निर्वाचन आयोगको वेबसाइट खोल्नेबित्तिकै अगाडि पृष्ठमै एउटा तथ्याङ्क देखिन्छ–२०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताको सङ्ख्या, महिला: ८७४१५३०। पुरुष ८९९२०१०। अन्य: १८३। जम्मा: १७७३३७२३।
अन्य भनेको के? यसको उत्तर धेरैलाई थाहा छैन। त्यसैले यो अन्य भनेको एलजिबिटिआइक्युए समुदाय हो कि भन्ने अनुमानले चित्त बुझाउनुपर्ने र त्यसैका आधारमा विश्लेषण/व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो द्विविधाको जग भनेको प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना नै हो। जसले समग्रमा तेस्रो लिङ्गी भनेर सम्बोधन गरिने एलजिबिटिआइक्युए समुदायको तथ्याङ्क लिन आवश्यक ठान्दैन।
पहिलो कुरा त धेरै गणकले लिङ्गबारे सोध्दै सोध्दैनन्। उत्तरदाताको हाउभाउ हरेर आफैँ कि पुरुष कि त महिला लेखिदिन्छन् जबकि लैङ्गिक पहिचानको सवाल यसरी बाहिरबाट हेर्दैमा निर्क्योल गर्न सकिने विषय हैन। दोस्रो, कसैले आफू पुरुष र महिला दुवै लिङ्गभित्र नपर्ने बताए पनि कि जान्ने/सुन्ने भएर महिला वा पुरुष लेखिदिन्छन् कि त अज्ञानताका कारण भन्नेलाई नै उल्टै उल्लिबिल्ली लगाइदिन्छन्।
यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सत्ता साइनो
यस्तो परिवेशमा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा यो समुदायबाट कतिले उम्मेदवारी दिए र कतिले विजय हासिल गरे भन्ने खुट्याउन सकिने अवस्था नै छैन। त्यसैले कुनै पनि सत्ता तथा सरकारहरूमा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता अनुमानकै भरमा चल्दै आएको छ आजसम्म।
यो निर्वाचनमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा गीता सैथवारको उम्मेदवारी परेको थियो। यौनिक अल्पसङ्ख्यकबाट चिनिने गरी उम्मेदवारी दिने उनी एकजना मात्र हुन। तर पनि उनले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा भर्नुपर्ने फाराममा भने महिला उल्लेख गरेकी छिन्।
यसबाहेक पनि यो समुदायका केही व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएकामा लिङ्गमा भने कि महिला कि त पुरुष उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट कतिले उम्मेदवारी दिए भन्ने नै खुल्दैन। यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था मितिनीकी अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७४ मा तेस्रो लिङ्गी समुदायबाट ३ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए तर कसैले पनि जितेनन्।
२०७९ को निर्वाचनमा भने एक पारालिङ्गी पुरुष र एक पारालिङ्गी महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मितिनीको यो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको सिङ्गो शासनसत्तामा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता यिनै २ सदस्यले धानेका मान्नुपर्ने हुन्छ।
धूमिल विगत
जनगणनाले नै तथ्याङ्क लिन आवश्यक नठानेपछि यो समुदायको जनसङ्ख्या कति छ भन्ने नखुल्नु स्वाभाविक भइहाल्यो। जनसङ्ख्या नै एकिन नभएपछि राज्यले केका आधारमा यो समुदायका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट छुट्याउने? त्यसैले यो समुदायका मानिस संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुने नै भए।
यसरी वञ्चित पारिने क्रम सबै क्षेत्र र तहमा कायम रह्यो। जहाँसम्म सत्ताको कुरा छ, २०६४ को संविधान सभा सदस्यमा नेकपा संयुक्तबाट समानुपातिक कोटामा सदस्य भएका सुनिलबाबु पन्त नै यो समुदायबाट सत्ताको सबैभन्दा उच्च ठाउँमा पुग्ने व्यक्ति बन्न पुगेका छन्, आजसम्म। विडम्बना त यो छ कि उनैले लेखाए वा निर्वाचन आयोगले लेखिदियो, उनको लिङ्गमा पनि पु (पुरुष) नै उल्लेख छ।
