटो मात्रै देखिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीचको टकरावकै कारण समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको हो। गृहमन्त्री थापाले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न खोज्दा विभागीय मन्त्री महासेठले अवरोध सिर्जना गरेका थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा र काम नगर्ने ठेकेदार कारबाही गर्न सरकार चुकेको बताउँछन्। ‘मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न पछि पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘आवश्यक पूर्वतयारीबिनै गरेका घोषणा कार्यान्वयन गर्नै सकिँदैन, जुन पुरानो रोगजस्तै भइसक्यो।’ पूर्वसचिव सिटौला सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्ने तर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पूर्णतया बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र करार सम्झौताअनुसार कारबाही गर्नुपथ्र्याे। तर मन्त्रीले अर्कै ढंगले कारबाही गर्न खोज्दा समस्या देखियो। ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने निर्णयले केही सकारात्मक सन्देश दिन्न खोज्दैथ्यो,’ उनले भने, ‘तर उक्त कार्यलाई नियमित नगराउँदा फेरि उस्तै हालतमा पुगिसक्यो। जे काम सुरु गरियो, त्यसलाई निरन्तरता दिने संस्कारको विकास हुनु जरुरी छ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सरकारले प्रचारबाजीका लागि मात्र सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको बताउँछन्। ‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य ग-यौं भनेर ठूलै प्रचारबाजी ग-यो। तर व्यावहारिक रूपमा जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारको एक सयदिने उपलब्धिमा समेत सिन्डिकेट अन्त्यलाई मुख्य कामका रूपमा प्रचार गरियो। तर सिन्डिकेट अन्त्य गरेको एक वर्ष भइसक्यो। तर अहिलेसम्म केही सुधार भएको देखिँदैन।’ उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ अक्रामक नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। जनताको मन जित्न लोकप्रिय निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सरकारको देखिएको छ। मन्त्रीको अकर्मण्यकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०४:४९ शुक्रबार