यसै उछिनपाछिनमा नेपाली कांग्रेससँग नाता जोडिएका एक मधेसी सभासद्ले त अन्य मधेसकेन्द्रित दलले उठाएको नाराभन्दा पनि अझै तीन बित्ता माथि उफ्रेर मधेसमा बस्दै आएका पहाडेलाई पुनः पहाडतिरै धपाउन आफ्ना हतियारसमेत प्रयोग गर्न टिकापुरसम्म पुगेर थारूहरूलाई उकासेको विवरण सबै छापाले प्रकाशित गरेका छन्। यस्ता 'क्रान्तिकारी' उद्घोषले मधेसी मोर्चाका अन्य घटकका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पछाडि पारिसकेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले भोलिको प्रादेशिक राजनीतिका लागि अहिलेदेखि नै राजनीतिक मुद्दाहरूको जोहो गरिरहेको बुझिन्छ। भोलिको प्रादेशिक संरचनामा हुने प्रतिद्वन्द्वितामा आफ्नो राजनीतिलाई जोगाउन नेताहरूले अहिले चर्को नाराको मुद्दति खाता खोलेको प्रतीत हुँदैछ। राज्यले मधेसी मोर्चाका सम्पूर्ण माग पूरा गरे पनि वा एक मधेस एक प्रदेश नै स्वीकार गरिए पनि भोलि गर्नुपर्ने प्रदेशको राजनीतिलाई जीवन्त बनाइराख्नका लागि यस्ता 'टे्रलर' पनि पर्याप्त नहुने देखिएको छ।
मधेसी मोर्चाका घटकहरू एकै ठाउँमा देखिए पनि एकअर्काप्रति त्यत्तिकै शंकालु पनि छन्। मौकाको फाइदा कुन घटकले छिटो उछिट्याउने हो, अत्यन्त चनाखो भएका छन्। त्यसैले सद्भावना पार्टीका सभासद्हरूले संविधान सभाबाट राजिनामा दिनेबित्तिकै मधेसी मोर्चाका अन्य घटकले सद्भावनालाई बढी क्रान्तिकारी भएको आरोप लगाए। १६ बुँदे सहमतिदेखि नै ४ दलमध्येको एक प्रमुख घटकको रूपमा रहँदै आएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षले पनि अन्तिम क्षणमा आएर तराईमा २ प्रदेश (पूर्वमा मधेस र पश्चिममा थरूहट) को माग गर्दै मधेस आन्देलनमा होमिने घोषणा गरेका छन्। तर, मोर्चाका अन्य घटकका नेताले उनलाई 'धोकेबाज र अविश्वसनीय' भएकोले मोर्चामा सामेल नगराउने घोषणा गरेका छन्।
तराई–मधेसमा हाल क्रियाशील दलहरूमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना पार्टी, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी, लोक दल, लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी, मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) सम्मिलित संघीय मधेसी मोर्चा, शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी रहेका छन्। त्यस्तै, मधेसी अधिकार संघर्ष समितिजस्ता समूह पनि तराई–मधेशमा अहिले क्रियाशील देखिएका छन्। भोलिको प्रादेशिक राजनीतिमा यी सबै एकआपसमा प्रतिस्पर्धी हुने हुन्।
यिनका बीचमा तराई–मधेसको राजनीति कसले हाँक्ने हो, आउँदो प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचनमा कसले कति बाजी मार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको खेल अहिलेदेखि नै प्रारम्भ भैसकेको छ। भोलिको प्रादेशिक निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादी पार्टीलाई छेउछाउतिर पनि ढिम्किन नदिनका लागि ती पार्टीलाई मधेस र मधेसीविरोधी प्रमाणित गर्न ज्युज्यानले लागेका छन्। त्यसैले राज्यले अहिले कसैलाई पनि सन्तुष्ट गर्नै सक्दैन। सम्पूर्ण माग पूरा गरे पनि अहिले उनीहरू सन्तुष्ट हुनै सक्दैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ, प्रादेशिक संरचनासहितको संविधान जारी भएको ६ महिनामा प्रादेशिक सभाको निर्वाचन हुने स्थितिको बन्नेछ।
संविधान घोषणा भएको एक महिनामा नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा संसद्को सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिने हो भने १६५ सदस्यीय संसद्को ठाउँमा बित्थामा थप ३ वर्षसम्म किन ६०१ लाई राज्यको ढुकुटी रित्याएर पालिराख्ने भन्ने सवाल जीवन्तरूपमा उठ्नेछ। उनीहरूलाई पनि बिदा गरी १६५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका लागि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने माग सशक्तरूपमा उठ्ने नै छ। अझ प्रदेश सभा र स्थानीय निर्वाचन पनि सँगसँगै गर्न किन नसकिने? बेग्लाबेग्लै निर्वाचन गर्नुभन्दा यी सबै निकायको निर्वाचन सँगै गरिएमा राज्यको स्रोत र साधनको विशाल बचत हुनेमात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आआफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुनेछ। मधेस केन्द्रित दल तथा समूहले यसैको जोखना हेरिरहेको प्रतीत हुन्छ।
२५ जेठ २०७२ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहित प्रमुख ४ राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले र नामांकन निर्वाचित प्रदेश सभाले गर्नेगरी ८ प्रदेशको निर्णय गरिएको थियो। १६ साउनसम्म आइपुग्दा ८ प्रदेश घटेर ६ प्रदेशमा पुग्यो। ३१ साउनमा एमालेले फेरि ५ प्रदेशको प्रस्ताव गर्यो्। लगत्तै २ भदौमा एमाओवादीले ७ प्रदेशको प्रस्ताव गर्यो।। सुरुमा प्रधान मन्त्री यस प्रस्तावमा असहमत भए पनि २ दिनपछि नै ४ भदौमा आएर ७ प्रदेशको संघीय संरचनामा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी सहमत भए। ७ प्रदेशको संरचनामा खासगरी थारूहरूको मागप्रति कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थहरू अलिकति पनि संवेदनशील नभएकोप्रति असहमति देखाउँदै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षले भने ४ दलीय गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरे। राजनीति र सत्ताका चतुर खेलाडी भनेर चिनिएका उनले पनि ऐनमौकामा तराई–मधेसको राजनीतिको भेलमा आफूलाई समाहित गरेका छन्। 'क्रान्तिकारी' नाराका भीडमा आफूलाई जोगाउने यो नै एकमात्र उपाय देखे उनले पनि!
