भारतको दिल्लीबाट उद्धार गरिएका चेलीका समाचार बाक्लिए, साउन दोस्रो साता । दिल्ली, वनारस प्रहरी र दिल्लीस्थित दिल्ली ओमन कमिसनको सक्रियतामा दिल्लीका होटलहरूबाट समातिएका चेलीमध्ये ७१ चेली नेपाल फर्काइएका छन् अर्थात् उनीहरूको उद्धार गरिएको छ । दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समयमा चेलीले आफ्नो अनुहार सलले छोपेको देखिन्छ फोटोहरूमा । उद्धार गरिएका भनिएका ती चेलीले अनुहार किन छोपे ? सायद अरुहरूले आफूहरूलाई नचिनून्, थाहा नपाऊन् भनेर । खासमा दलालहरूमार्फत दिल्ली हुँदै खाडी मुलुक जाने योजनामा रहेका उनीहरू परिस्थितिको फन्दामा परेका हुन् । महिला अधिकारवादी, अधिकारवादीहरूका लागि यो उद्धार बन्न पुग्यो । तर, स्वयं उद्धार गरिएका चेलीहरूका लागि यो पक्राउ हो, परिस्थिति आँकलन गर्न नसकेर फन्दामा परेको अवस्था हो । निश्चय पनि जसलाई उद्धार गरिएको छ, सायद उनीहरूले उद्धार गरेको अर्थमा लिएका छैनन् । आफ्नो यात्रा हठात् रोकिएको अवस्था हो उनीहरूको । यस्ता घटना बेला–बेलामा दोहोरिने गर्छन्, कारण अवैध धन्दा गर्नेहरूविरुद्ध सक्रिय छौं भन्ने प्रचार बेला–बेलामा गरिराख्नुपर्ने रणनीतिमा प्रहरीहरू हुन्छन्, नेपाल–भारत दुवै तर्फका ।
खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा वैधरूपमा जान नपाइने सरकारी नीति पछि दलालहरूले अवैध बाटो लिएका हुन् । करिब तीन वर्षदेखि सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदार नपठाउने नीति लिएको हो । त्यसैले अवैध बाटोबाट चेलीको व्यापार मौलाएको छ र ठूलो संख्यामा आउजाउ हुने भए पनि मौसमी कारबाहीमा नेपाली चेलीहरू पक्राउ गरिन्छन् र नेपालतर्फ पठाइन्छन् । पछिल्लो पक्राउ पनि खाडी पठाउन नियन्त्रणमा राखिएकी एकजना भारतीय महिलाले नियन्त्रणबाट फुत्किएर वनारस प्रहरीमा उजुरी दिएपछि भएको हो । महिला ओसारपसार विरुद्धका विभिन्न सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् नेपाल र भारतले । नेपाल र भारतको आपसी सम्झौताका कारण भारतबाट खाँडी मुलुकमा जान पाइँदैन । तर बेला–बेलामा साउन दोस्रो साताको जस्तै कामकारबाही चल्छ । विदेशिन दलालको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने चेलीहरू समातिन्छन्, सलले अनुहार छोप्छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइन्छ । कस्तो विडम्बना दलाल प्रक्राउ पर्दैनन् । दुवै देशका प्रहरीहरू जो चेली व्यापारमा भित्रभित्रै लागेका हुन्छन्, उनीहरू पानीमुनिको ओभानो बन्न पुग्छन् । मौसमी कारबाहीले अरू सबै धन्दा छोपिन्छ । भारतबाट पठाउन नसकेको अवस्थामा श्रीलंका हुँदै खाडी पु¥याइन्छ । खाडी मुलुकमा धरेलु कामदारको ठूलो माग छ । तीन वर्ष अघिसम्म खाडीमा वैध मानिथ्यो घरेलु कामदार पठाउन । सरकारले अध्ययन र खाडीमा काम गर्न गएका महिलाको सुरक्षामा कमजोरी देखेर घरेलु कामदार नपठाउने नीति लिएको हो । जहाँ माग छ, त्यहाँ जसरी भए पनि आपूर्ति हुन्छ भनिन्छ । त्यस्तै भएको छ आजकल । कति महिला जान्छन् खाडीको चुलोचौको सम्हाल्न, घरलाई चटक्क पार्न । यसको हिसाबकिताब छैन । सरकारले वैध ठानेको समयमा खाँडीमा गएका ठूलो संख्याका महिला चाहेर पनि स्वदेश फर्किँदैनन् । कारण सामान्य छ, नेपाल आएपछि फेरि जानपाइँदैन भनेर ।
