विचार

महाधिवेशनले उब्जाएका प्रश्न

नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनको पूर्वार्द्धमा सभापतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको चुनाव परिचालनको जिम्मा लिएका केही नवनिर्वाचित जिल्ला सभापतिको समूहले 'पार्टी फुटाउनेलाई हराऔँ, रामचन्द्रलाई जिताऔँ' भन्ने मूल नारा तय गर्योह। त्यही नारालाई चर्कोरूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमाझ प्रचारित गराउने टुंगो पनि गर्यो। महाधिवेशनका प्रतिनिधिको एकताको चाहनालाई भजाउने उद्देश्यले परोक्षरूपमा शेरबहादुर देउवालाई इंगित गर्दै 'पार्टी फुटाउनेलाई हराऔँ' भन्ने मूल नारा तय गरिएको थियो।दुवै कांग्रेस (संस्थापन र देउवा)बीचमा २०६४ असोजमा भएको एकतापछिको १२औँ महाधिवेशनमा देखिएको सुशील कोइरालाको ६० प्रतिशत र शेरबहादुरको ४० प्रतिशतलाई महाधिवेशनपछिको ५ वर्षभरि पार्टीका महŒवपूर्ण अंगहरूलाई निष्त्रि्कय गराइराख्ने निहुँको रूपमा उपयोग गरियो। पार्टीका महŒवपूर्ण अंगहरूलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने माग गर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई सधैँ '४०' पक्षको त्रास देखाइन्थ्यो, त्यस पक्षले कामै गर्न नदिएको, सधैँ बाधा–व्यवधानमात्र खडा गर्ने गरेको आरोप लगाइन्थ्यो। '६० र ४० को भागबण्डा' को विषयले वाक्क भएका कांग्रेसका गाउँ र जिल्लाका कार्यकर्तामा १३औँ महाधिवेशनलाई भागबण्डाको राजनीतिको अन्त्य गर्ने एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ भन्ने मनोभावना झाँगिदै गएको थियो।

महाधिवेशनको क्रममा सभापतिका लागि भएको प्रथम चरणको मतदानको परिणाम मात्र ११ मतका कारण अनिर्णित हुनुलाई उक्त नाराको सफल प्रयोगको रूपमा लिइयो। त्यही नारालाई अझ सशक्त ढंगबाट उठाएमा 'पार्टी फुटाउने'लाई साँच्चै नै हराउन सकिन्छ भन्ने निर्क्योलमा पुगेको उक्त समूहले दोस्रो चरणको मतदानको दिन बिहान एउटा पाँचतारे होटलमा ४१ जिल्ला सभापतिको नाममा एक विज्ञप्ति जारी गर्योर। विज्ञप्तिमार्फत् त्यही नारालाई मतदान अवधिमा चर्काउने निर्णय पनि गर्योत। तर, प्रचार–प्रसारको यो शैली र प्रक्रियालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कति रूचाए भन्ने तथ्य केही घन्टापछि आएको परिणामले नै उजागर गरिदियो।

पार्टीभित्र सहमतिमा टुंगो लागिसकेर संयुक्तरूपमा एउटा अधिवेशन पनि सकिसकेको स्थितिमा पुनः पुरानै कुरा उठाउनु कत्तिको प्रत्युपादक हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण शेरबहादुरलाई प्राप्त प्रचण्ड बहुमतले नै सिद्ध गरेको छ। पार्टीभित्रका र बाहिरका सबै पक्षलाई समन्वय गरी नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका लिन सक्ने क्षमता शेरबहादुरमा छ भन्ने विश्वास आमकांग्रेसीमा रहेको योभन्दा ठूलो प्रमाण अरु केही हुन सक्दैन। नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनलाई कतिसम्म पार्टीभित्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिइ मर्यादित प्रचार–प्रसार गर्ने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न खडा गरेको छ। प्रचार–प्रसारको ढंगलाई कुन सीमासम्म मर्यादित भनी परिभाषित गर्ने हो, त्यसको मापदण्ड के हुने? त्यसको निर्क्योल अब गर्नु आवश्यक देखिएको छ।

शेरबहादुरलाई प्राप्त बहुमतले पार्टी सञ्चालकहरूलाई थप दुई सन्देश पनि दिएको छ। पहिलो, जथाभावी मनोगत ढंगबाट पार्टी सञ्चालन गर्न नहुने र दोस्रो, पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने। यी दुवै तŒव कुनै पनि पार्टी सञ्चालनका सञ्जीवनी हुन्। र, दसौं महाधिवेशनपछिको कांग्रेसमा यी दुवै तŒवलाई निमिट्यान्न पारिएको स्थितिमा मात्र पार्टी विभाजित भएको थियो। यो तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन। शेरबहादुरको पुनरोदय यस्तो समयमा भएको छ, जुनबेला कांग्रेसका तीनै जना शीर्ष नेता यस धरतीमा छैनन्। प्रथम पटक प्रधान मन्त्री भएको बेला उनलाई गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पूर्ण समर्थन र स्नेह व्यापक थियो। दोस्रो पटक प्रधान मन्त्री हुँदा सुरुमा किशुनजी र गिरिजाबाबुको मात्र समर्थन भए पनि पछि किशुनजीको मात्रै समर्थन बाँकी रहेको थियो। तेस्रो पल्ट प्रधान मन्त्री हुँदा भने उनीसँग किशुनजीको मात्रै स्नेह बाँकी रहेको थियो। आफ्ना अप्ठ्याराहरू फुकाउनका लागि उनलाई अब कुनै पनि शीर्षहरूको सान्निध्यता प्राप्त छैन, यद्यपि उनले पर्याप्त अनुभव र प्रौढता सँगालेका छन्।

