संविधान २०७२ ले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
यस परिभाषामा समाजवादउन्मुख भन्नुको तात्पर्य राज्यबाट दिइने सेवा सुविधाहरू आर्थिकरूपमा विपन्न वर्गलक्षित हुन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता हो। त्यसो त संविधानमै मौलिक हकका रूपमा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने समानताको सिद्धान्तसमेत समावेश भएको छ। यसको तात्पर्य राज्य वा अरूकसैले पनि व्यक्तिवा समूहविशेषलाई विभेद गर्ने किसिमले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाइँदैन, राज्यले अतिविपन्न र पिछडिएका वर्गलाई सकारात्मक विभेदअन्तर्गत कानुन बनाएरै विशेष सेवा भने दिन सक्छ।
यही अधिकार प्रयोग गरी दलित, आदिवासी, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिलालगायतलाई विशेष अवसर र सुविधासहितका कानुनी प्रावधान पनि राखिएका छन्। संवैधानिक मान्यताअनुसार सक्षम र सुविधासम्पन्न व्यक्तिले मात्र उपभोग गर्ने गरी वा तल्लो वर्गका नागरिकलाई विमुख तुल्याउने गरी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुहुँदैन। संविधानमा यी व्यवस्था भए पनि नेपाली जनजीवनको वास्तविकता भने यस विपरीत देखिन्छ। राज्यले नागरिकमाथि विभेदकारी नीति र कार्यक्रमहरू लागु गरेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा होस् वा वर्ग विशेषलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक मूल्यप्रति राज्य संवेदनशील बन्न सकेको छैन। चुनावको मुखमा कर्मचारीलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले अगाडि सारिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम यस्तै विभेदकारी सोचको उपज हो।
केही दिनअगाडि सरकारले निजामतीका सन्ततिलाई उच्च अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णय सार्वजनिक गर्यो। यस निर्णयले निजामतीमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढेको हुन सक्दछ तर कार्यक्रमले दूरगामीरूपमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर पार्ने छ। जनताको सेवा गर्न राज्यले खटाएका कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
कर्मचारीलाई दिइएको सेवा सुविधा अन्ततः नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता रहेको हुन्छ। नेपालका सन्दर्भमा तल्लो तहका कर्मचारी आर्थिकरूपमा कमजोर रहन सक्ने भए पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी तुलनात्मकरूपमा आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्षम मानिन्छन्।
सामान्य किसान वा बेरोजगार व्यक्तिले बैङ्कबाट ऋण लिनसमेत सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ तर नियमित आम्दानी गर्ने अझ सरकारी कर्मचारीहरूका लागि यस्तो ऋण सुविधा सहजै प्राप्त हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न नागरिकले तिरेको करबाट छुट्टै सुविधा दिनुभन्दा उनीहरूले ऋण प्राप्त गर्ने कार्यविधिलाई सहजीकरण गर्ने वा राज्य संरक्षित विभिन्न कोषहरूबाट सुलभ किसिमले ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो ठहर्छ।
लोकतान्त्रिक राज्यले असहाय र विपन्न नागरिकलाई सबलीकरण गर्न आरक्षण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको हुन्छ। निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि घोषणा गरिएका छात्रवृत्तिका कार्यक्रम वास्तवमा पैसाको मुख देख्न नपाएका किसान, मजदूर र सीमान्तीकृतलाई लक्ष्य गरी घोषणा गर्नुपथ्र्याे। राज्यले दिएका आधारभूत सुविधासमेत ग्रहण गर्न नसक्ने नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको अभिभावकीय भूमिका हो।
