फोहोरजन्य रोगको उपचार गर्न अस्पताल पुगेका बिरामीलाई चिकित्सकले सरसफाइमा ध्यान दिन सुझाउँछन् । तर, बिरामीलाई सरसफाइ गर्न सुझाउने चिकित्सक कार्यरत अस्पतालले भने सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको पाइएको छ।
उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश अस्पतालले संक्रमणजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरेका छैनन्। अस्पतालले सल्यक्रियाबाट निस्केका मानव अंग नदीमा मिसाउनेदेखि फोहोर प्रशोधनै नगरी नगरपालिकाको गाडीमा पठाउनेसम्म गरिरहेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागले उपत्यकाका ४१ अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ३९ ले फोहोरको सही व्यवस्थापन नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ।
उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश अस्पतालले संक्रमणजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरेका छैनन् । अस्पतालले सल्यक्रियाबाट निस्केका मानव अंग नदीमा मिसाउनेदेखि फोहोर प्रशोधनै नगरी नगरपालिकाको गाडीमा पठाउनेसम्म गरिरहेका छन्।
विभागका अनुसार चार समूह बनाएर अनुगमन गरिएको थियो । त्यसरी अनुगमन गर्दा अधिकांश अस्पतालले भने फोहोर व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही गरेका छन् । विभागले २५ शैय्याभन्दा माथिका सरकारी र निजी अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्नेमा नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, आँखा अस्पताल, सहिद गंगालाल स्मृति अस्पताल, काठमाडौं मोडेल अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, ग्रिनसिटी अस्पताल, प्रसूति गृहलगायत छन्।
तर, यसरी फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने अस्पतालको अन्तिम प्रतिवेदन भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘हामीले उपत्यकाका सरकारी र निजी अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापनबारे दसैंअघि अनुगमन गरेका थियौं,’ वातावरण विभागकी उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता सफला श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन भने आइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार दुई–चार दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । विभागले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी कारवाही थाल्ने समेत उनले बताइन्।
‘अस्पताल जस्तो संवेदनशिल संस्थाले सही तवरले फोहोर व्यवस्थापन नगर्नु गम्भीर त्रुटि हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले लापरवाही गर्ने सरकारी तथा निजी अस्पताललाई त्यतिकै छोड्दैनौं ।’ उनका अनुसार झण्डै एक वर्षअघि विभागले अनुगमन गर्दा धुलिखेल अस्पतालले फोहर व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको देखिएको थियो । त्यसपछि उक्त अस्पताललाई अस्पताललाई ५० हजार जरिवाना गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
अहिले भने यसरी त्रुटि गर्नेलाई कारवाहीको दायरा समेत फराकिलो बनेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन संसोधन भएर वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने निकायलाई दफा १८ बमोजिम ५ लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।
‘हामीले सोझै कारवाही गदैनौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भनिन्, ‘मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छौं, त्यहाँबाट कारवाही गर्न भनिएमा कारवाही गर्छाैं ।’ विभागले गलत गर्ने नछोड्ने उनले बताइन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सुवेदी मन्त्रालयमा कारवाहीको सिफारिस आएमा कसैलाई पनि नछोडिने बताउँछन् । ‘वातावरणीय मापदण्ड मिच्न कसैलाई छुट छैन,’ सूचना अधिकारी सुवेदीले भने, ‘झन्, अस्पताल जस्तो संवेदनशिल संस्थाले त गर्नै हुन्न ।’ उनका अनुसार यसरी मापदण्ड मिचेर फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगर्दा सर्वसाधरणमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । रोगको संक्रमण फैलिनेदेखि वातावरण प्रदूषण समेत हुने भएकाले कारवाहीको दायरामा ल्याउनेमा शंका नभएको उनले बताए।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०५:४४ शुक्रबार