फोरम लोकतान्त्रिकको बढी प्रभाव रहेको नवलपरासीको पश्चिम भागदेखि कैलालीको पूर्वी भागसम्म थारू जनसंख्या मात्रै झन्डै ३० प्रतिशत रहेको छ। थारू बाहुल्य रहेको कैलालीको पूर्वीक्षेत्र (हालको निर्वाचन क्षेत्र १ देखि ४ सम्मको क्षेत्र) लाई मात्रै भए पनि ५ नम्बर प्रदेशमा समावेश गरिदिनुपर्ने मागको गम्भीरतालाई समयमै बु‰ने कोसिस गरिएको भए ७ गते सोमबारको हिंस्रक घटनालाई टार्न सकिन्थ्यो। अपेक्षाकृत शान्त स्वभावका थारूजातिले थरूहटमा पहाडको 'प' पनि मिलाउनु हुन्न भनेर कहिल्यै भनेका थिएनन्। उनीहरूले आफ्नो पहिचान थरूहटको नाममा खोजेका थिए। थारू बाहुल्य रहेको तराईको नवलपरासीको पश्चिम भागदेखि बर्दियासम्म हाल २८ निर्वाचन क्षेत्र छन् भने पहाडी क्षेत्रमा १५ वटा निर्वाचन क्षेत्र पर्दछ। थारू बहुल कैलालीको पूर्वी भाग पनि यसमा समावेश गरिएको खण्डमा थप ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रसमेत गरी ३२ निर्वाचन क्षेत्र पुग्नेछ।
नयाँ संविधानअन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएमा पनि थरूहटको तराई जिल्लामा २० र पहाडी जिल्लामा ८ वटा क्षेत्र पर्ने देखिन्छ। प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत प्रदेश सभामा पनि त्यही अनुपातमा थारू बहूल तराई क्षेत्रबाट न्यूनतम ३० र पहाडी क्षेत्रबाट अधिकतम १२ क्षेत्र पर्ने देखिन्छ। यसरी भोलिको प्रादेशिक राजनीतिमा थारूहरूको आधिपत्य स्वतः रहने निश्चित छ। अत्यन्त उर्वरशील र खाद्यान्न उत्पादनमा अहिले पनि आत्मनिर्भर थरूहटको तराई क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न पहाडी क्षेत्रको समन्वयबाट थरूहट प्रदेशले अत्यन्त छोटो समयमा नै काँचुली फेर्नसक्ने प्रचूर सम्भावना रहेको छ। पहाड र तराई मिलेर बनेको प्रदेशले गर्ने तीव्रतम विकासको 'मोडेल'को रूपमा थरूहट प्रदेश स्थापित हुनेछ। कहीँ त्यसैलाई भाँजो हाल्ने उद्देश्यले पनि मधेस केन्द्रित दलका पूर्वका नेताहरू साउनको दोस्रो साता पश्चिम टिकापुरसम्म पुगेर थारूहरूलाई हतियार बोकेर जातीय हिंसामा उत्रन आह्वान गरेका त होइनन्?
मधेस प्रदेशमा पहाडको 'प' पनि मिसाउन नहुने चर्को नारा दिँदै आएका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको इच्छाबमोजिम नै सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश निर्धारण भएपछि अब अहिले आएर चुरे महाभारतसहितका उत्तरका पहाडी जिल्लाहरूसमेत मधेस प्रदेशमा जोडिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। कथित महेन्द्रीय राष्ट्रवाद यहाँनिर व्यवधान भएको पनि देखिँदैन।
सुनकोशीलाई कमला डाइभर्सन गरेर मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाई पुर्यारउन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको तथ्य धेरै पहिले नै प्रकाशमा आइसकेकै हो। तर, अब त्यसका लागि छिमेकी पहाड बहुल प्रदेशसँग सामाजिक र राजनीतिक 'इन्जिनियरिङ' गर्नुपर्ने हुन्छ। सप्तरीका उर्वर भूमिलाई पश्चिम कोशी नहरको निर्माण भएदेखि अहिलेसम्म पनि पूर्णक्षमतामा कहिल्यै पानी दिएन कोशी परियोजनाले, न सप्तरीका किसानले आवश्यक परेको बेलामा आफ्ना खेतबारीमा सिँचाई गर्न कहिल्यै मनग्गे पानी नै पाए! नेपाल सरकारको आदेश नचल्ने कोशी परियोजनाबाट अब बन्ने प्रदेश सरकारले रोटी र बेटीको दुहाई दिँदै पूर्णक्षमतामा नहरमात्रै सञ्चालन गराउन सक्यो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ। त्यसो गर्न सकेमा प्रदेशलाई 'हरियाना' बनाउन धेरै समय पनि लाग्ने छैन।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७२ २२:१९ मंगलबार