सबै नागरिकको अभिभावक राज्य हुँदाहुँदै पनि अवसर र सुविधा लिन सक्ने नागरिकका लागि राज्यले खासै केही गर्नुपर्दैन तर कमजोर र सुविधाविहीन नागरिकका लागि राज्यले आधारभूत सेवा÷सुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सधैँ सहयोग गरिरहनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने राज्यव्यवस्थामा सुविधासम्पन्न नागरिकका लागि छुट्टै सुविधामूलक कार्यक्रम लागु गर्नु हुँदैन।
नेपाली समाजजस्तै सरकारी कार्यक्रम पनि समय र सन्दर्भविशेषमा लहडकारूपमा तयार हुने गर्छन्। स्थानीयतहको निर्वाचनपछि सबैजसो स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने डाँडा, खुला र समथर चौरमा टावर निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा गरे। त्यतिमात्र होइन, गुराँसका लागि प्रसिद्ध क्षेत्रले गुराँसको मूर्ति, तरकारी र फलफूलका लागि प्रसिद्ध क्षेत्रले तरकारी र फलफूलका कङ्क्रिटमूर्ति चोकचोकमा खडा गरे। आफ्नो क्षेत्रको पहिचान बोकेका वस्तुको संरक्षण गर्नुभन्दा ती वस्तुको प्रतिमा निर्माण गरी सजाउनुलाई उनीहरूले गौरव माने। यस प्रवृत्तिले गर्दा नगर क्षेत्रहरू कृत्रिम प्रतिमाले भरिए।
पछिल्लो समय सरकारीतवरबाटै वर्गविशेषका लागि विद्यालय, अस्पताल र कार्यक्रमको योजना गर्नेक्रम बढेको छ। क्षणिकरूपमा सम्बन्धित वर्गविशेष लाभान्वित हुने जस्तो देखिए पनि यी कार्यक्रमले सामाजिक विभेद, वर्गीय असन्तुलन र साम्प्रदायिक असहिष्णुता सिर्जना गर्ने सम्भावना बढ्छ।
वर्गविशेषका छुट्टै अस्पताल
केही समयअगाडि निजामती कर्मचारीका लागि लक्ष्य गरेर निजामती अस्पतालको स्थापना गरियो। सेना र प्रहरीका अस्पताल पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा शिक्षकले आफूहरूका लागिसमेत अस्पताल हुनुपर्ने माग राखे। पछिल्लो समय चितवनमा शिक्षकका लागिसमेत अस्पताल खुल्ने भएको छ। शिक्षकका लागि यो खुसीको खबर हुन सक्छ तर यसले सिर्जना गर्ने प्रभावका बारेमा भने सम्बन्धित समुदायसमेत सचेत देखिन्न। चितवनमा एउटा अस्पताल खुल्दैमा देशभरका शिक्षकहरूले सुलभ स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्दछन् भन्ने हुँदैन। शिक्षकले आफ्ना नाममा अस्पताल चाहेको हो वा आफूले सहजरूपमा स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था खोजेको हो भन्ने अस्पष्ट छ।
काठमाडौँमा बस्ने शिक्षक बिरामी पर्दा चितवन दौडने वा सुदूर पूर्व वा सुदूर पश्चिमका शिक्षक उपचारका लागि चितवन आउनु व्यावहारिक हुन सक्दैन। अहिले सबैजसो प्रदेशमा स्तरीय अस्पताल छन्। शिक्षकका नाममा छुट्टै अस्पताल खोल्नुको सट्टा देशभरका अस्पतालमा स्वास्थ्य सुविधा लिन शिक्षकलाई विशेष सुविधा दिने कार्यक्रम ल्याएको भए देशभरका शिक्षक लाभान्वित हुन सक्थे।
यस्तै काठमाडौँमा निजामती कर्मचारीका नाममा एउटा अस्पताल स्थापना गर्दैमा देशभरका अझ कम आम्दानी गर्ने निजामती कर्मचारीले स्वास्थ्य सुविधाको लाभ लिन सक्दैनन्। उनीहरूका लागि समेत सरकारले स्वास्थ्य सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने अन्य उपाय निकाल्न सक्थ्यो तर कार्यक्रमको दूरगामी प्रभाव र लक्षित समुदायले प्राप्त गर्ने सेवा÷सुविधाको मूल्यांकन नगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सहरी क्षेत्रमा मात्र सुविधा थुप्रिने र भौगोलिक, पेसागत र वर्गीय विभेदले झनै ठूलो खाडल सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेको छ।
शिक्षामा वर्गीय विभेद
संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनी आमनागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यति सुन्दर संवैधानिक व्यवस्था पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन। एकातिर शिक्षामा निजी क्षेत्रले नाफामुखी लगानी गरेका छन् भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयको स्तर दिनानुदिन खस्किँदो छ। त्यसो त सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिएको छ भनेर संविधानको मनसाय पूरा भएको छ भन्न सक्छ तर संवैधानिक मनसायलाई इमानदारीपूर्वक लागु गरिएको छ कि छैन भन्ने विषय सधै खट्किरहन्छ।
पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा आर्जन गर्ने अवसरबाट समेत विपन्न नागरिक वञ्चित छन्। धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयले एउटै भवनमा अंग्रेजी र नेपाली माध्यमका कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीले निजी विद्यालयमा सरह मासिक शुल्क तिर्ने भएकाले उनीहरूको पढाइमा नियमितता र विद्यालयले दिने सुविधामा समेत स्तरीयता देखिन थालेको छ तर सोही भवनमा नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अनाथ र बेवारिसेजस्ता देखिन थालेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयले मासिक शुल्क असुल गर्न नपाउने भए पनि अभिभावकबाट उपहारका नाममा चर्काे रकम असुल्न थालेपछि गरिब र पिछडिएको समुदायका बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन्। अंग्रेजी र नेपाली माध्यमका नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विभेदको विषवृक्ष रोप्ने काम भएको छ।
सरकारले केही सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। यस्ता विद्यालयलाई अभिभावकबाट स्वेच्छिकरूपमा सहयोग लिन पाउने व्यवस्था रहे पनि मासिक शुल्क उठाउने अधिकार हुँदैन। हाल सञ्चालित धेरैजसो नमुना विद्यालयले आर्थिकरूपमा सम्पन्न र नियमितरूपमा शुल्क तिर्ने बालबालिकालाई मात्र भर्ना लिने गरेका छन्। उनीहरूले सोझै शुल्क तिर्न सक्ने वा नसक्ने भनेर विभाजन नगरे पनि प्रवेश परीक्षालाई छनोटको हतियार बनाउने गर्छन्।
शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो नजिकको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई अनिवार्य भर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर नमुना विद्यालयका नाममा उनीहरूले प्रवेश परीक्षाका माध्यमबाट विद्यार्थी छान्ने नीति अख्तियार गरी आँगनकै विद्यालयमा पढ्न जानबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित भएका छन्।
निजी विद्यालय नाफामुखी र पैसा कमाउनकै लागि स्थापित भएका भए पनि पूर्ण सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयभित्रै ससाना बालबालिका वर्गीय विभेदको सिकार बन्नु कुनै पनि सभ्य राष्ट्रका लागि सुहाउने कुरा होइन। गरिब, असहाय र सेवा विमुख वर्गको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने राज्य र यसका निकायले यस्तै नागरिकमाथि अत्याचार गरिरहनु समाजवादोन्मुख राज्यका लागि ठूलो व्यङ्ग्य हो।
उदार अर्थनीति आत्मसात गरेको राज्यव्यवस्थाले नागरिकका सबै आवश्यकता आफैँले पूर्ति गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी निजी क्षेत्रलाई सेवा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति दिन सक्छ। निजी क्षेत्र मूलतः नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित हुने भएकाले सरकारी नियमनकारी निकाय भने बलियो र चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता संवेदनशील विषयलाई व्यापारिक दृष्टिले मात्र हेरिएमा राज्यको साख बिग्रँदै जान्छ। हरेक नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारीतवरबाटै विभेदकारी भए भने सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना भई राष्ट्रको सन्तुलित विकासमा बाधा सिर्जना गर्छ।
आफैँ गर्न सक्नेलाई गर्न दिने, धेरै गर्न सक्नेलाई कर लगाउने र गर्न नसक्नेलाई राज्यले सहयोग गर्ने नीति आत्मसात नगर्ने हो भने संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका मौलिक हक र राज्यका आधारभूत मूल्य/मान्यता किताबी कुरा मात्र बन्न सक्छन्। यसैले राज्यले सक्षम र राज्यबाट सुविधा भोग गर्ने समूहविशेषका लागि कार्यक्रम तय गर्नुभन्दा यसले दीर्घकालीनरूपमा सामाजिक संरचनामा पार्ने मनोसामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असर र प्रभावका बारेमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७९ ००:२९ मंगलबार