संकटको अवस्थामा डिजिटल प्रविधिले सर्वसाधारण, समुदाय तथा व्यापारलाई जीवनरेखाको काम गर्छ। कोभिड–१९ महामारी होस् अथवा हिसांत्मक द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपद्, एकापसमा जोडिँदा हामीले आफ्ना कामलाई निरन्तरता दिन सकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा एकअर्काबाट सिक्न र आपसी सञ्चार कायम राख्न डिजिटल प्रविधिले हामीलाई सफल बनाएको छ।
आपत्कालका बेला डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेका राष्ट्रहरू संकटलाई सम्बोधन गर्न बढी सफल रहेका छन्। विश्व बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनले चुस्त नियमले डिजिटल गर्न र नवीनतालाई बढावा दिएको देखाएको छ। हालको विश्वमा एकपछि अर्काे संकट देखा परेको अवस्थामा यसलाई नयाँ मानक बनाउन आवश्यक छ। सुरक्षित र लचिलो इन्टरनेट संरचना विश्वका लागि अत्यावश्यक बनेको छ। महामारीका बेला, विश्वका अधिकतम मानिस अनलाइन हुँदा इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेको थियो।
सन् २०२०मा ८० करोड सर्वसाधारण पहिलोपटक अनलाइनमा जोडिएका थिए भने ५८ वटा कम तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रले कोभिड–१९को राहत डिजिटल भूक्तानी प्रणालीमार्फत गरेका थिए। यो बढोत्तरी र रुझानलाई व्यवस्थापन गर्न विश्वका ८० देशका सरकार र नियमनकारी निकायले अनुकूल नियमहरू बनाएका थिए। यसअन्तर्गत तारविहीन सञ्चारका लागि आवश्यक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरंगसँग सम्बन्धित रेडियो स्पेक्ट्रमलाई सहज पार्नेलगायतका काम भएका थिए।
उदाहरणका लागि घानाको नियमन निकायले अत्यधिक मागमा रहेको नेटवर्कलाई अस्थायी रेडियो स्पेक्ट्रमको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो भने सबै मोबाइल नेटवर्कलाई आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न अनुमति दिइएको थियो। यसले ३ करोड भन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ताले उच्च स्तरको सेवा पाएका थिए जसका कारण उनीहरूको दैनिकी, अनलाइन सिकाइ तथा अत्यावश्यक सेवामा पहुँच सुनिश्चित भएको थियो।
द्वन्द्वग्रस्त र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका राष्ट्रले चुस्त नियम बनाएकै कारण डिजिटल प्रविधिले सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन सकेका थिए। सतही भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदासमेत युक्रेनमा सेटेलाइट लिंकमा आधारित सशक्त इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भएकाले सर्वसाधारणलगायत सबैले इन्टरनेटको सुविधा निरन्तर पाउन सकेका छन्।
यसले सर्वसाधारणसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन सरकारलाई सहयोग गरेको छ। युद्धका बेला साइबर आक्रमण हुने र यसले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भए तापनि सेटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट सुविधाका कारण युक्रेन अनलाइन रहिरहन सफल बनेको छ। यो सेवालाई निरन्तरता दिन युक्रेन सरकारले तत्काल अनुकूल नियम बनाउन र आवश्यक अनुमति दिन कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन।
त्यसो त, साइबर आक्रमणबाट डिजिटल जीवनरेखालाई आवश्यक सुरक्षणका उपाय गरेको अवस्थामा मात्र डिजिटल जीवनरेखा प्रभावकारी हुन्छ। युक्रेनलाई यो तथ्यको राम्रो ज्ञान थियो। विगत केही वर्षदेखि भौतिक संरचनामा आक्रमण हुँदा कसरी त्यसलाई सामना गर्ने भन्ने दिशामा युक्रेन अभ्यासरत थियो। युक्रेनका वितरण केन्द्र, कल सेन्टर र पावर ग्रिडमा ह्याकरहरूले शृंखलाबद्ध आक्रमण गरेका थिए।