यसपटकको महाधिवेशनमा पार्टीभित्रको चुनावमा केही रोचक परिदृष्य उजागर भएका छन्। कोइराला परिवारको दोस्रो पुस्तामा डा. शेखर कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यको लागि खुला २५ जनामध्ये सर्वाधिक १८४८ मत प्राप्त गरे। यद्यपि, उनले सभापतिमा विजयी शेरबहादुरभन्दा २६ मतमात्र बढी पाए। उनको र महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको 'मनसा वाचा कर्मणा' सहित सम्पूर्ण समर्थन रहेको भनिएका सभापतिका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेलले केवल १२९६ मतमा खुम्चिनुपर्यो । मनसा वाचा र कर्मणामा कुनचाहिँको कमीले रामचन्द्रले शेखरभन्दा ५५२ कम पाए? त्यसैगरी के कारणले पार्टी महामन्त्री प्रकाशमानभन्दा झन्डै ५०० मत कम पाए? यी सबै तथ्य–तथ्यांकको खोजीनीति सम्बन्धित पक्षले गर्दैगर्ला। तर, १३औँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत पाउन सफल कोइराला परिवारको पछिल्लो पुस्ताका डा. शेखरले आफूलाई ऐन मौकामा बाहुलाभित्रको दाउ फ्याक्न माहिर रहेको पुष्टिमात्र गरेनन्, भविष्यमा पार्टीको उच्च पदका लागि पहिचान गराउन पनि सफल भएका छन्। उनको सफलता–असफलता उनकै आगामी कार्यशैली र भविष्यले नै देखाउला!

यसैगरी पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिएको विषयलाई आफ्नो राजनीतिको मियो बनाउँदै त्यस कदमविरुद्ध आफूलाई खरोरूपमा उभ्याउँदै नेपाललाई पुनः हिन्दु धर्मसापेक्ष घोषणाका लागि बृहत् अभियान नै सञ्चालन गरेका खुमबहादुर खड्का १८४६ मतका ल्याइ सर्वाधिक मतको शृंखलामा दोस्रो भए। तर, खुमबहादुरका प्रमुख सहयोगी तथा हिन्दु धर्मसापेक्ष घोषणा अभियानका प्रखर प्रवक्ता रहेका लक्ष्मण घिमिरेले अत्यन्त कम मत ल्याइ पराजित हुनुपर्योद। यसले पनि त्यस्तै प्रश्न उब्जाएको छ। केकति कारणले खुमबहादुरले पाएको मत लक्ष्मणको पोल्टामा पर्न सकेन? के अब खुमबहादुरले हिन्दु धर्मसापेक्षताको अभियानलाई विश्राम दिने सम्भावना छ? यसको खोजबिन पनि सम्बन्धित पक्षले नै गर्दै गर्ला! तर, यसभित्र रहेका अव्यक्त कारणहरू मनोगतरूपमा कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिभित्र भुसको आगोको रूपमा रहिरहने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।

यो महाधिवेशनकै क्रममा संविधानमा घोषित ७ वटै प्रदेशबाट दुई–दुई जनाका दरले केन्द्रीय समितिका सदस्यको चुनावमा मध्य र पूर्वी तराई–मधेसका ८ जिल्ला मिलाएर बनाइएको प्रदेश नं. २ बाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्वका लागि चुनिएका दुवैजना पहाडेमूलका ब्राह्मण हुन्। यद्यपि, यी दुवैको परिवार सयौँ वर्षदेखि तराई–मधेसमा बसोबास गर्दै आएका हुन्। झन्डै ७० प्रतिशत मधेसीको बसोबास रहेको त्यस प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले समेत मत दिएर उनीहरूलाई विजयी बनाए पनि हालैको तराई–मधेसको असन्तोषको परिप्रेक्षमा त्यस प्रदेशको यथेष्ट प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको गढ भनिएको त्यस प्रदेशका जनताको समूचित प्रतिनिधित्व र स्वामित्वलाई कायम राख्नुपर्ने चुनौती पनि अब सभापति शेरबहादुरमाथि थपिएको छ। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट आफ्ना विश्वासपात्र र त्यस प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्व हुन सक्ने व्यक्तिको चयन गरी पार्टीको उच्च पदाधिकारीमा मनोनित गर्नु नै एकमात्र विकल्प रहेको देखिन्छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७२ २०:४२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App