भूभागका हिसाबले नेपाल जति सानो छ जैविक विविधताका हिसाबले उति नै धनी । विगतका तीन दशकमा नेपालले आफ्नो जैविक विविधता संरक्षणमा गरेका प्रयास र त्यसका उपलब्धि विश्वमा नै उदाहरणीय भएका छन्।

संरक्षणको सुरुवात
नेपालमा वैज्ञानिक संरक्षणको सुरुवात सन् १९७० को दशकको सुुरुमा चितवनमा सुरु भएको बाघ तथा गैंडा संरक्षण कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । त्यसै दशकमा तर्जुमा भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन १९७३ ले पहिलो पल्ट नेपालका २७ स्तनधारी, ९ चरा र ३ घस्रने प्रजातिहरूलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गरेको थियो।

नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको संरक्षण र महत्वपूर्ण र दुर्लभ वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको स्थापना भयो । चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनाबाट सुरु भएको उक्त कार्य सन् ७० को दशकमा मात्रै नेपालमा ६ राष्ट्रिय निकुञ्ज र चार वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रहरू स्थापना भई द्रुत रूपमा अगाडि बढेको थियो । अहिले नेपालमा १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, २ आरक्ष र ६ संरक्षण क्षेत्र गरी २० संरक्षित क्षेत्र पुगिसकेका छन् । मध्यवर्ति क्षेत्र समेत जोड्दा यसले मुलुकको २३.२ प्रतिशत भूभाग संरक्षित रहेको जनाउँछ।

संरक्षणमा समुदाय
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि विकास निर्माणका सबै कार्यमा उपभोक्ता समूह केन्द्रीय संरचनाका रूपमा बन्न थाले र समुदायको सहभागिताबिना संरक्षणका कार्य पनि सफल हुन सक्दैनन् भन्ने मान्यता १९८० को दशकबाट नै सुरु भयो । सन् १९८५ देखि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले डब्लुडब्लुएफको समेत सहयोगमा समुदायमा आधारित संरक्षणका कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेको थियो ।

पछि वन विकास गुरु योजना (१९८९)ले यस किसिमको नीतिगत व्यवस्था नै गर्यो ।सन् १९९३ मा लागु भएको वन ऐनले सामुदायिक वनको अवधारणालाई पूर्ण कानुनी मान्यता दिएर सामुदायिक वन र यसको उपभोक्ता समूहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई वनको स्वामित्व समुदायलाई हस्तान्तरण गर्याे । अहिले नेपालमा सामुदायिक, साझेदारी तथा कवुलियति गरी १९ लाख ९८ हजार हेक्टर अर्थात् नेपालको कूल वनमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा धेरै वन क्षेत्र समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अनुसार व्यवस्थापन गरिँदै आएका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको चौथो संशोधनले मध्यवर्ति क्षेत्रका रूपमा समुदायको प्रवेश गरायो । सन् १९९५ मा बनेको नियमावलीले राजस्वको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म मध्यवर्ति क्षेत्रका समूहमा पुग्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । अहिले २० वटा संरक्षित क्षेत्रमध्ये १३ वटामा मध्यवर्ति क्षेत्र घोषणा भई समुदायमा आधारित संरक्षण र विकासका कार्य हुँदै आएका छन्।

त्यस्तै समुदायको संलग्नतामा र संरक्षणको अर्को महŒवपूर्ण कदम वि.सं. २०५४ मा स्थापना भएको कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र वि.सं. २०६३ मा स्थानीय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण हुनु थियो ।  संभवत यो कार्य दक्षिण एसियाको नै पहिलो हो । यसको सफलताले संरक्षणका कार्य स्थानीय समुदायबाट दिगो रूपमा सम्भव छ भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ।

संरक्षणको इतिहासमा पछिल्ला एक दशक नेपालले विगतका असल चिन्तन, गृहकार्य र संरचनागत सुधारको प्रतिफल उपभोग गरिरहेको समय हो । विगत वर्षहरूमा वन क्षेत्रमा हुने चोरीसिकार घटेका छन् । सन् २०११ देखि नेपाल गैंडाका लागि ५ पटकसम्म शून्य चोरीसिकार वर्ष मनाउन सफल भएको छ । गैंडासँगै बाघ र हिउँचितुवा जस्ता प्रमुख प्रजातिको संख्या पनि उल्लेख्यरूपमा बढेका छन् ।

