शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभाव र पहुँच बढाउन र परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको आम्दानीको स्रोत जोगाइराख्न औचित्यहीन एसइइ परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ।
गत हप्ता एसइइ परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भयो। परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाका रूपमा रहेको एसएलसीको परीक्षाफल प्रकाशन गर्दाको जस्तै तामझाम गर्यो। यसले परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीको प्रतिष्ठा बढेको आभाष भयो।
तर शिक्षा नीति र तालुक शिक्षा मन्त्रालयलाई कथाका नौटङ्की पात्रहरूले राजालाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएझै नंग्याउने काम गर्यो। हरेक दिन नयाँ पोसाक लगाउने सौख भएका राजालाई ठग जुलाहाहरूले जादुगरी पोसाकका नाममा सहरभर नाङ्गै डुलाउँदा पनि चाकडीवाजहरूले जुलाहाको प्रशंसा गरे। जब बच्चाले राजा त नाङ्गै भन्ने प्रतिक्रिया दियो तब मात्र राजाले आफू नांगिएको बोध गरे।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मौजुदा राष्ट्रिय कानुनअनुसार माध्यमिक विद्यालयको अन्तिम परीक्षाका रूपमा एसइइ अर्थात १० कक्षाको परीक्षा रहेको छैन। एसएलसी परीक्षाका रूपमा १२ कक्षाको अन्तिममा सञ्चालन गरिने स्थापित भइसकेको छ। संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार छ।
कानुनतः १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई रहेको छ। यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभाव र पहुँच बढाउन र परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको आम्दानीको स्रोत जोगाइराख्न औचित्यहीन एसइइ परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ जारी भए पनि र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षा सम्झनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहे पनि संविधान र कानुनका प्रावधान लत्याएर राज्यकै निकायहरूबाट बालबालिका र अभिभावकमाथि अत्याचार र शोषण हुने गरेको छ।
विद्यार्थीबाट एसइइ रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्क असुल्ने परीक्षा बोर्डका काममा अङ्कुश लगाउन सकिएको छैन। सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ पार्ने काम शिक्षा मन्त्रालयले पटकपटक आफैँ निर्माण गरेका कार्यविधि, निर्देशन र कानुनी प्रबन्धलाई उल्लंघन गरेर गरिरहेको छ।
देश संघीय संरचनामा गए पनि कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ शिक्षा मन्त्रालयले आफू मातहत निकायलाई पुरानै ढर्रामा सञ्चालन गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको प्रारूप संविधानअनुकूल प्रादेशिक संरचनामा निर्माण भएको भए पनि शिक्षकको विज्ञापन र बढुवा केन्द्रीकृत पञ्चायती ढाँचामा र संविधानमा हुँदै नभएको विकास क्षेत्रगत आधारमा हुने गरेका छन्।
अझ पछिल्लोपटक त मन्त्रालय संवैधानिक मान्यतालाई हँसिमजाक बनाउँदै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेको विद्यालय तहको शिक्षालाई नियमन र नियन्त्रण गर्नका लागि पुनः शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रयाससमेत गरिरहेको छ। राष्ट्र र त्यहाँ विद्यमान व्यवस्थालाई स्थिर बनाउनका लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ तर नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्थायित्वका लागि शिक्षाले कत्ति पनि सहयोग गरेको छैन।
राजनीतिक नेताको कसरत गर्ने स्थानका रूपमा विद्यालय र विश्वविद्यालय रहे पनि प्रजातन्त्रको आगमनपछि उच्च शिक्षा धराशायी भएको अवस्था छ भने जनआन्दोलनका भरमा स्थापित भएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था विद्यालय शिक्षाका लागि अफाप सिद्ध हुँदै गएको छ। कहिले दाता रिझाउने त कहिले तथाकथित विज्ञ र मन्त्रीका लहडका कारण नीति निर्माण गर्दा शिक्षा क्षेत्र पुनःनिर्माण गर्नै नसकिने किसिमले तहसनहस भएको छ।
