अन्ततः नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई नेतालाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेर आफ्नो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्ना आलोचकलाई पटक्कै नरुचाउने उनको यो छवि फेरि उजागर भएको हो।
पार्टी महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भीम रावल र उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी घनश्याम भुसाललाई उम्मेदवार नबनाउने ओलीको निर्णयप्रति नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति सहमत हुन सकेको छैन। ओलीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहे पनि त्यसलाई मुखरित गर्न भने पार्टी पंक्ति अक्षम छ।
ओलीले चाहेको निर्णयमा वाधक बन्न कोही तयार छैनन्। जसले उनको आलोचना गर्यो, त्यो सकियो। रावल र भुसालको अवस्था यस्तो हुनुमा पनि ओलीको त्यही प्रवृत्ति कारक छ। पार्टीमा आलोचक होइन दास मात्र रहनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता रहेको छ। त्यसैको परिणाम यतिबेला देखिएको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाउने माधवकुमार नेपालको निर्णयलाई बेठीक सावित गर्न रावल र भुसालसहितका १० भाइ (एक बहिनीसहित) एमालेमा फर्किएका थिए। यसपटक यी दुईले पनि उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका भए वास्तवमै नेपालले गलत गरे भन्नेहरूलाई बल पुग्ने थियो। ओलीको यो निर्णयले नेपाललाई ठूलै राहत दिएको हुनुपर्छ। अन्तिम अवस्थामा नेपाललाई छाडेर जानेहरूले यथार्थमै ओलीबाट दण्डित हुनुपरेको छ।
आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निम्ति प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिने दिनसम्म आइपुग्दा दल र दलहरूभित्रको सम्बन्ध छताछुल्ल भएको छ। को मित्र र को शत्रु भन्ने पहिचान पनि भएको छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने पनि यसले पुष्टि गरेको छ। यथार्थमा दलभित्रै शत्रुता र मित्रता स्थायी हुन्छ। बरु दल–दलबीचको मित्रता र शत्रुतामा भने स्थायित्व हुँदैन। त्यो आवश्यकताअनुसार परिवर्तन भइरहन्छ।
कुनैबेला ओलीसँग मिल्न नसकेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनावी तालमेल गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको सहयात्री दलसमेत रहेको जसपासँग एमालेले तालमेल गरे पनि तराई–मधेसकेन्द्रित अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भने त्यो स्थान पूर्ति गर्न खोज्दैछ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग निरन्तर उसको छलफल भइरहेको छ। सम्भवतः उनीहरू सहमतिमा पुग्छन्। हिजोको राजनीतिमा ओलीसँग निकट यो दल भने अहिले सत्ता गठबन्धनको किनारातिर पुगेको छ।
एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलबीच चुनावी तालमेलको तयारी भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनकै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका गठबन्धनको गाँठो पनि झन् कसिलो हुँदैछ। दल–दलबीचको गठबन्धनको गाठो कसिलो हुँदै गए पनि दलभित्रैको सम्बन्ध भने झन्झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले आपसमा तालमेल टुंग्याए पनि दलभित्रकै सहयात्रीहरू भने झन्झन् रुष्ट हुँदैछन्। कांग्रेसभित्रकै संस्थापनबाहिरको पक्ष नयाँ किसिमले अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छ।
दलहरूभित्रको यो बेमेल र वैमनश्यबाट फाइदा उठाउन स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उत्तिकै तयारी गरिरहेका छन्। यस अर्थमा पनि आगामी निर्वाचन निकै रोचक हुने अवस्था आउँदैछ। कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट पक्षलाई समेत मिलाएर जान एमालेमा पनि तालमेल प्रक्रिया भित्रभित्रै चलिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस (बिपी) का नाममा भित्री तालमेल भयो भने त्यो पनि अनौठो हुने छैन।
यसपटकको निर्वाचन दलको आन्तरिक तयारी र सुदृढीकरण भन्दा अरूसँगको तालमेलका आधारमा जित्ने तयारीमा सबै लागेका देखिन्छ। आफ्नै दलभित्रकालाई रुवाएर अन्यलाई खुसी पार्दै अगाडि बढ्दा आगामी दिनमा सत्ता साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई लागिरहेको छ। त्यही भएर अहिलेको सत्ता गठबन्धन जति घनीभूत छलफलमा लागेको छ, त्यस्तै सक्रियता एमालेको पनि देखिएको छ।
