२०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपश्चात हालसम्म ११ जना व्यक्तिहरूले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा मुलुकको शासनसत्ता सम्हाले। विशेष परिस्थितिमा मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षका हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीबाहेक बाँकी १० जना राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीमा आसिन भएको सबैलाई अवगत भएकै विषय हो। एक चरणदेखि बढीमा पाँच चरणसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने यिनै नेताहरूको रोलक्रमकै शृंखलामा मुलुकले २८ वर्षे अवधि व्यतित ग-यो।

देशको तत्कालीन आवश्यकता र जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको जनमूल्यांकन बिल्लाबाट कोही पनि प्रधानमन्त्रीहरू मुक्त हुन सकेनन्। तर, एकाध कुनै खास काम, चरित्र, जीवन पद्धति वा राष्ट्रियताप्रति दृढ अडान यी कुनैको सहयोगमा कतिपय नेताहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व काललाई सकारात्मकता दिएका उदाहरणहरू भने नभएका होइनन्। पञ्चायती व्यवस्थाको जर्जर बिर्साउँदै सादगी तर रसिक शैलीमा जनतालाई सिंगापुरको सपना दिलाएका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले बोलेको जस्तो केही गर्न सकेनन्। तर, सरकार प्रमुखको पद सकेर डेरा फर्कने क्रममा समेत उनको साथका तिनै सुराही, छाता र टिनको बाकसले उनको जीवन पद्धतिप्रतिको निष्ठा अविचलित रहेको प्रमाण पेश गरिरहेको थियो। लोभ, लालच र भ्रष्टाचारबाट आफूलाई अलग्गै राख्नसक्ने सोही गुणका कारण उनले आफ्ना प्रशंसक गुमाउनुपरेन।

त्यस्तै मुलुकमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राम्रो काम गर्न नसकेको अपजश हरेक पटक खेपिरहे । जसकाकारण मुलुकको भद्रगोल, दुरावस्था, प्रणालीविहिनता, भ्रष्टाचारलगायत जति पनि बेथिति र विसंगतिको प्रमुख कारकतत्व उनी नै भएको ठहर जनस्तरबाट समेत भयो । तर, आफ्नो पछिल्लो चरणको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित गर्ने सिलसिलामा जुन दृढ, कुशल र सफल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरे, त्यो उनको समग्र राजनीतिक जीवनकै महत्वपूर्ण साख वन्नपुग्यो र त्यसैको आधारमा उनको राजनीतिक व्यक्तित्वले विगतमा नभएको उचाई हासिल गर्ने अवसर पायो।

लैंगिक हिंसाविरुद्ध उजुरी व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन उनको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत उजुरी व्यवस्थापन तथा अनुगमन एकाई सुरु गरियो, जुन एकाइ, हिंसाविरुद्ध पर्ने उजुरीका सम्वन्धमा जिम्मेवार निकायहरूबाट प्रभावकारी रुपमा सम्वोधन भए, नभएको निगरानीका लागि थियो। सोही कार्यालयमा पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बरको हटलाइनको व्यवस्था र सूचना सम्पे्रषणका लागि अलग्गै वेभसाइटको प्रबन्ध जस्ता काम सुरु भएका थिए।

थोरै समयको बाबजुद राम्रो काम गरेको दृष्टान्त पेश गरेर मनमोहन अधिकारीले आफूलाई अन्यको तुलनामा सफल प्रधानमन्त्रीको दर्जा दिलाउन सफल भए। ९ महिने शासन अवधिमा कामकै कारण जनता रिझाउन सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा आजपर्यन्त उनको चर्चा सेलाएको पाइँदैन।

सबल शैक्षिक योग्यता, बौद्धिक तिक्ष्णता, कुशल योजनाकार र अर्थविद्को रूपमा मूल्यांकन गरिएका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा जनताको आशा र अपेक्षाले सगरमाथाकै उचाई मापन गरेको थियो, सोही बमोजिमको परिणाम प्रधानमन्त्रीत्व कालमा दिन सकेनन् । तर, बिलासी विदेशी कारको सट्टा स्वदेशमै फिटिङ मुस्ताङ म्याक्स जिपको प्रयोग लगायतबाट उनले दिएको सन्देश निश्चय नै प्रशंसनीय थियो । यसबाहेक काठमाडौंको बसोवास र भवन निर्माण संहितालाई धेरै हदसम्मको थितिमा बाँध्न तथा चाैंडा सडकको परिकल्पनालाई साकार रूप दिन तत्कालीन अवस्थामा उनले मोलेको साहस र अप्रिय बन्ने कदमलाई कम आँक्न मिल्दैन । उच्च नैतिकता र सदाचारका प्रतीक सुशील कोइरालाको कार्यकाल पनि अरु विशेष कामले उल्लेखनीय हुन सकेन । तर, पद र शक्तिमा पुग्दा पनि जीवन पद्धतीकै रूपमा उनले अपनाउँदै आएको गुण र विशेषता डगमगाएन, तिनै तत्व उनलाई अप्रिय हुनबाट बचाउने रक्षा कवच नै सावित भए।

आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भारतले थोपरेको पाँच महिने नाकाबन्दीलाई राष्ट्रवादकै अविचलित अडानबाट परास्त गरे, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले । अन्य कामका हिसावले उनको कार्यकाल औसत रहे पनि राजनीतिक व्यक्तित्व उँचो बनाउने प्रमुख तत्व त्यहि बन्यो । त्यहि व्यक्तित्वका साथै जनतालाई आश्वस्त पार्नसक्ने र अवस्था अनुसार राजनीतिक परिपञ्च मिलाउनसक्ने खुवीकै कारण दुईतिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आसिन हुने जनमत उनीमाथि केन्द्रिकृत हुन सम्भव भएको हो।

यस्तै आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कुनै मुद्दालाई गहन ढंगबाट अघि बढाउन प्रयत्न गरेका प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधवकुमार नेपालको नाम अलग्गै महत्वको छ । महिला हिंसा अन्त्य र लैंगिक समानता प्रवर्धनको लागि उनले जे जति प्रयास गरे, त्यति अन्य कुनै प्रधानमन्त्रीबाट भएको पाइँदैन । करिव २० महिनाको उनको कार्यकालमा महिला सवालले धेरै दृष्टिकोणबाट प्राथमिकता पायो।

०६६ जेठमा उनले कार्यभार सम्हाल्दा शान्ति प्रक्रियाका काम असरल्ल थिए, संक्रमणकालको दलदलमा मुलुक नराम्रोसँग भासिएको थियो नै, मधेस/जनजातिको सवाल पनि सरकारका लागि कम चुनौतीको विषय थिएन । यी यावत अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता र लगाव महिला सवालप्रति केन्द्रित हुनु लैंगिक समानता स्थापितप्रति उनको अठोट र दृढता अन्तरमनकै अभिलाषा थियो भन्ने पुष्ट्याई थियो । महिलाहरूको समानताको सिद्धान्तलाई आधारभूत अधिकारको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले पनि सोही कुरालाई पुष्टि गर्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पत्नीलाई गोडा ढोगाउन आफैले बाध्य बनाएको स्थितिमा भने उक्त दृश्य क्षोभपूर्ण हुनेमा द्विविधा थिएन। तर, एक–अर्काप्रतिको अगाध श्रद्धा, आस्था र धार्मिक मान्यताका कारण पारिवारिक तहमा पति–पत्नीबीच हुने यस्ता सवाललाई चर्चाको विषय बनाइनुको कुनै तुक हुँदैन। अन्तरमनबाटै श्रद्धास्वरूप कुनै महिला पतिलाई ढोग्न लालयित हुन्छिन् भने त्यो अरुका लागि आपत्तिको विषय नहुनुपर्ने हो।

पद सम्हालेको छोटै अवधिमा महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अभियानको उद्घोषस्वरूप सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा मात्र भएन, त्यसको सम्बोधनका लागि अपरिहार्य तीन ‘पी’ को सिद्धान्त प्रोसेक्युसन (अभियोजन), प्रोटेक्सन (संरक्षण), प्रिभेन्सन (रोकथाम)मा आधारित कार्ययोजना समेत ल्याइयो । लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न महिलाहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्तीकरण गर्ने, व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गर्ने, अन्तरनिकाय कार्यप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र पीडितको न्यायिक अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउने जस्ता पाँच उद्देश्यहरू कार्ययोजनामा समाहित थिए।

लैंगिक हिंसाविरुद्ध उजुरी व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन उनको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्र्तगत उजुरी व्यवस्थापन तथा अनुगमन एकाई सुरु गरियो, जुन एकाइ, हिंसाविरुद्ध पर्ने उजुरीका सम्बन्धमा जिम्मेवार निकायहरूबाट प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन भए, नभएको निगरानीका लागि थियो । सोही कार्यालयमा पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बरको हटलाइनको व्यवस्था र सूचना सम्पे्रषणका लागि अलग्गै वेबसाइटको प्रबन्ध जस्ता काम सुरु भएका थिए । सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूको समेत संलग्नतामा सबै जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा लंैगिक हिंसा नियन्त्रण समिति गठन अनि तत्कालीन गाविस र नगरपालिकामा कानुनी सहायता समिति निर्माण गर्न निर्देशन दिइयो । त्यस्तै, सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा महिला तथा बालबालिका एकाई स्थापना, केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरमा रहने लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापनाको कामले तीव्रता पाउनु उनकै प्रतिवद्धताको परिणाम थिए।

