काठमाडौं–कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६९ वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल र भारत  विज्ञ समुहको बैठक सुरु भएको छ। सोमबार राजधानीमा सुरु बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच दुई देशीय सम्बन्धबारे खुलेर बहस हुने भएको छ। यसअघि उच्च भ्रमणका बेला केही सन्धि–सम्झौताप्रति नेपालीपक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भए पनि सम्बन्ध नै पुनरावलोकन गर्ने योजनासहित दुई देशका प्रतिनिधि एउटै टेबलमा बसेको इतिहासमै यो पहिलोपटक हो।

नेपालले सन् १९४७ जुन १३ का दिन भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको थियो । यसअघि नेपालले बेलायत र अमेरिकासँग मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनु केही साताअघि नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध औपचारिक रूपमा जोडिएको थियो । त्यसयता सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने नाममा दुई देशबीच थुप्रै सन्धि–सम्झौता भए र सँगै तिनले विवाद पनि ल्याए ।

खासगरी १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालभित्र सधैं विवादित रह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलले यसलाई राजनीति गर्ने बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । विपक्षमा हुँदा सधैं १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्ने, सरकारमा गएपछि तैं चुप मै चुप।  १९५० को सन्धिलगायत नेपाल–भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता र सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको दुई दिने बैठक सोमबार काठमाडौंमा सुरु भएकाे हो ।

समूहकै सदस्यहरूले सोमबारबाट सुरु हुने ऐतिहासिक बैठकलाई ‘नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्याय’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘पहिला हामी कुरा उठाउँथ्यौं, उहाँ (भारत) हरू चुप लागेर बस्नुहुन्थ्यो, अहिले दुई देश सम्पूर्ण सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न सहमत भएका छन्, यो नयाँ थालनी हो । सम्बन्धमा नयाँ आधार खडा गर्ने नयाँ प्रयत्न हो । यो बैठकसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ,’ नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका संयोजक तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने ।

भारतले नेपालको नयाँ संविधानप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाएसँगै दुई देशबीच तिक्तता बढ्दा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पहिलो बैठक कहिले बस्ने भन्ने अन्योल थियो । गठन भएको प्रत्येक तीन÷तीन महिना आलोपालो दुई देशले बैठक गर्ने भनिए पनि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पहिलो बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।

नेपाल सरकारले २०७२ माघ १४ गते प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो । नेपालको समूहले गत ‘मे’ महिनामा काठमाडौंमा पहिलो संयुक्त बैठक बस्ने भनी पत्राचार गरेको भए पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा विस्तारै सुधार हुँदै आएपछि समूहको संयुक्त बैठक असार २० र २१ गते काठमाडौंमा गर्न सहमति जुटेको हो। सम्बन्धमा सुधार आएपछि नेपाल र भारतबीच रहेको सबै संयन्त्रको बैठक धमाधम भइरहेका छन् । ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको समझदारीअनुसार विज्ञ समूह गठन भएको हो,’ थापाले भने, ‘यो नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हो।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वकानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य छन् । भारतद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन् । बैठकमा सहभागी हुन भारतीय पक्षका सबै सदस्य आइतबार काठमाडौं आइपुगेका छन्।

समूहलाई आ–आफ्नो देशका बौद्धिक समूह, परराष्ट्र विज्ञ, सन्धि–सम्झौता, सम्बन्धित दस्तावेजको अध्ययन–अनुसन्धान गरी संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने र अन्त्यमा संयुक्त प्रतिवेदन बनाई आ–आफ्ना सरकारसमक्ष पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
‘स्वाभाविक रूपमा इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो बैठक हुँदैछ । यो समूह गठन गर्ने गृहकार्य बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भई सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा भएको हो । यसको गठन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भएर कार्यान्वयन हुँदैछ,’ समूहका सदस्य भट्टराईले भने ।
सन् २०१४ को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्ष अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणक्रममा सन् १९५० को सन्धिलगायत सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णयको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ फागुन ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कनुअघि सरकारले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो । सोही भ्रमणका बेला दुवै देशले प्रबुद्ध समूहमा रहने आ–आफ्ना देशका प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयस्थित राहदानी विभाग रहेको भवनको चौथो तलामा सचिवालय स्थापना गरी कार्य गरिरहेको छ।

समूह गठन गर्ने निर्णय लिनुअघि पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा १९५० लगायतका केही विवादित सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा भारतीय समकक्षीसँग उठाउँदै आएका थिए । त्यस्ता भ्रमणमा जारी गरिने संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो मुद्दालाई सचिवस्तरीय बैठकले टुंग्याउने भनी पाखा लगाउँदै आइएको थियो । पछिल्लोपटक दुवै देशका सरकार गम्भीर भई सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न राजी भएका हुन् । ‘दुई देशको सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाई नयाँ विश्वासको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी समूहको हो,’ भट्टराईले भने ।
पहिलो बैठकले समयतालिका र एजेन्डा तय गर्ने तर प्रारम्भिक छलफल भएकाले कुनै निस्कर्ष भने ननिस्किने संयोजक थापाले बताए । समूहलाई दिइएको टिओआर स्पष्ट भएकाले एजेन्डा तय गर्न कुनै अफ्ठेरो नहुने उनले सुनाए । ‘कसले कुन एजेन्डा अध्ययन गर्ने, अध्ययनको निचोड कसरी आदान–प्रदान गर्ने भन्ने विधि निक्र्योल पनि बैठकले गर्नेछ,’ उनले भने ।

समूहले पेस गर्ने प्रतिवेदनले दुई देशबीचको सम्बन्धको नयाँ जग बसाल्ने तर्क भट्टराईको छ । ‘दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ थप्न के–कस्ता विषय समेट्नुपर्छ, विद्यमान सन्धि–सम्झौतामा रहेका कुन–कुन बुँदा हटाउनुपर्ने हो, दुई देशबीच कस्ता संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ भन्नेलगायत सुझाव समूहले पेस गर्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २० असार २०७३ ०१:३४ सोमबार