संरक्षणमा सामुदायिक सहभागिताको क्षेत्र क्रमशः विस्तारित हुँदै आएको छ । सुुरुवाती चरणमा वन्यजन्तु संरक्षणको मुख्य चुनौती अवैध चोरीसिकार र ओसारपसार रोक्न समुदायको सहभागितामा चितवन र बर्दियामा वन्यजन्तु चोरीसिकारविरुद्धको सामुदायिक इकाईहरू स्थापना भएका थिए । गैंडा र बाघको चोरीसिकार रोक्न सहयोग गर्ने हेतुले सुरु भएका यी इकाईहरू पछि अन्य वन, वन्यजन्तु तथा स्थानीय स्रोतको संरक्षणमा पनि लाग्न थाले । अहिले नेपालमा पाँच सयभन्दा धेरै समुदायमा आधारित वन्यजन्तु चोरी सिकार नियन्त्रण इकाईहरू यस क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका छन्।

द्वन्द्वको मारमा संरक्षण
द्वन्द्वको समयमा राष्ट्रको अत्याधिक स्रोतसाधन द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रयोग भएकाले वन, वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षणको क्षेत्र अत्यन्त कमजोर हुनपुग्यो । सन् १९९५ देखि २००५ को बीचमा प्रत्येक वर्ष सरदर १५ वटा गैडा सिकारीद्वारा मारिने गर्थे । सन् २००२–०३ मा मात्रै ३७ वटा गैंडा सिकारीद्वारा मारिए । सन् २००५ मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बबई नदी तटमा गरिएको गैडाको अनुगमनबाट १९८६ देखि चितवनबाट त्यहाँ स्थानान्तरण गरिएका ७० वटा गैंडा र तिनबाट भएका वंश विस्तार समाप्त भएको थियो । र, ती गैंडा अधिकांश सिकारीबाट मारिएको पाइयो । वन क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण र चोरी निकासी बढेको थियो।

निकुञ्जभित्रका सुरक्षा पोस्ट घटेका कारण यस क्षेत्रसमेत मानव अतिक्रमणमा परेको थियो । र, संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका सामुदायिक वनको प्रभावकारिता अत्यन्त कम भएको थियो ।त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू राजनीतिक दल, समुदाय तथा नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्दै आएका थिए । संसारभरका अधिकांश मुलुकहरूमा काम गरेको अनुभवले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी काम गर्ने भन्ने डब्लुडब्लुएफजस्तो संस्थासँग अनुभव थियो । सबैबाट प्राप्त अनुभवको सार थियोे– संरक्षणका लागि मुलुकहरूले विज्ञानमा आधारित ढाँचा प्रदान गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने राष्ट्रिय संयन्त्र पनि खडा गर्नुपर्छ।

नेपालको वन क्षेत्रको सीमित विस्तारका कारण छुट्याएर राखिएका निश्चित संरक्षित क्षेत्रहरूले मात्र यहाँको जैविक विविधता, वन्यजन्तु र पारिस्थितिक प्रणालीलाई कायम राख्न सक्दैन भन्ने निक्र्यौलका साथ संरक्षित क्षेत्र वरिपरिका समिपवर्ति वन, त्यहाँका कृषि प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेका जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रहरू समेत समेटेर भू–परिधि स्तरमा संरक्षणको सुरुवात सन् २००१ म तराई भू–परिधिबाट सुरु भयो।