त्यसो त, युक्रेनमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देश पनि यसप्रकारका आक्रमणको जोखिममा छन्। गत वर्ष भएको साइबर आक्रमणका कारण इन्धनको पाइपलाइन सेवा बन्द हुँदा हजारौँ अमेरिकीले आफ्ना ग्यास ट्यांक भर्न लामो लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो। यसैगरी सन् २०२० मा अफ्रिकी देश केन्यामा इन्टरनेट भाइरस मालवेयरले १ करोड ४० प्रयोगकर्तालाई सताएको थियो।
साइबर आक्रमण जस्तैगरी प्रकृतिले पनि सञ्चार संरचनालाई कहिलेकाहीँ बिथोल्ने गर्छ। यो वर्षको जनवरीमा आएको ज्वालामुखीका कारण टापु राष्ट्र टोंगा डिजिटल हिसाबले अन्धरकारमय बनेको थियो। बिष्फोटले समुन्द्रमा रहेको एकमात्र टेलिकम केबुललाई क्षति गर्दा उक्त राष्ट्र ३८ दिनसम्म इन्टरनेटविहीन बनेको थियो र बाह्य विश्वसँगको सम्पर्क टुटेको थियो।
यस्तो अवस्था अन्य देशमा पनि आउन सक्ने भएकाले यो संकटले इन्टरनेट नेटवर्कलाई कसरी सुदृढ पार्ने तथा आपत्कालीन प्रतिकार्य प्रणालीलाई कसरी सशक्त पार्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। यस प्रकारका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न संकट नभएको अवस्थामा पनि डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।
रूपान्तरणकारी र द्रुत हिसाबले विकसित प्रविधिलाई आत्मसात गर्न नीतिनिर्माताले वित्तीय सहयोग, आवश्यक नियम तथा निकाय स्थापना गर्न जरुरी छ। यसले वास्तविक जीवनलाई उययोगी हुने प्रविधिको परीक्षण गर्न सघाउ पुग्छ। यो दिशामा विश्वका कतिपय देशले केही प्रगति हासिल गरिसकेका छन्। कजाकस्तानले आफ्नो ऊर्जा प्रणाली सञ्चालनमा प्रविधि प्रयोग थालेको छ। चुस्त नियममार्फत ऊर्जा प्रणालीलाई डिजिटलीकरण गर्न, विकेन्द्रित बनाउन र गैरकार्बनयुक्त पार्न प्रविधिले सघाउ गरेको छ।
त्यसैले उचित नियम तर्जुमा गरेर डिजिटलको असीमित संभावनलाई ऊजागर गर्न र यसलाई सर्वसाधारणको हितमा प्रयोग गर्न सकेमा डिजिटल डिभाइडको खाडललाई पुर्न सकिन्छ र कल्याणकारी व्यवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ। पछिल्ला अध्ययनले सस्तो इन्टरनेट सुविधा हुँदा कम आय भएका परिवारले आयआर्जनको सुविधा तथा अवसर पाएको देखाएका छन्।
सेन्ट भिनसेन्ट, ग्रेनाडाइन्स र मलेसिया जस्ता देशले कम आय भएका उपयोगकर्तालाई थोरै मूल्यमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। विश्वभरका सर्वसाधारणलाई डिजिटल पहुँच अत्यावश्यक बनेको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका गरिब, महिला तथा विस्थापित भएका जनसंख्यालाई यसको महत्व झन् बढी छ। नाइजेरिया, तान्जानियामा इन्टरनेट सुविधा भएका क्षेत्रमा गरिबीको स्तर ७ प्रतिशत पोइन्टले घटेको पाइएको छ।
विश्व हाल विभिन्नखाले आपत्हरूसँग जुधिरहेको अवस्थामा नीतिनिर्माताहरूले डिजिटल कनेक्टिभिटी बढाउन ध्यान दिन आवश्यक छ। यसले जोखिममा रहेका जनसंख्याको दैनिक जीवन यापनमा सघाउ पुग्छ। यो क्षेत्रमा तीव्र हिसाबले नवीनता थपिँदैछ। नवीनताका तीव्र गतिका कारण कतिपय विकासोन्मुख देशले यसलाई आत्मसात गर्न र निहीत फाइदालाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्।
यसले प्रविधिको अत्यधिक आवश्यकतामा रहेका जनसंख्या यो सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। यो प्रसंगमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने रूपान्तरणका लागि संकटको अवस्था नै सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले डिजिटल जीवनरेखा स्थापना गर्ने समय अहिले हो। अर्काे संकट आउनुअघि नै यो काम भैसक्नुपर्छ।
(लेखक पुलिटी विश्व बैंकका भौतिक पूर्वाधार उपाध्यक्ष हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेट।)
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७९ ०२:०३ शुक्रबार