राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना स्वयंसेवी दस्ता खटाएका छन् तर तिनले आआफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा नै खटाएको देखिएको छ। दलहरूले आपसी सहमति गरेर एकले अर्काको क्षेत्रमा आआफ्ना कार्यकर्ता पठाएको भए के हुन्थ्यो? कांग्रेसले एमाले/माओवादी प्रभाव क्षेत्रमा, माओवादीले कांग्रेस/एमालेको प्रभाव क्षेत्रमा खुलारूपमा आआफ्ना स्वयंसेवी समूह पठाएको भए त्यसले आपसी सद्भावको सन्देश पनि दिने थियो। अझ यो बेला त मधेस केन्द्री दलहरूका लागि आफूलाई मधेश केन्द्रीमात्रै होइनौ भन्ने प्रमाणित गर्ने र झन बढी सद्भाव बटुल्ने मौका छ। बाँसको जालीमाथि सिमेन्टको पातलो लेप लगाएर तराई मधेसमा बनाइएको दुइ तल्लासम्मका हलुका र सुविधाजनक घर वर्षौंसम्म टिक्ने गरेका छन्। मधेसका कर्मी यस्ता घर बनाउन कुशल छन्। अझै पनि ढीलो भएको छैन। मधेसकेन्द्री दलहरूलेे आआफ्ना पुनर्निर्माण दस्ता तयार गरी पहाडका घरबार विहीनलाई त्यस्ता घर बनाउन सहयोग गरे बेग्लै राजनीतिक सन्देश त दिने थियो नै, त्यस्ता उपयुक्त प्रविधिको पहाडी क्षेत्रमा सहज हस्तान्तरणसमेत हुने थियो।
महाभूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अर्थराजनीतिको चक्रमा सत्ताधारी दलको मात्रै हालीमुहाली नरहोस् आफ्नो भूमिकासमेत रहोस् भन्ने उद्देश्यले खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीबाट सबैदल सम्मिलित संयुक्त सरकारको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड'ले दुई प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। पहिलो, सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने, त्यसपछि एक महिनाभित्रै सहमतीमा संविधान जारी गर्ने, अनि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव रहेको छ। दोस्रो विकल्पमा, ओलीको नेतृत्वमा एनेकपा (माओवादी)सहित प्रतिपक्षमा रहेका तराई मधेस केन्द्री दल तथा आदिवासी जनजाति सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने। अध्यक्ष प्रचण्डको पहिलो प्रस्तावले राजनीतिक उद्देश्यसमेत बोकेको देखिन्छ भने दोस्रो प्रस्ताव कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि हो भन्ने प्रष्ट छैन। महाभूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिले पहिलो प्रस्तावलाई नै मूर्तरूप दिन सकिने सम्भावना देखिन्छ। संयुक्त सरकार गठन गरी ‘फास्ट ट्रयाक'बाट असार महिनाभित्र सर्व स्वीकार्य संविधान जारी गर्नमा सबैको सहयोग भएमा संविधान जारी हुनेबित्तिकै आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने उद्घोष सुशील कोइरालाले गरिसकेका छन्। अहिलेको प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमालेले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको संकेत दिएको छ। मधेस केन्द्री दलहरू यस विषयमा केही विभाजित देखिए पनि अन्ततः एकै ठाउँमा आउनु बाहेक अन्य विकल्प उनीहरूका लागि पनि देखिँदैन।
फास्ट ट्रयाकबाट नै सविधान जारी गर्ने र सोहीअनुरूप दलका नेताले इमानदारी देखाउने हो भने नेपालीले महाभूकम्पमा पाएको दुःखमा पनि केही सन्तोषको अनुभव गर्ने थिए। संविधानका विवादमा रहेका विषय निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र संघीयतामध्ये पहिला तीन विषयमा महाभूकम्प आउनुभन्दा पहिले २०७१ चैत्र महिनामै सबै राजनीतिक दलबीचमा सहमतिजस्तै भइसकेको थियो। संघीयताका विवादित विषय पनि खुम्चिँदै गएर पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा सुदूर पश्चिमका कन्चनपुर र कैलाली गरी ५ वटा जिल्लाको विवादमात्रै बाँकी रहेको थियो। अब यी ५ जिल्लाका विषयलाई नै पुनः बल्झाउनुभन्दा अहिलेका लागि केन्द्रको जिम्मा दिने वा के गर्ने भन्ने टुङ्गोमात्र लगाउनु पर्नेछ।
‘फास्ट ट्य्राक'बाट भएपनि संविधान जारी भएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र स्थानीय सरकारका माध्यमबाट पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणका कार्य गरिने कुरा बाहिर आएका छन्। तर प्रदेश र प्रादेशिक सरकारका लागि निर्वाचनका कुरा लुकाइएको भान हुन्छ। विगतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धमा सबै दलले आआफ्ना चुनाव घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता देखाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा स्थानीय निकाय र प्रादेशिक संरचनाको अन्तरसम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषयमा भएको विवाद मुख्य कारण थियो। तर तीन तहका स्वायत्त सरकार, केन्द्रीय (वा संघीय), प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अवधारणामा सबै दलले महाभूकम्पभन्दा पहिले नै सहमति जनाइसकेकाले यसमा पनि अब थप विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन।