यस कार्यक्रमले तराईका निकुञ्ज, आरक्ष र त्यसभन्दा बाहिरका वनक्षेत्रलाई एक अर्कासँग जोडेर नेपाल र भारतबीच पनि संरक्षण सेतुको रूपमा काम गर्दै आएको छ । तराई भू–परिधि कार्यक्रमको सिकाईबाट अहिले मुलुकभित्र अन्य चार वटा भू–परिधि स्तरका कार्यक्रमहरू संचालनमा छन् । भू–परिधि स्तरको संरक्षणको थालनी नेपालको संरक्षणको इतिहासमा कोशेढुंगा  सावित हुन पुगेको छ।
सफलताका सुनौला दिन
संरक्षणको इतिहासमा पछिल्ला एक दशक नेपालले विगतका असल चिन्तन, गृहकार्य र संरचनागत सुधारको प्रतिफल उपभोग गरिरहेको समय हो । विगत वर्षहरूमा वन क्षेत्रमा हुने चोरीसिकार घटेका छन् । सन् २०११ देखि नेपाल गैंडाका लागि ५ पटकसम्म शून्य चोरीसिकार वर्ष मनाउन सफल भएको छ । गैंडासँगै बाघ र हिउँचितुवा जस्ता प्रमुख प्रजातिको संख्या पनि उल्लेख्यरूपमा बढेका छन्।

वन क्षेत्रको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन तथा कृषि लगायतका उपक्षेत्रहरूमा हुन जाने हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कटौतीलाई लेखाजोखा गरी नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा प्रवेश गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । त्यसै गरी सरकारका अंगहरू, संघ तथा प्रदेश संसद्का संसदीय समितिहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, मिडियालगायत निजी क्षेत्रसमेत संरक्षणमा संवेदनशील रहेका छन् । सन् २०१५ मा जारी भएको नेपालको संविधानले त स्वस्थ वातावरण, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने विषय, समुदायमा आधारित व्यवस्थापन पद्धतिहरू संविधानका अन्तर्निहित वस्तुका रूपमा अंगिकार गरेको छ।

संरक्षणका सुनौला नौ हजार दिनमध्येका पछिल्ला ३,६०० दिनमा नेपालले प्राप्त गरेका सफलताले मुलुकभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमासमेत प्रसंसा बटुल्न थालेको छ । हिमालयको अद्वितीय जैविक विविधता संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई प्राप्त अवसर र तिनलाई संरक्षण गर्ने करौडौं हात, करौडौं मन र उदारमनामानवताले यो सफलता सम्भव बनाएको छ।

भविष्यका पाइलाहरू
आजका दिनमा नेपाल राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख छ । हिजोका हाम्रा चुनौतीहरू फरक प्रकृतिका थिए । तिनको आयाम पनि सानो थियो । हाम्रो क्षमताले पनि भ्याउथ्यो । तर, अब त्यस्तो अवस्था छैन । संरक्षणमा अब आउने चुनौती विस्तृत र व्यापक किसिमका हुँदै गएका छन् ।जलवायु परिवर्तनका असर, कृषिको विस्तार, ऊर्जा, यातायात तथा सहरीकरणको लागि हुने पूर्वाधार विस्तार, पर्यटनको विकास, क्षेत्रीय विकास आदि सबै विषयले नेपालको दिगो संरक्षणका पाटालाई असर गर्छन्।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले पनि यसमा थप जटिलता थप्न सक्छ । विश्व बजारमा आएको आर्थिक विकासको प्रवृत्ति, मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने मूलनीति, नीति निर्माण प्रक्रियाको केन्द्रीय धार आदि सबैले दिगो संरक्षणको विषयलाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित गर्छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले अबका दिनमा अवलम्बन गर्ने रणनीति पनि यसमा उत्तिकै महŒवपूर्ण हुने छन् । एकीकृत र समावेशी विकासको लागि सरकारका विभिन्न तहहरूमा गरिने पैरवी, क्षमता अभिवृद्धि र नीतिगत मार्गदर्शनमा संरक्षणको एजेन्डा पनि समावेश हुनु पर्छ ।

त्यस्तै जैविक विविधताको संरक्षण, समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली, समावेशी संरक्षण, संरक्षणलाई आममानिसको जीविकासँग जोड्ने कार्यजस्ता दशकाैंदेखि नेपालले अवलम्बन गर्दै आएका सफल प्रक्रियाहरूलाई निरन्तरता दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यिनै कार्यबाट लामो समयसम्म नेपालले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संरक्षणका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने छ। 

  (लेखक डब्लुडब्लुएफ नेपालमा वरिष्ठ नीति तथा सुशासन निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।)
 

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७५ ०३:१५ शनिबार