पार्टीको सांगठनिक मोर्चामा त देउवाको विजय भयो नै। अब पार्टीमा एकताको सन्देश दिनका लागि पनि उनले संसदीय मोर्चामा रामचन्द्रलाई छाडिदिनुपर्ने भन्दै केही नेता देउवाको घरसम्मै पुगेर वकालत गरेकोे कुरा सञ्चार माध्यममा आएका छन्। मानौँ, उनीहरूले नै पौडेलमाथि देउवाको विजय सुनिश्चित गरेका थिए र अनुगृहित देउवाले उनीहरूको प्रस्तावलाई तत्कालै स्वीकार गर्नेछन्! प्रष्टरूपमा भन्ने हो भने, देउवाले पार्टीको सभापतिमात्रै चलाएर रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो सहज गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव थियो त्यो। परोक्षरूपमा नमानेका खण्डमा पार्टी एक ढिक्का भएको नदेखिने र देउवाले पार्टीभित्रको गुटबन्दीको सामना गरिराख्नुपर्ने चेतावनी पनि थियो त्यो प्रस्ताव।
व्यवस्थापन शास्त्रमा 'एक व्यक्ति, एक पद, एक जिम्मेवारी'को सिद्धान्तको चर्चा गरिएको हुन्छ। यसैलाई आवश्यकतानुसार उपयोग गर्नका लागि नेताहरूले राजनीतिक दलभित्र पनि बेलामौकामा आयात गर्ने गर्छन्। एक व्यक्ति एक पद नभएको स्थितिमा सुशासनमा बाधा पर्ने, पार्टीभित्र गुटउपगुटहरू खडा भई स्वार्थसंग्राममा वृद्धि हुने, महŒवपूर्ण निर्णयहरू समयमा हुन नसक्ने र भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने स्थितिको सृजना हुन सक्ने सन्दर्भ औँल्याउने गरिन्छ।
एक व्यक्ति एक पदको नारा नेपाली कांग्रेसमा अहिलेमात्रै लागेको होइन। २००८ साल मंसिरमा पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारबाट पार्टीका काम हुन नसक्ने भन्दै सर्वप्रथम बीपी कोइरालाले नै एक व्यक्ति एक पदको माग गरेका थिए। त्यसैको परिणामस्वरूप ६ महिनापछि २००९ जेठमा जनकपुरमा भएको पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनमा बीपी पार्टीको निर्विरोध सभापति पनि भए। २०४९ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष हुँदा पार्टी संसदीय दलका नेता निर्विरोध चुनिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका हुन्। २०५६ मा गिरिजाप्रसाद सभापति हुँदा कृष्णप्रसाद पनि निर्विरोध संसदीय दलका नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री भएका हुन्। त्यसैले २०४९ र २०५६ मा एक व्यक्ति एक पदको विवाद सृजना हुने आधार नै थिएन।
हाम्रो देशमा मात्रै होइन, छिमेकी देश भारतका सत्तासीन दलहरूमा पनि एक व्यक्ति एक पदको नारा बेलाबेलामा लाग्ने गर्छ। तर, पार्टीका शक्तिशाली नेताहरूले बहुधा आफ्नो क्षुधा शान्तिका लागि र कहिलेकाहीँ अन्य महŒवाकांक्षी नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि यो नारालाई उचाल्ने गरेका हुन्छन्। भारतको कांग्रेस पार्टीले सन् १९९४ मा हरियाणाको सुरजकुन्डमा भएको बृहत् भेलाबाट आफ्नो विधानमा पहिलो पल्ट एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यो प्रावधान तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावविरुद्ध पार्टीभित्रका उनका विपक्षीले पास गराएका थिए, जो रावलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन चाहन्थे। चलाख रावले तत्काल एउटा संशोधन प्रस्तावबाट यो प्रावधान पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षको हकमा लागु नहुने भनी पास पनि गराए। सन् २००८ मा एके एन्टोनी नेतृत्वको कार्यदलले एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै एक प्रतिवेदन भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई बुझायो। भनिन्छ, सोनिया पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था स्थापित गर्न लागिपरेकी थिइन्, तर उनैले केही महिनापछि एन्टोनीलाई नै रक्षा मन्त्रीको कार्यभारका साथै कर्नाटक राज्यको पार्टीको कार्यभार पनि हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिदिइन्। एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तलाई भारतीय कांग्रेसभन्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले बढी अपनाएको देखिन्छ। भाजपाका अध्यक्ष राजनाथ सिंहको तीन वर्षे कार्यकालमा दुई वर्षको समयावधि बाँकी रहे पनि मोदी सरकारमा गृह मन्त्री भएपछि उन्ले अध्यक्ष पद त्यागे र सो पदमा अमित शाह बहाली भए। उनीभन्दा पहिलेका अध्यक्ष नितिन गड्करीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका थिए। कार्यकर्तामा आधारित(क्याडर बेस्ड) पार्टी भएकाले भाजपामा एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त बढी कठोरता, तर सहजताका साथ लागु भएको देखिन्छ। कांग्रेसजस्तो जनआधारित (मास बेस्ड) पार्टीमा यो सिद्धान्त उच्च नेतृत्वले अनुभूत गरेको आवश्यकतानुसार मात्रै लागु भएको देखिन्छ।
पौडेलको प्रस्ताव लिएर देउवाकहाँ जिकिर गर्न जाने टोलीमा कोइराला परिवारका विजयी सदस्य कोही पनि थिएनन्। यसपल्टको पार्टी निर्वाचनमा कोइराला परिवारको दोस्रो पुस्ताका तीनै जनाले राम्रो प्रदर्शन गरेको अनुभव गरिएको छ, पारिवारिक विरासतलाई संयुक्त भएर प्रतिरक्षा गर्न सकिने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ। त्यसो त पार्टी सभापति सुशील कोइराला नै सभापतिको उम्मेदवार हुने सम्भावनाका बीचमा बहुसंख्यक क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन भैसकेको थियो। तर, महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अचानक भएको सभापति कोइरालाको देहावशानले कोइराला परिवारबाट खडा भएका उम्मेदवारहरूप्रति महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देखिएको सहानुभूतिले पनि मतसंख्या बढाउन सहयोग गरेको हो। अब पारिवारिक विरासतलाई थेग्न र निरन्तरता दिन कोइराला परिवारका तीनै जनाले पार्टीका तीनवटै मोर्चा सम्हाल्ने सम्भावना देखिएको छ– एक जनाले पार्टीको मोर्चा, अर्काले संसदीय मोर्चा र बाँकी एकजनाले सरकारको मोर्चा। तर, यी सबै कार्यका लागि सभापति देउवाको सहयोग अपरिहार्य हुनेछ। भविष्यमा सभापति देउवाको यस्तो सहयोगलाई सुनिश्चित गर्न पनि पौडेललाई संसदीय दलको नेता बनाउने कार्यमा निर्वाचित कोइरालाहरू अग्रसर नभएको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
सभापतिमा पराजित पौडेलले संसदीय दलको नेतृत्वबाट पनि हात धुनुपर्ने स्थितिमा असहाय अनुभव गर्नुको सट्टा देउवाको हात बलियो बनाउनेबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य परिएपछि २०५६ चैत ९ गते गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका पौडेलले झन्डै सात वर्षपछि २०६३ चैतमा गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीमात्रै हुन पनि स्वीकार गरेकै हो। लोकतन्त्रमा यस्तो प्रक्रिय हुन्छ पनि, एकपल्ट माथि गएपछि सधैँभरिका लागि ठालु पल्टिनुपर्ने हाम्रो सामाजिक र संस्कारगत सोचले गर्दा यस्तो प्रक्रिया हाम्रा लागि अस्वाभाविक लागेको मात्रै हो। प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा कुनैबेला प्रधानमन्त्री भैसकेका एलेक डगलस ह्युम पार्टीभित्र आफूभन्दा धेरै कनिष्ठ रहेका एडवर्ड हिथको प्रधानमन्त्रित्वमा परराष्ट्र मन्त्री खान राजी भए। तल्लो तहदेखि नै राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया अपनाएर लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिका प्रत्यासी बाराक ओबामाको कडा प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेकी हिलारी क्लिन्टनले ओबामाको परराष्ट्र मन्त्री भएर धेरै समय काम गरिन्। त्यसैले कालान्तरमा पुनः पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाइने बचनबद्धता गरिएमा पार्टी एकता हुने कि नहुने?