कानुन कार्यान्वयनका लागि खडा भएका कार्यालयहरूदेखि सरोकारवाला सबै निकायका अधिकारीहरूको बोली, व्यवहार र कार्यशैलीलाई लैंगिक संवेदनशील बनाउन प्रशिक्षणका कामहरूको समेत आवश्यकता महसुस गरी अवलम्बन गरिए । उनी लैंगिक हिंसाका पीडित र प्रभावितहरूको पक्षमा अत्यन्तै संवेदनशील हुन र उनीहरूको मानवअधिकार सुनिश्चितका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई अभिप्रेरित गर्नसमेत चुकेका थिएनन् । पीडित तथा प्रभावितहरुको संरक्षण र सुरक्षाका लागि १५ जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी सिद्धान्तका आधारमा सुरु गरिएको सेवा केन्द्रलाई समुदायगत आवश्यकता अनुसार ७५ जिल्लामा संचालन गर्ने नीति उनले अघि सारेका थिए । यिनै सेवा केन्द्र र निवारण कोषका माध्यमबाट पीडितहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, मनोविमर्श, कानुनी सहायतालगायतबाट शिक्षा, रोजगारी र परिवारमा पुनःमिलनका उदाहरणहरू समेत समाजमा देखिन थालेका थिए।

यौनजन्य र घरेलुहिंसामा परेका महिलाका लागि तुरुन्त स्वास्थ्योपचारसहित कानुनी उपचार र मनोबल बढाउन विभिन्न ८ जिल्ला अस्पत्तालहरूमा एकद्घार संकट व्यवस्थापन प्रणाली (ओसिएमसि)को सुरुवात गरियो । राम्रो काम गर्न सफल जिल्ला अस्पतालको उक्त ओसिएमसि प्रणाली, पीडित महिलाहरूको सहारा बनेका उदाहरण अहिले पनि देखिन्छन्।

सरकारी तवरबाटै यी कामहरूको थालनीका साथै महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी, रोजगारी प्रदान गर्ने संस्था, सांसद तथा संचारजगत लगायतसँग महिलाहिंसा अन्त्यका लागि पटकपटक अन्तरक्रिया/छलफल गर्ने उनको अग्रसरताले समग्र महिला जगतलाई समेत उत्साहित बनाएको थियो।

समाजमा महिलामाथि भएका कुनै अमानवीय घटनाविरुद्ध उनको आक्रोस र क्षोभ भाषण र मन्तव्यका क्रममा पनि प्रष्टै झल्किन्थ्यो । महिलामाथि समाजमा व्याप्त हिंसा र ज्यादतिका घटनाले आफूलाई उकुस–मुकुस बनाउने र पीडकहरूविरुद्ध के गरौं, कसो गरौं को स्थितिमा पु-याउने जस्ता अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री नेपालबाट बारम्वार दोहोरिरहन्थ्यो । बोली मात्रै नभएर, महिला हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताकै शैलीमा सुरु भएका कामहरूले उनको भनाई र गराईवीच सामन्जस्यता कायम गर्न सफल देखिन्थ्यो । सरकार प्रमुखले महिला मुद्दाप्रति दर्शाएको त्यो किसिमको संवेदनशीलताले मुलुकभर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुका साथै त्यसका सफलताहरू देखिने क्रम पनि बढेकै अवस्था थियो।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पश्चात मौनताको संस्कृति तोड्दै उजुरी गर्ने र न्याय माग्न अग्रसर हुने क्रम बढेको थियो भने सरकारी निकायको कार्यशैलीमा महिलाका सवालमा तदारुकता र लैंगिक संवेदनशीलता बढेको मूल्यांकन समेत गरिएका थिए । तर, सरकारबाट उनी बाहिरिएसँगै पछिल्ला सरकारहरुबाट महिला सवाल त्यसैगरी प्राथमिकतामा पर्न सकेन जसकाकारण कार्ययोजना सुरु भएको लगभग एक दशकको हाराहारी पुग्दा समेत महिला हिंसा र ज्यादतिका घटनाहरूले समाज उस्तै कलंकित छ।

