काठमाडौं- सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) लाई कम प्राथमिकता दिने भने पनि अहिलेसम्म १ सय ४० संस्था संलग्न भइसकेका छन्। विकास साझेदार निकाय तथा दातृ राष्ट्रको दबाबमा पुनर्निर्माणमा यस्ता संस्था हाबी हुँदै गएका हुन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निजी आवास निर्माणको जिम्मा लिन भन्दै प्राधिकरणमा दिनहुँ दसौं संस्था प्राधिकरण धाउने गरेका छन्। दातृ निकायको सिफारिस तथा रोहबरमा पनि धेरै निकायले कामको जिम्मा लिन खोजेका छन्। मंगलबारसम्म १ सय ४० एनजिओ/आइएजजिओ स्वीकृतका लागि दर्ता भएको 'नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण' ले जानकारी दिएको छ।

दर्तामध्ये १ सय १८ संस्थासँग साढे ४२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए।

'गैरसरकारी संस्था प्रवेश तथा उनीहरूले काम गर्ने प्रावधान कडा बनाइए पनि काम गर्न पाउँ भन्दै आउनेको संख्या बढिरहेको छ,' उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'काम गर्ने अनुमति पाए पनि ती संस्था कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जान पाउँदैनन्।'

प्राधिकरणमा दर्ता भएका १ सय ४० मध्ये ७० भन्दा बढी (६० प्रतिशत) आइएनजिओ र बाँकी एनजिओ छन्। तिनले प्राधिकरणबाट धमाधम निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था निर्माणको जिम्मेवारी पाएका छन्। 'गैरसरकारी संस्था परिचालन निर्देशिका वा सीमाभन्दा बाहिर काम गरेको पाइए कारबाही हुन्छ,' उनले भने, 'सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गलत काम गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्नेछन्।'

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन, नेपाल ट्रष्ट, संरक्षण तथा विकास संस्थाजस्ता एनजिओले केही राम्रो काम गरेका छन्। तर, राजनीतिक पार्टी निकटका अधिकांश स्वदेशी संस्थाले स्वार्थअनुकूल मात्र काम गरिरहेको प्राधिकरण अधिकारीको भनाइ छ। लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसन, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल, आइएनएफ नेपाल, क्रिस्चियन एड नेपाल, एक्सन एड नेपाललगायत दर्जनौं आइएनजिओको काम प्रभावकारी देखिएको छैन।

प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका अधिकांश एनजिओ/आइएनजिओले भवन निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा आफूखुसी काम गरिरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'युएसएआइडी, डिफिड, जाइकालगायत निकायले दिने प्रतिबद्धता जनाएको प्राविधिकतर्फको सहयोग सरकारी कोषमा आएको छैन,' उनले भने, 'बस्ती विकास गर्न विभिन्न क्षेत्रमा तालिम दिनुपर्नेछ, त्यो सरकारी रकमबाटै खर्च गरिएको छ।'

पुनर्निर्माणमा संलग्न एनजिओले बढीमा ५० र आइएनजिओले २ सय ५० वटासम्म आवास निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। सम्बन्धित बस्तीको स्थानीय पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सहितको आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सञ्चालन खर्च कुल परियोजना लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र कुनै धार्मिक तथा जातीय स्वार्थ राखी काम गर्न नपाउने प्रावधान छ। तर, अधिकांशले यस्तो मापदण्ड अनुशरण नगरेको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन्।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट आइएनजिओले आफूखुसी रकम खर्च गरेको गुनासो आउने क्रम बढिरहेको भुसालले बताए। 'आएका गुनासा कति सत्य छन् भन्ने छुट्ट्याएर कारबाही गरिनेछ,' उनले भने, 'सेभ द चिल्ड्रेन, रेड क्रस, युएमएनजस्ता ठूला संस्थाले केही राम्रो गरेका छन् तर धेरैको गुनासो मात्र सुनिएको छ।'

एनजिओ/आइएनजिओले काम गर्दा स्थानीयको संलग्नता, सहभागिता र स्वामित्व हुने गरी गर्नुपर्ने तथा उनीहरुले मासिकरूपमा प्रगति बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै, वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मात्र नवीकरण गर्न सकिने सर्त राखेर मात्र प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको छ। तर, ती निकायले उल्लिखित सर्त पालना नगरी दाताको निर्देशनमा काम गरिरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ।

पुर्निर्माणको गति सुस्त भएको र विभिन्न निकायबाट गुनासो आउने क्रम बढेपछि संसदको विकास समितिले पछिल्लो प्रगतिबारे प्राधिकरणसँग जानकारी लिएको छ। समितिको मंगलबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले प्रभावित जिल्लामा अझैसम्म राहात नपुगेकाले यसतर्फ गम्भीर हुन प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसदहरूले हिमाल तथा पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा राहात नपुगेको, सरकारको उपस्थिति नभएपछि स्थानीयले बिनामापदण्डको घर निर्माण गरिरहेको लगायत समस्या औंल्याएका थिए। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने नियमअनुसार पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाएको दाबी गरे।

भदौ १३ (सोमबारसम्म) ३ लाख ९४ हजार ९ सय १५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको र उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लामा सम्झौताको तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 'आगामी असोज २ सम्म भूकम्पपीडितलाई घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता प्रदान गर्न अभियान सुरु गरिएको छ,' ज्ञवालीले भने।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म नेपाली सेनाले ३६ र मन्त्रालयले ४६ गरी भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लामा ८२ वटा सामुहिक आवास निर्माण भएको छ। तर, ४२ अर्ब रुपैयाँ सम्झौता भइसकेको एनजिओ आइएनजिओबाट भएको कामको प्रगति भने प्राधिकरणले दिन सकेन। सोमबारसम्म एनजिओ/आइएनजिओ तथा अन्य गरी विभिन्न जिल्लाबाट १ लाख ५८ हजार ४ सय ६६ गुनासा प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन्।

भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरका संरचनामा क्षति पुगेको थियो। यिनको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि दाता राष्ट्र तथा दातृ निकायबाट ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता छ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०१:४८ बिहीबार