के अब बन्ने संविधानमा रहने प्रावधान र तिनको कार्यान्वयनबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको यस भविष्यवाणीलाई गलत प्रमाणित गर्न सकिएला?
राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक गतिलाई बदल्नसक्ने तीन वटा प्रमुख विषय – राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, शासकीय स्वरूप र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको मसौदामा कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित राख्ने प्रयत्न गरिएको छ। यी विषयमा हुने व्यवस्थाबाट नै राज्यको संरचना र राज्यसत्तामा जनताको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता बढी प्रभावित हुन्छन्।
संचार प्रविधि र सेवामा भएको प्रगतिले सामान्य जनतासमेतलाई छोएको तथ्य हालै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट प्रष्ट हुन्छ। जसअनुसार मुलुकको २ करोड ८० लाख जनसंख्यामध्ये ९५ प्रतिशतसम्म सञ्चार सुविधा पुगेको छ भने मोबाइल टेलिफोन प्रयोग गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेेको छ। सञ्चार सुविधाको यस्तो व्यापक पहुँच र प्रयोग नेपाली जनताका परिवर्तित आकांक्षा र चाहनाको संकेत हो। त्यस्ता संकेतबाट माथिका तीन विषय बढी प्रभावित भइरहेका हुन्छन्। मसौदाको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २४ मा आम सञ्चारको हकमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ।
तर संविधानको प्रस्तावित मसौदाको भाग–३१ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिने दलको अस्तित्वका लागि निर्वाचनमा खसेको मतको न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ निर्धारण गरिएको छैन। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि ...थ्रेसहोल्ड' राख्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशले आआफ्ना निर्वाचन प्रणालीमा ४ देखि १५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेका छन्। नर्वे, स्वेडेन, अस्ट्रियाले ४ प्रतिशत, जर्मनी र न्युजिल्यान्डले ५ प्रतिशतदेखि हगेंरीले १५ प्रतिशतसम्म तोकेका छन्। थ्रेसहोल्डका कारणबाट यी देशमा साना दलहरूको अवाञ्छित गतिविधि अन्त्य भएर सासाना दल आपसमा मिलेरमात्रै अगाडि बढ्न सक्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसैले मसौदामा न्यूनतम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूको पारदर्शिता सम्बन्धमा मसौदा पूर्णतः मौन छ। राजनीतिक दलले आफ्नो खर्च कहाँबाट जुटाइरहेको छ? त्यो जायज वा नाजायज कुन स्रोतको हो? भन्नेजस्ता विषयको नियमनको व्यवस्था मसौदामा कहीँ कतै उल्लेखसमेत छैन। थ्रेसहोल्ड पार गरेका राष्ट्रिय दललाई राज्यले नै वार्षिक खर्च दिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ। जनताले तिरेको करबाट जनताले पत्याएको (थ्रेसहोल्ड पार गरेका) दलले वार्षिक खर्च प्राप्त गरेपछि तिनले निर्धारित समयमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कार्यबाट राजनीतिक दलको क्षमता र विश्वसनीयतासमेत वृद्धि हुन्छ।
मसौदाको भाग–५ अन्तर्गत राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटको धारा ६० (३) मा मा ८ प्रदेशको सीमाङ्कन संघीय आयोगले ६ महिनाभित्र गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। स्मरणीय छ, नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३) मा सीमाङ्कनसहितको संविधान नै संविधान सभाबाट जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ र सर्वोच्च अदालतले पनि सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने आदेश जारी गरिसकेको छ। स्वयं राष्ट्रपति र सभामुखले समेत सार्वजनिक रूपमै प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
आउँदो संविधानको सबैभन्दा पेंचिलो विषय नै संघीय संरचनाको प्रादेशिक पुनःसंरचना नै हो। आकाशमा प्रदेशको सीमा देखाएर जमीनमा संविधान जारी गर्ने जमर्को गर्नु प्रारम्भ मै प्रतिरक्षात्मक रणनीति भयो। सम्बन्धित सबैतिरबाट यसको आलोचना र विरोध भएको छ। नयाँ संविधान प्रदेशको सीमाङ्कनसहितकै जारी हुनुपर्नेमा कसैको पनि विमति नहोला तर कसरी सीमाङ्कन गर्ने?