लैंगिक समानता स्थापनाका लागि यति धेरै काम गर्ने नेपाललाई लैंगिक सवालसँग जोडिएको एक पारिवारिक प्रसंगले आलोचित समेत नबनाएको होइन । प्रधानमन्त्री भएका वेला दसँै मनाउने सिलसिलामा पत्नी गायत्री नेपालले उनको गोडा ढोगेको तस्बिर संचार माध्यमबाट बाहिर आएपछि उनको नकारात्मक टिप्पणी खुबै फैलियो । तर, उक्त दृश्यमा पत्नीलाई आफ्नो गोडा ढोगाउने नेपालको नियतै थियो वा पत्नीको स्वतस्फूर्त समर्पण, यो कुरालाई विश्लेषण गरिएन। नेपालले पत्नीलाई गोडा ढोगाउन आफैले बाध्य बनाएको स्थितिमा भने उक्त दृश्य क्षोभपूर्ण हुनेमा द्घिविधा थिएन। तर, एक–अर्काप्रतिको अगाध श्रद्धा, आस्था र धार्मिक मान्यताका कारण पारिवारिक तहमा पति–पत्नीबीच हुने यस्ता सवाललाई चर्चाको विषय बनाइनुको कुनै तुक हुँदैन । अन्तरमनबाटै श्रद्धास्वरूप कुनै महिला पतिलाई ढोग्न लालयित हुन्छिन् भने त्यो अरुका लागि आपत्तिको विषय नहुनुपर्ने हो । फेरि, धार्मिक विधि अनुसार चल्ने चाडपर्वमा यसले स्थापित गरेका कतिपय व्यवहार र मान्यतालाई चाहेर (नचाहेर) पनि मान्छेले छोडिहालेको हुँदैन, महिलाहरूलाई त यी कुराले अझ बढी गाँजेको हुन्छ नै।

शिक्षा, चेतनामा उत्कृष्टता हासिल गरेका महिलाहरूले समेत समय सापेक्ष नभएका कतिपय विधि व्यवहारलाई चटक्कै छोड्न नसकी अवलम्वन गर्नुको मुख्य कारण यहि नै हो । तर, दसँैको उक्त पारिवारिक माहोल प्रधानमन्त्री नेपालको व्यक्तित्व गिराउन चाहने मान्छेहरूलाई ‘मसला’ बनिदियो । यस मामिलामा उनकै दलभित्र उनी इतरका एक नेताकी पत्नी (मेरो जानपहिचानकी) उक्त फोटो प्रचार अभियानमा तन्मयकासाथ लागेको सम्झना ताजै छ । यावत राम्रा कामलाई छायामा धकेलेर एउटा पारिवारिक सवाललाई त्यति ठूलो दायरामा फैलाउन लालयित हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक तिकडम नै थियो।

माध्यमिक शिक्षा हासिलताका आफैंलाई मात्र सम्झना हुने एक सानो वार्तालापभन्दा पछि माधवकुमार नेपालसँग मेरो भेटघाट छैन, दोहोरो चिनजान त झनै टाढाको कुरा । उनको दल, दलभित्रको हैसियत र उनले आत्मसात गरेको राजनीतिक सिद्धान्त मेरो लगावको विषय होइन । तर, प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उनले सुरु गरेका यिनै महिलामुखी कामहरूले उनको प्रसंशक हुन मैले कुनै छेकवारको महसुस गरिनँ।

माथि उल्लेखित विभिन्न प्रधानमन्त्रीका राम्रा कामप्रति म त्यत्तिकै सदासयी छु । तर, एक महिला भएको हैसियतले होला, माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकाल सर्वथा उल्लेख्य लाग्नुका साथै सर्वप्रिय नेताको स्थान नेपालप्रति नै सुरक्षित छ अझै पनि । अहिले पनि नेपाली समाज महिला हिंसाका चित्कारले आक्रान्त छ, महिलाहरू मानवीय गरीमा र यस अन्र्तगतका आधारभूत मूल्य र मान्यताबाट कोशौं पछाडी छन् । यति ठूलो असमानता झेलिरहेका महिलाहरूको अवस्था सुदृढ बनाउन कार्यकारी तहको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्री नेपालले जुन लगावका साथ महिला मुद्दालाई सरकारको प्राथमिकताभित्र पारेका थिए, त्यसै लयमा पछिका सरकार पनि चलेको भए लैंगिक समानता निकै उचाइमा पुगेको विषय बनिसक्ने थियो न त महिला हिंसाका विभिन्न रूपको समाजमा यति कलंकित दबदबा रहन्थ्यो । यसलाई अहिलेको सर्वथा शक्तिमान सरकारले पनि आत्मसात गर्नु जरुरी छ । नभए, आधा जनसंख्यालाई आहत भोगाई, पीडा, क्रन्दन तथा पाशविकतासँगै निम्तिने मृत्युवरणको गर्तमा धकेलेर मुलुकले खै कस्तो समृद्धि प्राप्त गर्ला?

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७५ ०५:२६ शनिबार