संयुक्त सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको संरचनासहितको संविधान जारी गरेपछि र आउँदो कार्तिकभित्रमा प्रादेशिक संसद् र स्थानीय सरकारका लागि अनिवार्यरूपमा निर्वाचन गराउने पूर्ण प्रतिबद्धतापछि मात्र संयुक्त सरकार गठन भएमा यसले बढी जनसमर्थन पाउने हुन्छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि फेरि पनि जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरूमा सर्वदलीय ‘विशेष परिषद्' गठन गर्ने चर्चा चलेको छ। तर जे जति कारणले सर्वोच्च अदालतबाट स्थानीय स्तरको सर्वदलीय समिति खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो, ती कारण अहिले पनि उत्तिकै विद्यमान छन्। निर्वाचित स्थानीय निकायको अभावमा यसरी बनाउने भनिएको स्थानीय परिषद् पुनः राजनीतिक दलका स्थानीय नेतालाई मनोनीत गरेर बनाइने भएकोले जनउत्तरदायी नहुने डर त्यत्तिकै छ। पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि आउने स्रोत साधनको पुनः अपारदर्शी विनियोजन हुने पुरानो रोग फेरि बल्भि्कने जोखिम रहन्छ।
महाभूकम्पपछिको पुनर्वास र पुनर्निर्माणका काम स्थानीय सरकारको माध्यमबाट गरिनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति नहोला तर स्थानीय सरकारलाई मात्रै प्रभावकारी देखाउने र प्रादेशिक संरचना र सरकारको प्रासङ्गिकतालाई ओझलमा पार्ने प्रपञ्च गरिन लागेको हो भने यसले अर्को ठूलो राजनीतिक भूकम्प निम्त्याउने खतरा छ। त्यस्तै मधेकेन्द्री दलहरूले संघीयताका विषयमा पुरानै हठ अब पनि नछाड्ने हो भने र स्थानीय निकायको मात्र निर्वाचन भयो भने स्थानीय निकायको सक्रियताले संघीयताको औचित्यलाई ओझलमा पार्ने पूरा सम्भावना हुनेछ। त्यसैले कांग्रेस–एमालेको ७ प्रदेशकै प्रस्ताव वा त्यसमा केही सानातिना संशोधन गरेर पनि स्थानीय निकायका साथै प्रदेश सभाका लागि पनि निर्वाचन भएमा संघीयताको असामयिक अवशान हुने थिएन।
स्थानीय निकायको निर्वाचन दलीय आधारमा गरिनु हुँदैन भन्ने आवाज प्रशस्त उठेको छ। स्थानीय निकायको मुख्य उद्देश्य र कर्तव्य नै आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण नागरिकको सेवासुविधाको व्यवस्था समयमै मिलाउनु हो। यातायातको विकास, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सुविधाको विस्तारजस्ता विषय नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा वृद्धिका लागि कार्यान्वयन गरिने रणनीतिक योजना हुन्। निर्वाचित स्थानीय सरकारको काम राजनीतिक दलको प्रतिनिधिका रूपमा विकास बजेट सञ्चालन गर्ने होइन। राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको काम त स्थानीय स्तरमा रहेका राजनीतिक दलका इकाइ समितिले नै गर्छन्। महाभूकम्पपछि अब स्थानीय निकायको निर्वाचन दलीय आधारमा नगरी गैरदलीय (निर्दलीय होइन) आधारमा गर्न सकिने प्रशस्त कारण छन्। वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि स्थानीय स्तरका सबैजसो सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने संरचना र भवन क्षतविक्षत भएका छन्। त्यसैगरी नागरिकका निजी आवास ध्वस्त भएका छन्। निर्वाचित गैरदलीय स्थानीय निकाय बिनापूर्वाग्रह सबैका लागि पुनर्वास र पुननिर्माणमा लाग्न सक्ने हुन्छ।
अहिले नै महाभूकम्पबाट क्षति नभएका जिल्ला र त्यहाँका नागरिकका समस्याहरुको कहीँ कतै चर्चासमेत सुनिदैन, पढिँदैन। सरकारको उपस्थिति यी जिल्लामा देखिँदैन। महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्संरचनाको काम केन्द्रीय सरकार र अहिलेको प्रशासनिक संरचनाबाट मात्र हुनसक्तैन। पुनर्निर्माण र पुनर्संरचनाको काम एक या दुई वर्षमा सकिने पनि होइन। सबै जिल्लामा सरकारको उपस्थितिको आभास केबल स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको अवधारणाले मात्रै दिन सक्छ। गुजरातमा भएको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतको केन्द्र सरकारको भूमिका न्यून थियो। सम्पूर्ण जिम्मेवारी गुजरातको प्रदेश सरकारले लिएको थियो।
प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूको प्रमुख कार्यादेश नै महाभूकम्पपछिको पुनर्वास र पुनर्निर्माण हुनेछ र यसको कार्यान्वयनबाट नै उनीहरूको क्षमताको परीक्षण पनि हुनेछ। महाभूकम्पबाट प्रभावित नभएका वा कम प्रभावित प्रदेशको प्रादेशिक सरकारले आफ्ना अन्य आवश्यकता परिपूर्तितर्फ ध्यान दिनसक्नेछन्।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७२ २१:५५ मंगलबार