जे होस्, आजको मितिसम्म पनि उनको रेकर्ड तोड्ने सौभान्य कुनै यौनिक अल्पसङ्ख्यकले प्राप्त गर्न सकेको छैन। यसबाहेक २०७० को निर्वाचनमा यो समुदायकी गीता सैथवारले नेपाल युवा किसान पार्टीबाट नवलपरासीको क्षेत्र नं. ६ बाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। त्यतिबेला राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल सद्भावना गजेन्द्रवादी र नेपाल राष्ट्रिय सेवा दलले पनि यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई समानुपातिकबाट उम्मेदवार बनाएका थिए।
सानातिना दलले सम्झे पनि जित्ने सम्भावना भएका र ठूला दलले भने यो समुदायलाई ठ्याम्मै प्राथमिकता नदिएका आजसम्म सत्तामा उनीहरूको करिब शून्य उपस्थितिले पुष्टि गर्छ। २०७० को संविधान सभा चुनावअघिसम्म यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट मतदाता कति थिए भन्नेसमेत खुल्दैन।
यो चुनावमा भने यो समुदायबाट १५५ जना मतदाता थिए भने २०७४ को स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा यो सङ्ख्या घटेर १४४ मा पुग्यो। २०७९ को निर्वाचनमा भने पुनः बढेर १८३ पुगेको छ। यसरी सङ्ख्या लुकामारीको मुख्य कारण अरू केही नभएर ‘समाजले के भन्ला?’ भन्ने त्रास नै हो।
को हुन यौनिक अल्पसङ्ख्यक?
पुलिङ्गी वा स्त्रीलिङ्गी शरीरका परम्परागत धारणाहरूमा नअटाउने यौन विशेषता भएका व्यक्तिलाई बुझाउने छाता शब्द अन्तरलिङ्गी भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाइ छ। यस्ता विशेषता भन्नाले यौनाङ्ग, प्रजनन ग्रन्थी ढाँचा बुझाउँछ। जसले लैङ्गिक पहिचान हरेक व्यक्तिको लैङ्गिकतासम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभूति हो भन्ने मान्छ।
यसैगरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लैङ्गिक पहिचानलाई ‘न कुनै रोग न त कुनै विकार’ नै हो भनेको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचानलाई व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले लेस्बियन (महिला समलिङ्गी), गे (पुरुष समलिङ्गी), बाइसेक्सुअल (उभयलिङ्गी), ट्रान्सजेन्डर (पारालिङ्गी पुरुष/महिला), इन्टरसेक्स (अन्तरलिङ्गी), क्युइअर (समयोनी सम्पर्क गर्ने), असेक्सुअल (प्रत्यक्ष लिङ्ग वा लैङ्गिक इन्द्रिय नभएको) आदि समुदाय पर्छन्।
जसलाई छोटकरीमा एलजिबिटिआइक्युए भनिन्छ। यो समुदाय खासगरी लैङ्गिक पहिचानसहितको जन्म दर्ता, नागरिकता तथा राहदानी र प्रमाणपत्रको समस्याबाट पीडित छ। नागरिकतालाई सबै अधिकार प्राप्तिको अधिकार मानिन्छ तर यही चिजबाट वञ्चित हुनुले उनीहरू कति पीडा सहन बाध्य छन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ।
यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार
नेपालको संविधानले धारा १२ नागरिकताको हक, धारा १८ समानताको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक सुरक्षित गरेको छ। संविधानको धारा ३५ (४) मा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको विषय उल्लेख छ।
२०७९ जेठ १० गतेमात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सङ्घीय संसद्मा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबारे बोलेको छ। जसमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्ला स्तरमा समन्वय एकाइ प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ।
