यो वर्ष पनि हामीले ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाका १६ वर्ष र कार्यान्वयनका सवाल’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज २०७९ जेष्ठ २१ गते भएको यो कार्यक्रमले यस अर्थमा बढी जोडका साथ महत्त्व राख्छ कि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा दलितहरूले बलिदानको कीर्तिमान कायम गरेर निरङ्कुश सत्ता बदल्न महत्त्ववपूर्ण योगदान दिएका थिए।

दलितले सदियौंदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पीडा भोग्दै आइरहेको कुरा साँचो हो, तर यो शोषण–उत्पीडनप्रतिको दलित विद्रोह आक्रमक र हस्तक्षेपकारी रूपमा नभएको कुरा यर्थाथ हो। हिजो सामन्ती राजतन्त्रको विरुद्ध उठेको राजनैतिक भीषण लडाइँमा दलितको असीम बलिदानले प्रतिक्रियावादी सामन्ती राजतन्त्र ढाल्न सहयोग गर्‍यो।

यसबाट पुरानो सामन्ती राज्यसत्ताका विरुद्धमा लडेको तत्कालीन क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ २१ मा मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। यसका साथै संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्ले २०६८ जेठ १० गते जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन पारित गरेको थियो। तर यो कानुनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लागु गरेन। देश अहिले पनि दलित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पीडाबाट मुक्त हुन सकेन।

प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले युगौंदेखि दलितलाई अशिक्षित बनाएकाले उनीहरू अपहेलित र घृणित छन्, गरिबीमा बाँच्नु परेकाले भीषण शोषणमा छन्। समाजले दलितलाई अछुत बनाएकाले दलित सत्ता, शक्ति र स्रोतको पहुँचबाट बञ्चित छन्। शासक वर्ग र शासक जातिले दलितलाई अछुत, अशुद्ध अनि असक्षम मान्ने उच्चजातीय अहङ्कारको मनोविज्ञानले काम गरेको छ, जसले दलितलाई सत्ताबाट बञ्चित गरेको छ, बहिष्करणमा पारिरहेको छ। सत्ताले अहिले पनि दलितले देशका लागि शासन सत्ता चलाउने होइन, दलितलाई शासित बनाइरहने सोचबाट शासनसत्ता चलिरहेको छ। यही कारण अहिले पनि दलितहरू सत्ताविहीन भएकाले शक्तिविहीन र आवाजविहीन भएका छन्।

नेपाली निरङ्कुशता विरुद्धको संघर्षमा दलित क्रान्तिकारी वर्गका रूपमा बाहिर आएको छ। यसले देश र जनताको मुक्तिका लागि रगतको कोटा बुझाएको छ। २००७ सालदेखि दलित योद्धाहरू नेपाली क्रान्तिमा होमिएर रगत बगाएका थिए। २०२८ को झापा विद्रोहमा पानवीर विश्वकर्माले १४ वर्ष जेलको सजाय काटे तर अहिले उनी तराईको एउटा गाउमा बसेर जीवन गुजारिरहेका छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दलितले बलिदान दिएका थिए।

१० वर्षको महान् जनयुद्धमा प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल हुँदै करिब १७ सय दलित योद्धाले शाहदत प्राप्त गरे। जनयुद्धको जगमा चलेको जनआन्दोलन २०६२र ०६३ मा भएका २१ जना सहिदहरूभित्र दीपक कामी, सेतु विक र श्यामबहादुर बयलकोटी गरी तीनजना दलित योद्धाले देशका लागि प्राण आहुति दिए। सारमा जनयुद्धको जगकै जनविद्रोहबाट राजतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, अनि राज्यको संरचना नै बदल्ने गरी संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्यो।

यसबाट राजतन्त्रको कालो युग समाप्त भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युग आयो। यो नयाँ युगको सम्बोधनमा छुवाछुुतमुक्त राष्ट्रलाई सुन्दर बनाउन सरकारले छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउने भनियो तर शासन सत्ताले योे सवालमा खास चासो तथा काम गरेको देखिँदैन।

हामी चाहन्छौँ, छुवाछुत उन्मूलन दिवस ७७ वटै जिल्लामा सरकारी भव्यरूपमा आयोजना होस्। जेठ २१ गते दलितको स्वाधीनता र राष्ट्रको लोकतान्त्रिक समानताका लागि छुवाछुतरूपी दासत्वको अन्त्यको दिन भनेर पनि सरकारले राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने साहस गरोस्।

देशका प्रधामन्त्रीले सिङ्गो राष्ट्रको कलङ्क छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरेर यसलाई देशको गौरवको विषय बनाउँदै वक्तव्य दिने जनमुखी व्यवहार देखाउनुपर्छ। हामी सत्ताबाट यस्तै महान् विचारको आशा राख्छौँ तर सत्ताले यस्तो गर्दैन। अझै नेपाली शासक वर्ग र शासक जातिमा छुवाछुतको पीडाको अन्त्य गर्नेजस्तो उच्च न्यायपूर्ण व्यवहार बोकेको सोच र यसलाई लागु गर्ने पहलकदमी पलाइसकेको छैन।