खाँडीमा महिला कामदार पठाउने धन्दाको रमाइलो पक्ष के भने यसमा जान चाहना मात्र राख्नु पर्दछ, सबै दलालले गर्दछन् । अर्थात् पैसा तिर्नुपर्देन । दलालले भिसा, टिकट, नेपालदेखि दिल्ली वा आवश्यक परेको अवस्थामा त्यहाँबाट श्रीलंका पुग्ने, होटलमा बस्ने सबै खर्च गर्दछन् । दलालले कति लिन्छन् खाँडीका धनाढ्यबाट ? त्यसको लेखाजोखा छैन । आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार खाँडीका संभ्रान्तहरू जसलाई घरेलु कामदारको आवश्यकता परेको हुन्छ, उनीहरूले दलाललाई चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । भिसादेखि सबै खाले खर्च उनीहरूले नै व्यहोर्छन् र कामदार हाजिर गराउँछन् । जानकारहरूका अनुुसार नेपाल र भारतका चेलीहरू समूह समूहमा पठाउन खाडीसम्म नै सञ्जाल छ । सरकार आफँैले लुप होल राखेको यस मामलामा । क्लिनर भनेर जान सकिने । यहाँबाट क्लिनर भनेर पठाउने र खाँडीमा गएर घरधन्दा गर्नेहरू पनि छन् । तर, त्यस्तो व्यवस्थाबाट जाँदा दलाललाई महिलाहरूले दलालले मागे जति पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले १० हजारभन्दा बढी लिन नपाउने नीति काजगमा मात्र छ । व्यवहारमा ६०, ७० देखि लाखसम्म बुझाउनुपर्दछ क्लिनरको भेषमा खाडी पुग्न ।
किन सरकारी अवरोध ?
२०७१ मा व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई श्रम सम्झौता गरेका देशहरूमा मात्र नेपाली कामदार पठाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशन, सरकारको अध्ययनमा महिला असुरक्षित भएको, यौन उत्पीडनमा घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा खाडीमा विशेष गरेर घरेलु कामदारको रुपमा महिला नपठाउने नीति नेपालले लिएको हो । महिलाको हकमा श्रीमान् वा आमा–बाबुको सहमति पत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको बन्द गराउने नीतिको पक्ष र विपक्ष छन् । एक खाले जानकारहरू वैधानिक बाटो बन्द गरेपछि अवैधानिक तरिकाबाट मानव तस्करी गर्न पाउने अवसर हुन्छ । त्यस्तो अवसरको खोजीमा रहेका दलालहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित बनाएर यस्तो व्यवस्था गराएका हुन् । अर्को पाटो छ, महिलाहरूको असुरक्षा, उनीहरूको पीडा र कतिपय महिलाहरू यौन उत्पीडनमा परेका घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा यस्तो नीति अख्यिार गरिएको हो । समस्याहरू थिए र छन्, नियन्त्रण समाधान होइन । नेपालीहरू कामका लागि विश्वभर जान्छन् । वैध, अवैधबाटो भन्दा पनि कमाइको कुराले महŒव पाएको छ हामीकहाँ । कस्तो कामका लागि विदेश ? किन विदेशमा ? नेपाली समाजले प्रश्न गर्दैन । खासमा नेपाली समाज उदारवादी बन्दैछ । के पनि भनिन्छ भने २ दशकसम्म मुम्बईका कोठीहरूमा भेटिने नेपाली चेलीहरू अहिले अप्र्र्र्र्रिmकाका बारहरूमा भेटिन्छन् । शरीर बेचेर कमाउन चाहने नेपाली चेली जताततै फैलिएको अवस्था सुनाउँछन् वैदेशिक रोजगारीका जानकारहरू । जानजानी यौन पेशा अपनाउने र शरीर बेचेर कमाउन चाहनेहरूको भीडमा अन्य महिलाहरू पनि पर्ने गरेका घटना बेला–बेला आउने गरेको हो । विभिन्न प्रयोजनका निम्ति नेपाली चेलीको आवश्यकता छ खाडी लगायतका मुलुकहरूमा । सरकारको काम वैध बाटो बन्द गरेर अवैध धन्दा फस्टाउन दिने हुनुहुँदैन ।
वैधानिक बाटो अपनायो भने त्यसबाट ठगिने भन्दा पनि लाभ बढी हुन्छ । वैधानिक बाटोबाट काम गर्न जाने, काम लिने र राज्य सबै लाभकारी बन्दछन् । राज्यले विभिन्न सेवा दिएबापत राजस्ज असुल्छ । उता चेलीहरूले सम्मानित बाटोबाट काम पाउँछन्, कहाँ काम गर्ने, कस्तो काम गर्ने, कति पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने र बेला–बेलामा आफन्तसँग कुराकानी गर्ने वातावरणहरू हुन्छन् । यो सस्तो पर्छ, सम्बन्धित मुलुकसम्म पुग्ने जोखिम न्यून हुन्छ । तर अवैधानिक बाटो खतरनाक र खर्चिलो हुन्छ । बिनाकुनै आधिकारिक रिपोर्ट र कागजातको अभावमा दुरुपयोग, यौन हिंसा र यौनकर्ममा लाग्नुपर्ने बाध्यताहरू आइलाग्छन् ।