मुलुक अहिले तीन प्रमुख चुनौतीबाट गुजि्ररहेको छ– पहिलो, भूकम्पपीडित परिवार र क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने दोस्रो, असन्तुष्ट मधेसी समुदायमा विश्वास र अपनत्वको वृद्धि गर्दै मधेस आन्दोलनलाई पूर्णविश्राम गराउर्ने र तेस्रो, संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने।
यी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि देउवाले नै अग्रसरता लिनुपर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता देखापर्दैछन्। विगतमा उनकै अग्रसरताबाट कोहलपुरदेखि महाकालीसम्मका २२ वटा पुल निर्माण गर्नमा भारतीय पक्ष बाध्य भएको थियो, जसले गर्दा मेचीदेखि महाकालीसम्म निर्वाध यातायात सम्भव हुन सक्यो। अब फेरि त्यस्तै अग्रसरताले मात्रै भूकम्पपीडित तथा ध्वस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनसंरचना सम्भव हुने छाँटकाँट देखिँदैछ। मधेसको समस्याका साथै स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय निर्वाचनसमेत सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीभित्र अविच्छिन्न समर्थन उनका लागि अपरिहार्य छ।
देउवासँग आउँदो दुई वर्षको मात्र समय बाँकी छ। त्यसलगत्तै नयाँ संविधानअनुसार आमनिर्वाचन गर्नुछ। हाल कायम २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनर्निधारण गरी १६५ मा झार्नुपर्नेछ। त्यस्तै, देउवामाथि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिएर झन्डै १८ वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन भएको भन्ने अवगाल पनि छ। २०५४ मा भएको स्थानीय निकायको दोस्रो निर्वाचनपछिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदा उनी दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले त्यतिखेर स्थानीय निर्वाचन गराउने अग्रसरता देखाएर निर्वाचनको मिति मात्र घोषण गर्न सकेको भए राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते नेपालको राजनीतिमा लामो हात गर्नुभन्दा पहिले दुईपल्ट सोच्नेथिए भन्नेको कमी छैन अहिले पनि। देउवाले त्यसको शोधभर्ना गर्ने मौकामात्र पाएका छैनन्, संविधानमा व्यवस्था भएको प्रादेशिक संरचनाअनुरूप प्रदेशसभाको निर्वाचन गराइ सातै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारको शुभारम्भ पनि गराउनुपर्नेछ। त्योभन्दा पहिले प्रदेश संरचना र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई सर्वस्वीकृत गराउनुपर्नेछ।
यी सवै काम द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नका लागि देउवाले पार्टीभित्र गतिशील र उपयुक्त उपसभापतिका साथै उपयुक्त महामन्त्री र अन्य विश्वासी सहयोगी चयन गर्नुपर्नेछ। पार्टीलाई बढी समावेशी बनाउँदै २१औँ शताब्दीअनुकूल ढाल्नुपर्नेछ। वरिष्ठ नेतामा जनजातिमूलको व्यक्ति र उपसभापतिमा मधेसीमूलको व्यक्तिलाई ल्याउन सकेमा देउवाको समावेशिताप्रतिको प्रतिबद्धता झनै उदाहरणीय हुन सक्नेछ। यस्तो नियुक्तिले खस, जनजाति र मधेसी समुदायले पार्टीमा आफ्नो स्वामित्व पहुँच र प्रतिनिधित्वमा वृद्धि भएको अनुभव गर्नेछ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७२ २२:१२ बुधबार
