गएको आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ललितपुरको टीकाभैरव र लेलेमा सञ्चालित क्रसर र खानी उद्योग बन्द गराउन पत्र काट्यो । पत्र काटेकै दिन खानी बन्द गरिए । प्राकृतिक मापदण्ड मिचेको, नविकरण नभएको र स्थानीय तहले अनुगमन नै नगरेको भन्दै मन्त्रालयले १५ दिने समय सीमा राखेर त्यतिबेलासम्म खानी बन्द गराउन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् पत्र काटेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिलाई बन्द गराउने भनेर सुझाएको थियो । सोही सूचनाको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले बन्द गराउन क्रसर र खानी उद्योग सञ्चालकलाई आदेश दियो । आदेश दिएको दिन खानी ठप्प भए । तर, जिल्लाका अन्य सरकारी निकाय त्यसबारे बेखबर

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल, महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँ, गोदावरी नगरपालिका लगायतलाई खानी कसरी बन्द भए भन्ने जानकारी गराइएन।

गएको सोमबार आइतबार नागरिककर्मीले जानकारी लिन खोज्दा यी निकायले खानी बन्दको सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

चापागाउँ वृतका डिएसपी राजकुमार खिउजुले बन्द क्रसर र खानी उद्योग खुलाएका हुन्, यसमा हाम्रो हात छैन। –    अमरवहादुर खड्का, सभापति, जिल्ला समन्वय समिति, ललितपुर  

तर, ‘१५ दिनसम्म नचलाउनु र अनुगमन गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिनू’ भन्ने मन्त्रालयको आदेश दुई दिन पनि पालना भएन । बुधबारदेखि ती खानी र क्रसर उद्योग जिल्ला समन्वय समितिले खुलायो । स्रोतका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी र खानी सञ्चालकको सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकपछि बुधबार खानी सञ्चालन भएका थिए । ‘मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु, नविकरण गरेको नगरेको जाँच्नुलगायत आग्रहसहितको पत्र काटे पनि खानी एकाएक खुल्नुमा मिलोमतो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा सांंसद, प्रहरी र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीको मिलोमतो छ।’

टीकाभैरव र लेले क्षेत्रमा करिब २२ क्रसर र खानी उद्योग छन् । यो क्षेत्रबाट ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ पु¥याउने गरिएको छ । त्यसको मुख्य चेक प्वाइन्ट गोदावरी नगरपालिका र महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँ हो । तर, यी निकायले अनियमितरूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा बोकेर गुडेका ट्रिपरमाथि कुनै कारवाही गरेको देखिन्न।

चापागाउँ वृत्तका डिएसपी राजकुमार खिउजुले खानीबारे प्रहरीलाई थाहा नभएको दाबी गरे । उनले यो काम जिल्लाका स्थानीय तहको भएकाले आफूहरूले कुनै निगरानी नराखेको बताए । ‘मन्त्रालयबाट पत्र पाएपछि जिल्ला समन्वय समितिले नै आइतबारदेखि खानी बन्द गराएको थियो, त्यसको दुई दिनमै क्रसर उद्योग र खानी खुलाएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त्यसको सम्पूर्ण आरोप प्रहरीलाई लगाइयो, त्यसमा हाम्रो कुनै हात छैन, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासनले नै यसको निर्णय गरेका हुन् ।’ उनका अनुसार १५ दिनमा खोल्नुपर्ने खानी जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कारवाही प्रक्रिया नै सुरू नगरी पुनः सञ्चालन गराएको छ । उक्त क्षेत्रबाट दैनिक सय भन्दा बढी टिभ बालुवा–गिटी सहरतर्फ ल्याउने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लतिपुरका प्रमुख प्रेमराज जोशीले खानी र क्रसर उद्योगको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको हात रहेको बताए । उक्त निकायले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने जोशीले जनाए । लेले र टीकाभैरव क्षेत्रमा सञ्चालन भएको अधिकांश क्रसर र खानी उद्योगले खानी विभागको मापदण्ड इआइए र आइइई नगरेको उनको भनाई छ । ‘बन्द भएका क्रसर उद्योग र खानी कसरी खुले भन्ने मलाई जानकारी गराइएको छैन,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले यसलाई पालना गर्नुपर्ने हो । तर, सो कुरामा लापरवाही गरेको देखिन्छ।’

उनका अनुसार जिल्लाका अधिकांश खानी प्राविधिक र वातावरणीय मापदण्ड अनुसार छैनन् । राजनीतिक आडको भरमा तोकिएको ठाउँ भन्दा अन्यन्त्रै सञ्चालन भएका छन् । तोकिएको भन्दा बढी मात्रामा प्राकृतिक उत्खनन् भएको छ । ‘यसमा धेरै स्वार्थ छ, खानी कसरी बन्द हुन्छन् र कसरी खोलिन्छन् भन्ने जानकारी मैले पाएको छैन, राजनीतिक व्यक्तिले स्वार्थ पूर्तिका लागि यसो गरेका छन्, अझै अटेर गरे कानुन प्रयोग गरेर बन्द गर्छु,’ उनले भने।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अमवहादुर खड्काले आफूहरूको आदेशमा खानी सञ्चालन नभएको दाबी गरे । उनले चापागाउँ वृतका डिएसपी राजकुमार खिउजुले बन्द क्रसर र खानी उद्योग खुलाएको आरोप लगाए । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग र जिल्ला समन्वय समितिसँग प्रतिवेदन पनि माग गरेको थियो, अहिले हामीले प्रतिवेदन पठाउन सकेनौं, अर्को बैठक बस्दा सबै प्रक्रिया पु¥याएर प्रतिवेदन पठाउँछौं भनेर पत्र काटिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘दुई दिन बन्द भएका खानी हामी खुलाएका होइनौं, यसमा चापागाउँ प्रहरीको सोझै हात छ ।’ उनले जिल्लाका सबै खानी अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिको भए पनि प्रहरीले मिलोमतोमा खानी सञ्चालन गर्दै आएको आरोप समेत लगाए।

यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले ढुंगा, गिटी, बालुवा खानीको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने बताए । ‘कतै त्यस्तो अनियमितता भएको छ भने कारवाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले कारबाही त्यसलाई हेर्छ।’

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०५:३८ शुक्रबार