वैधानिक बाटो बनाउने काम राज्यको हो । यसका लागि नेपालले कुन देशमा कस्तो कामको माग छ, त्यहाँ कस्ता नेपाली जान चाहन्छन्, पठाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरामा मसिनो अध्ययन गर्न आवश्यक छ । महिलाको सुरक्षा नहुने, यौन हिंसा हुनेजस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति आवश्यक छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि सरकार जिम्मेवार हुन्छ । वैधानिक बाटो बन्द गरेर जिम्मेवारबाट पन्छन मिल्दैन राज्यका अभिभावकले । नेपालले सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्दछ । अहिलेसम्म जोर्डन, ओमान, बहराइन, जापान, इजरायल, कोरियासँग श्रम सम्झौता छ भने कतारसँग एक किसिमको सम्झौता मात्र । नेपालीहरूको आकर्षण गन्तव्य मानिने मलेसिया केही महिना देखि बन्द छ । मलेसिया कामदार पठाउने एजेन्सीहरूलाई अवैध घोषणा गर्दै बन्द गरिएको बाटो कहिले खुल्ने हो ? कसरी खुल्ने हो र त्यसका कुन– कुन एजेन्सी कसरी उढाउने हुन् ? प्रतिक्षाको विषय हो । मलेसिया पठाउने एजेन्सीहरू कांग्रेस समर्थक हुनाले उनीहरू अवैध घोषित भएको आरोप लागिरहेको छ । र, सँगसँगै विदेश पठाउने एजेन्सीहरूमा नेकपा करण गर्ने अभियान पनि जारी छ । मलेसिया कुन रूपमा कहिले खुल्ने हो र त्यसको ठेकेदारी कस कसले हत्याउने हुन् ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ वैदेशिक रोजगार वृत्तमा ।
नेपाली युवाले पसिना बगाउनुपर्ने वैदेशिक रोजगारीमा सिंह दरबारले राजनीति गर्ने होइन । राज्यको काम आफ्ना नागरिकले सम्मान, सुरक्षाका साथ विदेशमा श्रम गर्न पाउने वातावरण बनाउने हो । त्यस्तो वातावरणका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने हो । तर, हामीकहाँ वैधानिक बाटो बन्द गर्ने र अवैधानिक बाटोलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरिँदैछ । खाडीमा घरेलु कामदारको माग छ भने त्यही आधारमा खाँडी मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर देखिएका समस्या समाधान गर्दै जाने हो । समस्याहरूबाट भागेर वैधानिक बाटो बन्द गर्ने नीतिको प्रत्यक्ष मारमा ठूलो संख्याका चेलीहरू पर्दै आएका छन् । परिस्थितिको आँकलन गर्दै नेपाली महिला, पुरुष जो विदेशमा काम गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नु र सुरक्षित काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । होइन भने दिल्लीबाट, कोलम्बोबाट उडेर खाँडीका भातभान्सामा काम गर्न जाने नेपाली नारीहरूको नियती बदलिने छैन, अवैध विदेशिने क्रम रोकिने छैन । यस्तो अवैध चाहन्छन् कतिपय दलाल । त्यस्तै अवसरको खोजीमा हुन्छन् नेपाली, भारतीय दुवै प्रहरी । प्रहरीको मौसमी कारबाहीलाई वाहवाही गर्र्दै वक्तव्यबाजी गर्न पछि पर्दैनन् महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारवादी । के देखिन्छ भने सरकार बाटो बन्दको घोषणा गरेर मौन छ, अधिकारकर्मीहरू वक्तव्यबाजीमा रमाएका छन्, प्रहरी प्रशासन पानीमुनिको ओभानो भन्दैछ आफूलाई, मानव तस्करहरू मालामाल भएका छन् र यी सबै अव्यवस्थाहरूको निचोडमा नेपाली चेलीहरू परेका छन्, उनीहरूलाई जानेर नजानेर शोषण गर्दैछन् सबै । अपार अनुभव हुन्छ चेलीको व्यापार ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ०९:५३ बुधबार