पाठ्यक्रम, विद्यालयको संरचना, प्रधानाध्यापक नियुक्ति तथा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने कुरामा ध्यान नदिई जबर्जस्ती परीक्षालाई स्तरीकृत बनाउने नाममा समग्र शिक्षा पद्धतिलाई खोक्रो पार्ने प्रयास भएको छ। कसरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने, देशको आवश्यकता पूर्ति गर्ने किसिमको जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने र बेरोजगारी समस्यालाई अन्त गर्न के/कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले ध्यानै दिएको छैन।
यसैले त राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरेर शिक्षामा गरेको लगानी देशका लागि उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। सार्वजनिक विद्यालय र कलेजबाट उत्पादन भएको जनशक्ति खाडी मुलुकका लागि श्रमिकका रूपमा निर्यात भएको छ भने संस्थागत विद्यालय र निजी कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति युरोप र अमेरिकाका लागि पूर्वाधार बनेको छ। असफल शिक्षा नीतिकै कारण गाउँ दिनानुदिन रित्ता र कहालीलाग्दा बन्दै गएका छन्।
सहरी क्षेत्रमा अनावश्यक तडकभडक छ। योगी नरहरिनाथले हरेक पटक शिक्षामा सुधार गरे देशको सुधार हुन्छ, शिक्षामा विकार ल्याए राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। नेपालका सन्दर्भमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका नाममा शिक्षालाई तहसनहस पार्ने काम भएको छ। विद्यालयहरू राजनीतिका अखडा बन्दै जानु र विश्वविद्यालय वर्षौँसम्म तालाबन्दीको सिकार हुनु तर शिक्षा मन्त्रालयले कानमा तेल हालेर बस्नु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो।
एसइइको जात्रा
विगत दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण नेपालका विद्यालय पूर्णकाल सञ्चालन हुन सकेनन्। वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण हुने कि नहुने भन्ने विषयमा बहस गर्दैमा दुई वर्ष बित्यो। गत वर्ष शैक्षिक सत्रका केही महिना मात्र विद्यालयहरू सञ्चालन भए। धेरै विद्यालयमा पाठ्यांशको एक चौथाइ अंश मात्र पठनपाठन भयो।
यसैले औचित्यहीन बनिसकेको १० कक्षाको परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ, अनावश्यक चर्चा गरिएको फलामे ढोकाको अवधारणालाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठे। विज्ञहरूले एसइइको औचित्य समाप्त भएको र कोरोनाको समय रूपान्तरणका लागि राम्रो अवसर पनि बन्न सक्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरे। तर शिक्षामा कत्ति पनि सुधार नचाहने, मात्र आफ्नो दुनो सोझाउन चाहने शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारी र परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीहरू परीक्षाका नाममा आफ्नो प्रभाव र पहुँचलाई पुनर्थापित गर्न तल्लीन रहे।
यसैले एसइइ परीक्षा सञ्चालन गर्ने रटानमा परीक्षा बोर्ड लागिरह्यो। चार पाँचवटा पाठ पढेका विद्यार्थीलाई केन्द्रीकृत ढाँचामा स्तरीकृत प्रश्नका माध्यमबाट परीक्षा लिने कुरा बालबालिकामाथिको चरम अत्याचारको पराकाष्ठा पनि हो। कठिन र असान्दर्भिक प्रश्न निर्माण गरेर परीक्षा बोर्डले विद्यार्थी तर्साउने मात्र होइन, मानसिकरूपमा विक्षिप्त बनाउने कामसमेत गरिरहेको छ।