हामीलाई थाहा छ, सबै कुराको फैसला शक्तिले गर्छ। शक्ति भनेको सत्ता हो। सत्ताभन्दा अरू कुरा गौण र भ्रम हो। त्यसकारण छुवाछुत उन्मूलनका लागि दलित आन्दोलनको मुख्य प्रश्न राज्यसत्तामा दलितलाई स्थापित गराउने हो। त्यसका लागि दलित–उत्पीडित जनताको मुक्तिसँग सत्ताको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि आउँछ।

यसकारण दलित मुक्तिका लागि जनसङ्ख्याको अनुपातमा सत्तामा दलितको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता नै मुख्य मुद्दा हो। राज्यसत्ताभन्दा बाहिर बसेर छुवाछुतको युगीन दासत्व र अन्यायको विष पिएर बाँच्दै आएको समाजको असमान संरचनालाई दलितले बदल्नै सक्दैन। त्यसकारण, दलितलाई सत्ताबाहिर राखेर समाजमा शासक वर्गले देखाउने भँडुवा विकासको नाराले दलितको जीवनस्तर परिवर्तन हुनै सक्दैन। खासगरी राज्यसत्ताको संरचनामा दलित जनताको प्रतिनिधित्वको हकलाई व्यवहारमा सुरक्षित नगरी दलित अधिकार सुनिश्चित हुनै सक्दैन।

अहिले दलितलाई राज्यको संविधानमा सत्ता, शक्ति र स्रोतको पहुँचमा जेजति हक स्थापित छ, त्यसलाई भरपुर प्रयोग गर्दै थप अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्छौँ हामी। हामीले देख्यौं अनि भोग्यौँ, नयाँ शासक वर्गबाट पनि दलित श्रमजीवी वर्गलाई देशका लागि गरेको बलिदानलाई बिर्सेर सत्ताको पहुँचभन्दा पर सार्ने काम भएको छ। सत्ता, शक्ति, स्रोत तथा राजनीतिक पार्टीमा त्यागको अनि बलिदानको अवमूल्यन गरेर समान स्थान दलितलाई दिइएन। यसले दलित क्रान्तिकारी वर्गमा विद्रोहको बिउ रोप्ने कारण बन्न सक्छ। दलितलाई अछुत बनाई राख्ने, सत्ताशक्तिमा आउनैनदिनेजस्ता काम भएका छन्।

राज्यको संरचनामा हिन्दु उच्चजातीय अहङ्कारवाद बोकेको शासकवर्ग छ। दिमाग र व्यवहारमा दलितलाई दमन र शोषण गरिराख्ने एवम् सत्तामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरिराख्ने एउटा शासक वर्ग चलाएमान भएर बसेको छ। अब हामी समाजमा त्यसका विरुद्ध सत्ता रूपान्तरणको विकल्प खोज्नुपर्छ।

दलित सर्वहारावर्गको मुक्तिको लक्ष्य लिएर वर्गसङ्घर्षको भट्टीमा खारिएर स्पात बनेका क्रान्तिकारी वर्गले दलित मुक्तिको ठोस कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नुपर्छ। शासक–वर्ग तथा शासक–जातिले दलितलाई कमजोर ठानेर दलित मुक्तिका लागि आफैले बोलेका कुरा पनि लागु गर्न चाहँदैन। त्यसका विरुद्ध सयुक्त प्रतिरोधपूर्ण सङ्घर्ष गर्नु अनिवार्य छ।

दलितको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ६ सम्म सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर बनाएन। संविधानको मौलिक हकलाई निस्तेज पार्न खोज्यो सत्ताले। अब हामी त्यसको कार्यान्वयन गर्न थप पहल गर्नु आवश्यक छ।

हामीले दलितको ठूलो शक्ति लगाएर देशको संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने दबाब समिति गठन गरेर सत्तालाई बाध्य पार्नुपर्छ। सत्ताले आफै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्छ तर आफै संविधानमा उल्लेख भएको दलितको मौलिक अधिकार लागु गर्न कानुन बनाउन चाहँदैन। अहिले प्रतिक्रियावादी सत्ताले संविधानमा उल्लेख भएको दलित मौलिक हक कार्यान्वयन नगर्नका लागि कानुन बनाएन।

यो उच्च जातीय अहङ्कारवाद बोकेको राज्य सत्ताले दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ४७ बमोजिम ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने हो तर यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयन गर्न सत्ताले चाहेन। सरकारले नै दलितका मौलिक हक अधिकारलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्य लिएर कानुन बनाएन। अब हामीले यसको घोर विरोध गरेर दलित मौलिक हकलाई जीवित राख्न कानुन बनाएर लागु गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७९ ०२:४४ शनिबार