संसद्को विधायन समितिका सभासदद्वय राधेश्याम अधिकारी र तारादेवी राई छोरीहरू पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार बन्ने कानुन अन्तिम चरण पुगेकामा खुसी छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै अस्तित्वमा आउने देवानी संहितामा सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने स्वइच्छा प्रावधानमा भने दुवैको फरक–फरक धारणा छ । समितिको सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको १८ वर्षपछि इच्छापत्र लागू हुने व्यवस्थामा अडिग देखिन्छन् वरिष्ठ अभिवक्ता अधिकारी । उता हङकङको पिआर छाडेर राजनीतिमा उदाएकी मोरङकी राई भने १८ वर्षे प्रावधानलाई ३० वर्ष पुर्याउनुपर्ने फरक मत राख्छिन् । वि.सं. २०७५ देखि लागू हुने देवानी संहितामा छोरीहरू छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार हुने व्यवस्था भने अस्थायी प्रकृतिको हुनेमा अधिकांश महिला अधिकारकर्मीको चित्त बुझेको छैन । अबको १९ वर्षपछि स्वइच्छाको राज चल्ने छ भने अंशबण्डाका प्रावधान सदाका लागि बिदा हुनेछन् । अर्थात्, छोरीहरूका लागि अंश छोटो समयको अस्थायी फल मात्र हुने देखिएको छ ।  
संसद्मा १६० वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका विधेयक देवानी संहिता र फौजदारी संहिता पालो पर्खिएर बसेका छन् । आम नागरिकको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सम्बन्धित, पारिवारिक, व्यावहारिक  र सामाजिक व्यवस्थासँग जोडिएका कानुनका मस्यौदा संसद्को यसै अधिवेशनबाट पास भए पनि मुलुकी ऐनको नयाँ स्वरुपका कानुन तुरुन्त लागू भने हुने छैनन् ।  
कारण ? नेपाली समाजमा, पारिवारिक, सामाजिक र कानुनी क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने र तरङ्ग सृजना गर्ने भएकाले व्यापक प्रचार प्रसारपछि मात्र मुलुकी ऐन दिवस २०७५ भदौ १ को साइतमा लागू गरिँदैछ । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिको अंशियार बनाइएको, विवाह, बालबालिका र बूढाबूढीको लालनपालन, पारपाचुके, अंशबण्डा, अपुताली, नागरिकको जिम्मेवारी र कर्तव्य लगायत जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित कानुन लागू भएपछि नेपाली समाजमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ । संसद्को विधायन समितिमा रहेर देवानी र फौजदारी संहिता लगायतका ५ वटा विधेयकहरूमा मतसम्मत जाहेर गरेकी सभासद कुन्तीकुमारी शाही यी परिवर्तन सहितका संहिताहरू चालू अधिवेशनबाटै पास हुनेमा विश्वस्त छिन् । ‘संहिता र संहितासँग जोडिएका कानुनले नेपाली समाजलाई सम्पत्तिमा आफूखुसी चल्नसक्ने मार्गमा उन्मुख गराउँछ,’ शाही भन्छिन्, ‘संहितामा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानले अहिलेसम्म दोस्रो दर्जामा रहेका महिलालाई पुरुषसरहको स्थितिमा पुर्याउनेमा म विश्वस्त छु ।’
छोरी पनि छोरासरह  पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार हुने व्यवस्थाले समाजमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अर्की सभासद तारादेवी राई बताउँछिन् । सुरुमा छोरीलाई छोरासरह अंशियार बनाउने र ऐन लागू भएको १८ वर्षपछि अंशबण्डाका प्रावधान नै खारेज गर्ने प्रावधान विरोधाभासपूर्ण छन् । ‘छोरीलाई अंश दिने कुरा राम्रो हो, देवानी संहितामा छोराछोरी समान अंशियारको व्यवस्था छ,’ राई भन्छिन्, ‘१८ वर्षपछि अभिभावकले सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने इच्छापत्रको व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । हामी यस्तो व्यवस्था ३० वर्षपछि लागू हुनुपर्छ भन्दैछौँ ।’ विधायन समितिकी सदस्य राई प्रशस्त छलफल, वादविवाद, बहसपछि १८ वर्षे प्रावधानलाई सहमतिमा स्वीकार गरिएको बताउँछिन् । महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना भने देवानी संहितामा अझै पनि महिलामाथि विभेदकारी प्रावधान रहेको चर्चा गर्दै छोरीलाई अंशियार बनाइएको भए पनि १८ वर्षपछि अंशको व्यवस्था नै खारेज गर्ने व्यवस्थाको खरो आलोचना गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यहाँ फेरि पितृसत्ताले टाउको उठाउन खोज्दै छ ।’  