शैक्षिक सत्रको बीचमै प्रत्येक विषयमा ३५% अङ्क ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीलाई फेल गराउने घोषणासमेत गरियो। यति मात्र होइन, अक्षराङ्कन विधिमा प्रवेश गरेपछि समस्याका रूपमा देखापरेको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्कका आधारमा अन्तिम ग्रेड तय गर्ने र पद्धतिमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक परीक्षालाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्ने निर्णय समेत गरियो।
शिक्षाविद् र विज्ञहरूले शैक्षिक सत्रको बीचमा मापदण्ड परिवर्तन गरिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाए तर त्यस आवाजले परीक्षा बोर्डको कानमा बतास लागेन। बरू निजी प्रकाशकको भूमिकासमेत आफैँले खेल्ने उद्घोष गर्न थाल्यो। आगामी वर्षबाट एसइइलगायतका परीक्षाका लागि नमुना प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, कम्तीमा पाँच वर्ष नदोहोरिने किसिमले अन्तिम वर्षका प्रश्नहरू निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै बिस्तारै प्रश्नसेट बेचबिखन गर्ने दिशामा समेत आफूलाई अग्रसर राख्ने आशयका विज्ञापन गर्न थाल्यो।
कोरोनाले थङ्थिलो भएको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका कुनै काम नगरी परीक्षामा मात्र कडाइ गर्ने परीक्षा बोर्डको अदूरदर्शी अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक कामको नतिजा यस वर्षको एसइइ बन्न पुग्यो। प्रारम्भिक नतिजा विश्लेषण गर्दा ठूलै संख्यामा विद्यार्थीहरू फेल हुने अवस्था सिर्जना भएपछि शिक्षा मन्त्रालय शिक्षामा पश्चगमन अर्थात् २०७२ सालको विकृत पद्धतिको अनुशरण गर्न लाचार भयो।
२५ पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक परीक्षामा पूर्ण अङ्क प्राप्त गरेका तर ७५ अङ्कको लिखित परीक्षामा एक अङ्क प्राप्त नगरेका विद्यार्थीले समेत डि ग्रेड पाइ माथिल्लो तहको अध्ययन गर्न पाउने त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गर्ने आत्मघाती काम गरियो। जुन पद्धतिले गर्दा शिक्षामा विकृतिहरू थपिए भनेर नयाँ निर्देशिका जारी गरियो त्यही पद्धतिलाई पुनः निशर्त स्वीकार गरेर मन्त्रालयले आफैँले थुकेको थुक चाट्ने काम मात्र गरेन जे/जस्ता विकृत काम गरे पनि कसैले औँला उठाउन पाउँदैनौँ भन्ने हैकमवादी प्रवृत्तिलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयाससमेत गर्यो।
नयाँ निर्देशिका लत्याएर पुरानोमा फर्केर जबर्जस्ती विद्यार्थीहरू पास भएको नतिजा निकाल्न उद्यत भए पनि अहिले प्रकाशित नतिजा २०७५ सालको भन्दा कमजोर देखियो। कोरोना महामारी, विद्यार्थीको पठन संस्कृतिमा आएको ह्रास र शिक्षकहरूको पेसाप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारलाई दोष देखाउँदै मन्त्रालयले आफूलाई पानीमुनि ओभानो राख्ने प्रयास गरे पनि शिक्षा मन्त्रालय र यस मातहतका निकायको अनैतिक, गैरकानुनी र निर्लज्ज कार्यको बचावट गर्न थाल्दा लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ।
शिक्षा मन्त्रालय एकजना मन्त्रीको जागिर खाने ठाउँ तथा केही कर्मचारीहरूको क्रीडास्थल बनेको वर्तमान अवस्थामा समग्र शिक्षा पद्धतिलाई ध्वस्त पार्नका लागि यसै निकायको भूमिका अहम् देखिन थालेको छ। लहडका आधारमा बिनाकुनै पूर्वाधार र तर्क लागु गरिएका अस्थिर र अवैज्ञानिक नीति, नियम र पद्धतिका कारण भोलि विदेशी बोर्डले नेपालका विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने अवस्था आउन सक्ने डर बढ्दै गएको छ।
१२ कक्षाको अध्ययनपछि विगत ११ महिनामा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएको वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी तथा परीक्षा बोर्डका यिनै लाचार क्रियाकलापले गर्दा विदेशी बोर्डहरूले यहाँको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिएनन् भने समग्र राष्ट्रिय व्यवस्था र पद्धति धराशायी बन्नेछ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७९ ००:२० शुक्रबार