काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ले विश्वसम्पदामा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरुलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। महानगरले ल्याएको मापदण्डले विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत सम्पदा निजी भवनले ढपक्कै छोप्ने सम्भावना बढेको छ।

महानगरपालिकाले संघीय सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा तोकेको मापदण्डभन्दा दुई तला अर्थात (२० फिट) अग्लो भवन बनाउने मापदण्ड ल्याएको छ। जसले सम्पदा क्षेत्रमा अनावश्यक जनघनत्व बढेर सम्पदा क्षेत्रमा अझै चाप बढ्ने जोखिम बढेको छ।

संघीय सरकारले २०६४ मा जारी गरेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४  मा संरक्षित उपक्षेत्रमा भवनको अधिकतम तला ५ अर्थात ४५ फिट हुने मापदण्ड तोकेको थियो।

तर, महानगरपालिकाले प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डभन्दा दुई तला अर्थात २० फिट धेरै उचाइको भवन बनाउन दिने व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिकाको मापदण्डमा संरक्षित उपक्षेत्रमा क्षेत्रमा भवनको अधिकतम तला सात अर्थात भवनको उचाइ ६५ फिट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुमा गरिने निर्माणसम्बन्धि मापदण्डअनुसार आवसीय भवनको कुल क्षेत्रफलसँग फ्लोर एरिया रेसियो दुई तोकेको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा संरक्षित क्षेत्रमा जथाभावी ढंगले मापदण्ड परिवर्तन गर्नु अव्यवहारिक भएको बताउँछन्। ‘संरक्षित क्षेत्रमा रहेका सम्पदा तथा मठमन्दिर नछेकियोस् भन्ने उद्देश्यले पाँच तला भन्दा अग्लो भवन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘मापदण्ड फेरिएसँगै सम्पदा क्षेत्रमा जनघनत्व मात्रै होइन, अन्य भौतिक पूर्वाधारको समेत आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले अग्लो घर बनाएर मात्रै हुँदैन व्यवस्थापन गर्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ।’ पूर्वसचिव थापाले महानगरपालिकाको नयाँ भवन मापदण्डले सम्पदा क्षेत्र संकट परेको बताउँछन्। ‘महानगरको भवन निर्माण मापदण्डले उपत्यकाका सम्पदा नै संकटमा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सम्पदा क्षेत्र नै धरासायी पार्ने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याउन हुँदैन। सम्पदाबाहेकका क्षेत्रको मापदण्ड व्यवहारिक होला। तर, यो मापदण्डले सम्पदा संरक्षण होइन बिग्रार्ने देखिन्छ।’

त्यति मात्रै होइन महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्डमा अधिकांश प्रावधान फेरबदल गरेको छ। महानगरपालिकाको मापदण्डमा  मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा अधिकतम् तला आठ अर्थात भवनको उचाइ ७५ फिट हुने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा अधिकतम तला पाँच अर्थात ४५ फिट हुने व्यवस्था छ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच भवन निर्माणसम्बन्धि मापदण्ड विवाद सतहमा आएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत माघ ६ गते काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर महानगरले ल्याएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र नगराउनको लागि निर्देशन दिएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले  काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारको नीति विपरीत भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ल्याएको बताउँछन्।

‘स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले बनाएको ऐन कानुन विपरीत मापदण्ड ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले महानगरपालिकाले ल्याएको मापदण्डले काठमाडौंको जनसंख्या दोब्बर बनाउने देखिन्छ। जुन कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक देखिँदैन।’  महानगरपालिकाले मनपरी ढंगले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्डले उपत्यकामा अस्तव्यस्त र भद्रगोल बनाउने दाबी गरे।

‘महानगरले तोकेको मापदण्डअनुसार नयाँ भवन बन्दै गएको खण्डमा उपत्यकाको जनसंख्या दोब्बर भन्दा धेरै पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जनसंख्या मात्रै  बढ्ने गर्छ। तर, आधारभूत पूर्वाधार भने देखिँदैन। त्यसैले उपयुक्त देखिँदैन।’ प्राधिकरणले गत माघ ६  गते काठमाडौं महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले बनाएको भवन निर्माण मापदण्ड विपरीत नगर्न  पत्रचार गरिसकेको छ।

‘हामीले संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड विपरीत मापदण्ड तय नगर्न भनेर पत्र लेख्यौं,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाको पत्रकारले उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरण नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।’ उनका अनुसार महानगरपालिकाले भवन निर्माण आचारसंहिता विपरित भवन बनाउनेलाई कारवाही गर्न नसक्ने अवस्था छ। ‘भवन निर्माण मापदण्डको धज्जी उडाउँदै तला थप्नेका विरुद्ध महानगरपालिकाले केही गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब महानगरले जारी गरेको अनुसाल लागू गर्दै जाने भने अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुने उच्च जोखिम देखिन्छ।’ उनका अनुसार संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड मान्दिन भन्न पाइँदैन।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान ईश्वरमान डंगोलले महानगरपालिकाले हचुवाको  भरमा मापदण्ड नल्याएको बताउँछन्। ‘हामीले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै मापदण्ड ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा पुराना घरलाई प्रमाणित गर्ने होइन, भवनको फाउन्डेसनलाई आधार मानेर स्वीकृत गर्नेछौं।’ प्रवक्ता डंगोलले प्राधिकरणले नियतवश राखेर आफ्नो अनुकुलको घरलाई मात्रै रोक्का गरेको दाबी गरे। ‘हामीले अवैध मापदण्ड भएका घरलाई प्रमाणित गर्न खोजेका हैनौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै प्रमाणित गर्न खोजेका हौं।’

महानगरपालिका प्रवक्ता डंगोलले मापदण्डले सम्पदा क्षेत्र प्रभावित नहुने दाबी गरे। ‘अहिले पनि सम्पदा आसपासको क्षेत्रमा साते तला भएका भवन निर्माण भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘मापदण्डले सम्पदा संकटमा पर्दैन।’ सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक मनिराम गेलाल महानगरपालिकाले आफू अनुकूल मापदण्ड ल्याएको बताउँछन्। ‘सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा नै टेकेर मापदण्ड बनाउनुपथ्र्याे। तर, महानगरपालिकाले आफू अनुकूल मापदण्ड बनाउँदा समस्या भएको हो।’ महानगरपालिकाले तत्कालै मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नु पर्ने उनी बताउँछन्।

काठमाडौं महानगरपालिका अनुसार आर्थिक वर्षमा २०७३–७४ मा दुई हजार पाँच सय ४२ वटा नक्सापास भएका छन्। तिमध्ये नौ सय ७५ जनालाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको जनाएको छ। त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नक्सापास गर्नेको संख्या वृद्धि भएर दुई हजार  सात सय १८ वटा नक्सापास भएको छ। तिमध्ये एक हजार १ सय ३२ जनाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका छन्।

महानगरपलिका प्रवक्ता डंगोलले प्राधिकरण र महानगरबीच क्षेत्राधिकार विवाद चर्किएकाले विवाद चर्किएको बताउँछन्।  ‘महानगरभित्र काम गर्ने अर्कै छन्। तर, दोष मात्रै महानगरपालिकाले खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’  प्रवक्ता डंगोलले भने, ‘महानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकालाई दिनुपर्‍यो। राम्रो/नराम्रो सम्पूर्ण जसअपजसको भागी हामी हुन्छौं।’  महानगरभित्र ८० प्रतिशतभन्दा धेरै घर भवन निर्माण आचारसंहिता विपरीत निर्माण भएका छन्।

प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०२:५२ शुक्रबार