समितिबाट पास भएका विधेयकमाथि ‘जेन्डर इडिटिङ’ आवश्यक रहेको बताउँछिन्, अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेल ।
छोरी अस्थायी अंशियार
चर्चामा रहेका देवानी संहिता र गत वर्ष केही ऐन संशोधन गर्न बनेको लैंगिक समानता ऐेनमा महिला दृष्टिकोणबाट गरिएका परिवर्तनले महिला अर्थात् छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिको हकदार बनाएको छ । यी प्रावधानपछि नेपाली समाजमा कायम रहेको छोरा खलक मात्र अंशियार हुने व्यवस्था भत्किएको छ । विधेयकको दफा २१० मा भनिएको छ, ‘सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनका लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधिनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा वा छोरी अंशियार हुनेछन् ।’ सबै अंशियार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । वि.सं. २०७१ सालमा सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकमा छोरा वा छोरी भन्ने व्यवस्था विद्यायन समितिले अझ स्पष्ट पारेको छ । समितिले छोरा वा छोरी भन्ने शब्दको सट्टा छोरा–छोरी राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यस व्यवस्थाले छोरीहरू पैतृक सम्मत्तिका अंशियार बनेका छन् । मुलुकी ऐनमा यसअघि रहेको व्यवस्थाअनुसार विवाह गरेकी छोरी अंशियार हुन नपाउने अवस्था समाप्त भएको छ । अब विवाहित र अविवाहितको कुनै भेद छैन । बाबुआमाको सम्पत्तिमा सबै सन्तान समान अंशियार बनेका छन् ।
पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकार हुनुपर्छ भन्दै दुई दसकयता घनिभूत महिला आवाजलाई यसले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । हाम्रो समाजलाई पितृ सत्तात्मक समाज भनेर चिनिन्छ । पैतृक सम्पत्तिमा पुरुषको मात्र हक लाग्ने कानुनी र सामाजिक मान्यता नयाँ मुलुकी कानुनले भत्काएको छ ।
छोरीलाई समान अंशियार बन्ने अवसर लामो समयमा लागि भने होइन । कारण, देवानी संहिता लागू भएको १८ वर्षपछि अंशबण्डा भन्ने कुरा पूर्णतः खारेज हुनेछ । त्यसबेला आम नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति आफूखुसी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सम्पत्तिवालले आफ्नो सम्पत्ति छोरा, छोरीका नाममा नदिएर अरु कसैलाई दिनसक्ने स्वेच्छिक अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । सरकारले संसद्मा पेश गरेको देवानी संहिताको भाग ३, परिच्छेद ११  मा इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा यसलाई राखिएको हो । विधेयकको दफा २४२ मा भनिएको छ ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भई होश, ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फी रुपमा लिखत गरी दिएमा इच्छापत्र गरेको मानिनेछ ।’
इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाबारे महिला अधिकारकर्मी, विधायन समितिकै महिला सभासद, कानुनविद्का फरक फरक धारणा छन् । देवानी संहिताको मस्यौदा बनाउने कार्यदलका संयोजक, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष खिलनाथ रेग्मी इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर विवाद गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राख्छन् । रेग्मीले भने, ‘इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा सबैलाई सम्हाल्न खोजिएको छ । छोरा, छोरी भनेर भेदभाव छैन ।’ इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर भइरहेका विरोधबारे रेग्मी भन्छन्, ‘अहिलेको यथास्थितिमा कसरी रहन सक्छ समाज ? यथास्थितिमा मात्र अधिकार मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति भने हुनसक्छ ।’ इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले समाजमा अंशलाई लिएर झैँझगडा हुने अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने उनको विश्वास छ । ‘यस व्यवस्थाले नागरिकलाई आफैँ सक्षम बनाउने दिशामा काम गर्छ,’ रेग्मीले भने ।

समितिका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी देवानी संहिताको मूल ध्येय सम्पत्तिमा स्वइच्छा गर्ने स्थितिमा पु¥याउनु हो । ‘देवानी संहिता कानुन बनेर कार्यान्वयमा आइसकेपछिको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष स्वइच्छाको प्रावधान हो,’ अबको १८ वर्षपछि पूर्ण रुपमा इच्छापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने मुलुकी संहिताको प्रयास हो ।  हामी अहिलेदेखि नै यस व्यवस्थाको जग बसाउने क्रममा छौँ ।’  
सम्पत्ति जसको नाममा रहन्छ, त्यसको मालिक पनि ऊ आफैँ  हुने मान्यतामा संहिताका प्रावधान राखिएको चर्चा गर्दै अधिकारी भन्छन्, ‘ऐन लागू भएको मितिबाट १८ वर्षपछि १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउँछन् । त्यतिबेला अंशबण्डासम्बन्धी संहिताको दफा खारेज हुन्छ । त्यो अवस्था भनेको सम्पत्ति माथिको कसैको दाबी हुँदैन । सम्पत्तिवालाले स्वइच्छामा जे मन लाग्छ, त्यो गर्ने हो ।’
सभासद तारादेवी राई, स्वइच्छाको प्रावधान १८ वर्षमै लागू गर्नेबारे आफ्नो असहमति रहेको भए पनि सहमतिमै समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाएको दाबी गर्छिन् । राईले भनिन्, ‘राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता पूर्वाधार बनाएपछि मात्र यस्तो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यस्तो अवस्थामा महिलाहरू नै ठगिने हुन्छन् । समाजको संरचना पुरुषप्रधान भएकाले महिलालाई सम्पत्तिमाथिको अधिकार कायम हुन दिइनेछैन भन्ने शंका छ  ।’
सभासद अञ्जना चौधरी भने संसद्को पूर्ण बैठकले स्वइच्छाको प्रावधानमा संशोधन गरेर समय बढाउने वा हटाउन पनि सक्ने धारणा राख्छिन् । ‘नागरिक परिवार’सँगको कुराकानीमा चौधरीले भनिन्, ‘अहिले विधायन समितिमै संविधान र अन्य कानुनमा भएका कुरा र समितिले तयार गरेको विधेयकका कुरा सामान्य रुपमा मिलाउने काम भैरहेको छ । त्यो काम सकिएपछि यसै अधिवेशनमा संसद्को पूर्ण बैठकमा विधेयकहरू पेश हुन्छन् । त्यसैबेला थप छलफल भएर संशोधनसहित पास हुन्छ ।’ ४४ सदस्यीय विधायन समितिमा सभापतिसहित १४ जना महिला सभासद छन् ।
पारपाचुके महिला सशक्त
प्रचलित कानुनमा पारपाचुके गर्नुपरेमा पुरुषले स्थानीय निकायमा निवेदन दिने, स्थानीय निकायले मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्ने र मेलमिलाप हुन नसकेमा अदालतबाट पारपाचुके गर्नसक्ने व्यवस्था थियो भने महिलाले पारपचुके गर्न चाहेमा सोझै अदालतमा जानुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । देवानी संहितामा भने महिला–पुरुष दुवैले सम्बन्ध विच्छेद चाहेमा अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुवै जनाको मञ्जुरी हुने सम्बन्ध विच्छेदबाहेक पुरुष र महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्नसक्ने आधारहरू तोएिका छन् ।
पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद चाहेमा उसले ५ वटा आधारमा विच्छेदका लागि निवेदन दिनसक्छ भने महिलाको हकमा ७ वटा आधार तोकिएका छन् । पाँच वटा आधार समान छन् । पति वा पत्नी एकअर्काको मन्जुरी नलिई तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसे, पत्नी वा पति दुवैलाई सम्बन्ध विच्छेदको आधार हुनेछ । पति वा पत्नीले एकअर्कालाई खान, लाउन वा घरबाट निकाला गरिएको अवस्थामा पनि दुवैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन् । पति वा पत्नीले एक अर्काको अंग भंग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट दिए वा जाल प्रपञ्च गरेको अवस्थामा विच्छेद गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पतिले परस्त्रीसँग र पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा एकअर्काका लागि सम्बन्ध विच्छेदको कारण बन्छ । यी ५ वटा उस्तै प्रकृतिका आधारबाहेक पतिले अर्को विवाह गरेको अवस्था र पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्नसक्ने थप आधारहरू तोकिएका छन् ।
सम्बन्ध विच्छेदका आधारहरूमा प्रशस्त छलफल भएको विधायन समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । समितिका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पतिले पत्नीलाई जर्बजस्ती करणी गरेको ठहरेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नसक्ने प्रावधानले समाजमा जटिलता ल्याउनसक्ने बताउँछन् । यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्ने र प्रतिशोधको भावनाले सम्बन्धहरू बिग्रन सक्ने खतरा औल्याउँछन् अधिकारी । उनले भने, ‘यस्तो आधार देखाएर सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा पुरुषले पत्नीबाट शारीरिक सुख पनि पाउँदैन, अर्को विवाह पनि गर्न सक्दैन ।’ पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती गरेको ठहरेमा भन्ने आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा जबरजस्ती करणी भएको प्रहरी प्रतिवेदनसहित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रिया छन् । यस्ता प्रक्रियाका कारण कानुनी निरुपण समयमा नहुने भएकाले पुरुष बढी पीडित बन्ने कानुन व्यवसायीको धारणा छ ।
यस्तो व्यवस्थाबारे महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना भने फरक धारणा राख्छिन् । ‘पुरुषको शरीरले खोज्ने, महिलाको शरीरले नखोज्ने भन्ने हुँदैन । त्यो कर्म सम्मानपूर्वक हुनुपर्यो, जबर्जस्ती हुनु भएन,’ ढुंगानाले भनिन्, ‘लाग्नेस्वास्नी भनेको सम्मानको सम्बन्ध हो । बलजफ्ती गर्न पाउने प्रमाणपत्र पाएको सम्बन्ध होइन ।’
महिला अधिकारकर्मीको पैरवी, उनीहरूको महिला सभासदहरूसँगको घनिष्ठता लगायत कारणले कतिपय प्रावधानहरू देवानी संहितामा रहन गएको विश्लेषण अधिकारीको छ । ‘कतिपय मामलामा समितिका सदस्यहरुबीच सहमतिमा यस्ता प्रस्तावहरू आएका छन्,’ अधिकरीको कथन छ, ‘यस्ता प्रावधानले समाजमा जटिलता ल्याउन सक्छन् ।’
पतिको कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा पत्नीले अंशबण्डा दाबी गर्नसक्ने बलिया आधारहरू राखिएको छ संहितामा । त्यस्तै पत्नीका कारण पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पतिको सम्पत्ति अंशबण्डा नहुने प्रावधान विधायन समितिले थप गरेको छ । थपिएका यस्ता प्रावधानले पछि जटिलता र विकृति निम्त्याउने अधिकारीको आशंका छ ।

(नागरिक परिवारबाट साभार)

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७४ ०७:२८ मंगलबार