प्रमुख चार राजनीतिक दलले जसरी जोखिम उठाएरै भएपनि संविधान निर्माणका पक्षमा १६ बँुदे सहमति गर्ने दूरदृष्टिसहितको साहस देखाएका थिए त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस–नेकपा (एमाले)द्वारा प्रस्तुत ७ प्रदेशको सीमासहितको खाकालाई सामान्य संशोधनका साथ सहमति गरेर अहिलेलाई अगाडि बढ्न सकिन्छ। कांग्रेस–एमालेद्वारा प्रस्तुत ७ प्रदेशको खाकामा नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरिएकोमा कुनै पनि जिल्ला विभाजन गरेर प्रदेश संरचना नगर्ने तथा सबै जिल्लालाई यथास्थितिमै राखी नफुटाउने सहमति गरेर काठमाडौ उपत्यका प्रदेश (जसमा मकवानपुर र चितवन जिल्लालाई समेत समावेश गर्न सकिन्छ) सहित वा सुनसरी, मोरङ र झापासम्मिलित बेग्लै प्रदेशसहित ८ प्रदेशको प्रादेशिक संरचना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। प्रदेशको सीमाङ्कन जहाँबाट जसरी गरे पनि तराई मधेसका २० जिल्लालाई २ प्रदेशमा मात्रै राखिनुपर्ने माग अमान्य भइसके पछि यसबाहेक अरू विकल्प पनि देखापर्दैनन्।
आ.व. २०७२/०७३ को बजेटमा स्थानीय निर्वाचनका लागि १५ अर्ब रुपियाँ रखिएको छ। प्रदेश सभाको निर्वाचनभन्दा पहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने यसले प्रदेश सभाको औचित्यलाई ओझेलमा पार्ने संभावना रहन्छ। गाउँ र नगरपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काठमाडांैको केन्द्रीय (संघीय) सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न पाउने अवसर प्रदेश सरकारको उपस्थितिपछि बन्द हुन्छ। त्यसैले गाउँ र नगरपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिले संयुक्तरूपमा प्रादेशिक संरचनाको विपक्षमै आन्दोलन गर्न सक्छन। अतः प्रादेशिक संरचनासहित संघीयताका पक्षधरलाई धेरै समय र विकल्प पनि बाँकी देखिँदैन। कांग्रेस–एमालेद्वारा प्रस्तुत ७ प्रदेशको प्रस्तावलाई सामान्य संशोधनसहित ८ प्रदेश बर्नार स्वीकार गरी स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले नै प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नसक्ने हो भने वा प्रदेशसभा र स्थानीय निर्वाचन सँगसँगै गर्ने हो भनेमात्रै संघीयता चरितार्थ हुने देखिन्छ।
प्रदेशभन्दा स्थानीय निकायलाई कमजोर बनाइएको चर्चा भएका छन्। प्रदेशको अधिकार २०५५ को स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको अधिकारभन्दा बढी वा घटी के हुने हो? स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ले दिएको अधिकारभन्दा कम अधिकार स्थानीय निकायले स्वीकार गर्लान् कि नगर्लान्? यस्ता विषयलाई पनि मसौदाले सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ।
जिल्ला तथा गाविस र नगरपालिकाको क्षमता अनुगमनका लागि नेपालले विगत १५ वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको एवं मधेस पहाड सबैतिर जिल्लामा उत्तिकै स्वीकार गरिएको 'न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन प्रणाली' अब बन्ने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि उपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि मसौदाले निर्देशन गर्न जरुरी छ।
सभासद्हरूले संविधान सभामा प्रदेशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग स्वतन्त्ररूपमा सम्पर्क राख्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका खबर सञ्चार माध्यममा आएका थिए। परराष्ट्र, सुरक्षा, मौद्रिकजस्ता अधिकार केन्द्रमा राखेर बाँकी सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। प्रादेशिक सरकार सञ्चालनको शून्य अनुभव रहेको वर्तमान अवस्थामा मागअनुसारका अधिकार दिइने हो वा प्रदेश सरकारको क्षमताको आधारमा क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने हो भन्ने विषयमा पनि संविधानले निर्देश गर्नु जरुरी छ।
सांसद विकास कोषको खर्च प्रत्येक वर्ष बढाउने कि बन्द गर्ने? कि स्थानीय निकायमार्फत् लगानी गर्ने ? प्रदेशसभाका सदस्यलाई पनि के कति दरमा उपलब्ध गराउने? अहिले नै संविधान सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सभासद्बीच नै संसदीय क्षेत्र विकास कोषको रकम र खर्चको अधिकारलाई लिएर विवाद बढ्दो छ। भविष्यमा यस्ता विषयमा किचलो नहुने सैद्धान्तिक दिशानिर्देश संविधानले गर्नसक्नुपर्छ।
नागरिकताका विषयमा मसौदामा समावेश केही व्यवस्था चालु अन्तरिम संविधानभन्दा पनि अनुदार देखिएको छ। अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबुमध्ये एक जना नेपाली नागरिक भएमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। अन्तरिम संविधानमा भएको आमा वा बाबुमध्ये एकको व्यवस्थाले नेपालमा गलतरूपमा नागरिकता लिने विदेशीको ओइरो लागेको कुनै तथ्यांक प्रस्तुत भएको त छैन। त्यसविपरीत प्रस्तावित मसौदाको भाग २ धारा १२ (क) र (ख) ले नागरिकताका लागि आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनैपर्ने प्रावधान कति उचित छ?
प्रकाशित: २९ असार २०७२ २०:४४ मंगलबार