त्यसैले एमालेका रावल र भुसालहरू अन्य दलमा पनि देखिने छन्। अबको राजनीति दलको आन्तरिक शक्तिले मात्र अगाडि बढ्दैन, वाह्य शक्तिको तालमेल सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ। कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला–गगन थापासँगको अन्तरिक शक्ति भन्दा सत्ता गठबन्धनको गाँठोले बढ्ता भूमिका खेल्छ। कुनै पनि दलमा तत्काल आउने व्यक्तिको बढ्ता महŒव हुन्छ, पुरानाको कसैले पनि बढ्ता ख्याल गर्दैनन्।
अबको राजनीति नेता, कार्यकर्ता, राजनीतिक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमले अगाडि बढाउँदैन। तात्कालीक रणनीति, तिकडम, षड्यन्त्र र शक्ति आर्जनबाट मात्र अगाडिको राजनीति अगाडि बढ्छ। एमालेमा भीम रावल र घनश्याम भुसालको राजनीतिक सक्रियता र सिद्धान्तको कुनै अर्थ छैन। चुनावी तालमेलबाट आर्जन गरिने शक्तिले मात्र भविष्य निर्धारण गर्छ।
यस अर्थमा अबको राजनीतिका निम्ति सिद्धान्त, भाइचारा सम्बन्ध र कार्यक्रमिक तयारी आवश्यक छैन। यसकारण अब दलहरूबीचको अन्तर पनि समाप्त भएको छ। सबै दल उस्तै हुन्। नेता पनि तुलामा हालेर जोख्दा मात्र तल–माथि होलान्, व्यवहार त्यही हो। यसले मतदाताको प्रवृत्तिमा पनि खासै अन्तर पार्ने देखिँदैन। सबै मतदाताका आफ्नै दल छन्। दलसँगै ती दलले बनाएका गठबन्धन छन्। त्योभन्दा पनि बढी आफूले मन पराएका गुटका नेता छन्। जुन गुटसँग नजिक भयो, त्यतै मतदान हुने हो। त्यसैले मतदानबाट पनि तात्विक अन्तर पर्ने केही देखिँदैन।
त्यही भएर सबैजसो दलका नेता तथा कार्यकर्ताले जस्तोसुकै भए पनि नेतृत्वलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ। नेतृत्वले चाह्यो भने चुनावमा टिकट नदिएर थला पार्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नेतृत्वसँग विद्रोह नगरी चाकडी र चाप्लुसीबाटै टिकट आर्जन गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई अहिलेको परिपाटीले जंगबहादुर बनाएको छ। दलहरूलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भन्दा एक व्यक्तिको चमत्कारमा केन्द्रित बनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको हो।
एमाले अध्यक्ष ओली कुनैबेला झण्डै दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्वकर्ता, सातमध्ये ६ प्रदेशका हर्ताकर्ता र सर्वेसर्वा थिए। दलभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र गर्वोन्मत्त अवस्थालाई व्यवस्थित नगर्दा सत्ताच्युत हुन पुगे। यस्तो अवस्थामा पनि उनले चेतेका छैनन्। दललाई बलियो बनाउने चाहना राखेर आफ्ना राजनीतिक सहयात्री छाडेर फर्केका रावल र भुसाललाई भुइँमा न भाडामा पार्दा पनि उनले राजनीतिलाई ठीक बाटोमै लगिरहेको ठानिरहेका छन्।
राजनीतिक नेतृत्वलाई बेलगाम बनाउँदाको दुष्परिणाम आगामी दिनमा अरू देखिनेछ। राजनीतिको कोतपर्वमा जहिल्यै एकथरी काटिने र अर्काथरीको बढोत्तरी हुने परम्परा हो। त्यो अहिले पनि निरन्तर छ। निर्वाचनको मुखमा दलको नेतृत्वले देखाएको निर्दयी व्यवहार भविष्यमा पनि रोकिने छाट छैन।
दलको एक्लो नेता भएर मात्र होइन, अहिले दल–दलबीचको सिन्डिकेटबाट समेत शक्ति आर्जन गरेर अगाडि बढ्ने परिपाटी सुरु भएको छ। यस्तो स्थितिमा लोकतन्त्र दलदलमा फसिसकेको छ। लोकतन्त्र जहाँसुकै जाओस् तर सत्ताको कुर्सी आफूसँग आओस्, अहिलेको राजनीतिक उद्देश्य यही हो। यही उद्देश्य पूर्तिका निम्ति प्रमुख दलहरू लागेका छन्। त्यसैका निम्ति पुष्पकमल दाहालदेखि डा. बाबुराम भट्टराईसम्मका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपालदेखि झलनाथ खनालका निम्ति पनि सुरक्षित अवतरण गराइँदैछ। ओली, राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादव, सिके राउत आदिका निम्ति पनि मार्गप्रशस्त हुँदैछ।
सम्भवतः यी सबैले निर्वाचनमा जित्नेछन्। लोकतन्त्र भने झन् बढी दलदलमा फस्ने निश्चित छ। सिद्धान्त नभएको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउँदैन भन्ने बुझ्न कति गाह्रो छ र ? जसले यसपटक उम्मेदवारी गुमाए, तिनले धेरै गुमाउने छैनन्। तर, समग्र राजनीतिले विश्वास भने गुमाउँदै गएको छ।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७९ ०१:०५ आइतबार