यस्तो एकाइले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसहित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ। विभिन्न दलले आफ्नो घोषणापत्रमा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका विषय उल्लेख गरेका छन्। तर यी मुख्य तथा ठूला दलले स्थानीय निर्वाचनमा यो समुदायलाई कत्तिको ध्यान दिए त भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हुन आउँछ।
पालिकाको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुनका लागि मनोनयनपत्र भर्नुपर्छ। यस्तो मनोनयनपत्रमा नाम, ठेगानाका अतिरिक्त लिङ्ग पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा पुरुष/महिला/अन्य लेखिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको उम्मेदवारहरूको सूचीमा मात्र हैन, निर्वाचितहरूको सूचीमा समेत पुरुष र महिला छुट्याइएको छ भने ‘अन्य’ को ठाउँमा ० (शून्य) उल्लेख छ।
यसको मतलव उम्मेदवारहरूले नै लिङ्गमा ‘अन्य’ खुलाउन चाहेनन् वा उल्लेख भए पनि निर्वाचन आयोगले खुलाउन चाहेन। यसरी हेर्दा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबाट कतिले उम्मेदवारी दिए भन्ने खुल्दैन। उम्मेदवारी नै नखुलेपछि निर्वाचितको सङ्ख्या खुल्ने कुरै भएन। यस अर्थमा स्थानीय सरकारमा यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व नै भएन भन्ने देखिन्छ।
किन खुलाउँदैनन् पहिचान?
एकातिर यो समुदायका केही व्यक्ति सङ्गठित रूपमै आफ्नो पहिचानका लागि सङ्घर्षरत छन्। अर्कोतर्फ आफ्नो पहिचान गोप्य राख्न चाहने पनि उत्तिकै छन्। अरू त अरू, पहिले खुलिसकेकासमेत पछि पहिचान लुकाउन अग्रसर देखिन्छन्। जस्तो–यस पटकको चुनावमा पाल्हीनन्दन गापाबाट उपाध्यक्षमा उठेकी गीता सैथवार २०७० मा संविधान सभा उम्मेदवार हुँदा तेस्रो लिङ्गी भनेर खुलेकी थिइन्।
तर अहिले भने महिला लेखाएकी छिन्। यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका लागि काम गर्ने मितिनी जस्ता संस्थाको सम्पर्कमा रहेका यो समुदायका केही व्यक्ति अहिले स्थानीय सरकारका सदस्य पदमै किन नहोस्, जितेपछि आफ्नो पुरानो पहिचान खुलेआम बताउन हिच्किचाउँछन्।
यसको मुख्य कारण अरू केही नभएर समाजले यो समुदायका मानिसलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण नै हो भन्नेमा शङ्का छैन। गीता सैथवारले पनि आफू नाचगान गर्ने समुदायको भएकाले अरूले तेस्रो लिङ्गी भनेका प्रष्टीकरण दिँदै हिँड्ने गरेकी छिन्।
अन्त्यमा,
एकातिर जनगणनाको जिम्मेवारी लिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता, कोही नदोहोरियोस्, कोही नछुटोस्’ भन्ने नारा अघि सार्यो अर्कोतर्फ ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अन्य लिङ्गीको गणना आफैँ छुटायो। विभागले घर तथा परिवार सूचीकरण फाराम (जुन सुपरभाइजरले भर्छन्) मा अन्यको व्यवस्था राख्यो तर मूल प्रश्नहरू (जुन गणकले भर्छन्) मा भने यसलाई समेटिएन।
त्यसैले आउनेवाला नतिजाले पनि यो समुदायको एकिन तथ्याङ्क नल्याउने पक्का छ। त्यसैले यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या नै एकिन छैन भने अझ पहिचानसहितको सङ्ख्या पत्ता लगाउनु त ठूलै महाभारत हुँदै आएको छ। जसले गर्दा न यो समुदायको जम्मा जनसङ्ख्या थाहा हुन्छ न त मतदाता नै। यो भनेको सोझै संविधानप्रदत्त अधिकारको बर्खिलाप हो।
प्रकाशित: २ असार २०७९ ०१:१६ बिहीबार